हालका वर्षमा वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र शोधनान्तर सम्बन्धी परिसूचक बाहेक अन्य परिसूचकहरुको अनुमान र यथार्थ बिचको दुरी निकै फराकिलो हुँदै गएको छ । राजस्वमुखी र उपभोगमुखी आयातले परनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेको र देशको अत्यधिक श्रोत र साधन प्रति वर्ष बढ्दै जाने वैदेशिक घाटा पूर्तिकोलागि प्रयोग हुने भएकोले गार्हस्थ्य अर्थतन्त्रमा आर्थिक चक्रको स्वचालित प्रक्रिया कमजोर हुँदा देशको आर्थिक विकास प्रक्रिया शिथिल बनेको हो । अत्यधिक परिमाणको सरकारी चालु खर्च र ऋण सेवाको भरथेग गर्नु पर्दा अर्थतन्त्रको मरुभूमीकरणको यस्तो क्रम भविष्यमा अझ झाँगिँदै जाने छ ।
आर्थिक नीतिका अनुमान र वास्तविकताबिचको दुरी हेर्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा आव २०८१/८२ मा १२.५ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा ११.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपणको तुलनामा क्रमशः ८.४ प्रतिशत र ६.१ प्रतिशतले बढेको थियो । असार २७, २०८२ मा सार्वजनिक भएको आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले सो वर्ष यस्तो कर्जा १२.० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा लगानी र विश्वासको वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआएकोले यो १२.० प्रतिशतको प्रक्षेपण पनि विगत वर्षको जस्तै हचुवा साबित हुनेछ ।
नेपालमा जीडीपीको अनुपातमा निर्यात र उत्पादन उद्योग संसारकै न्यूनतम र व्यापार घाटा संसारकै अधिकतम मध्य एक रहेको तथा अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढ्न गई उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनमा प्रतिकूलता आएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । विदेशी वस्तुको मोह त्यागी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन नै देशको आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन समाधानको आधार हो । यसको लागि मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिको भूमिका र उपादेयता प्रबल हुन्छ ।
नेराबैँको उद्देश्य प्राप्तिमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने सन्दर्भमा आफ्ना निर्दिष्ट उद्देश्यहरु (मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र सुरक्षित तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने) हासिल गर्नु नेराबैँको प्राथमिक जिम्मेवारी, प्राथमिकता र दायित्व हो ।
अन्य देशका सन्दर्भ हेर्दा मलेसियामा मौद्रिक नीतिको प्राथमिक उद्देश्य देश हितको लागि अर्थतन्त्रका समसामयिक गतिविधिलाई उचित दृष्टि दिँदै मूल्य स्थिरता कायम गर्नु रहेको र यो नीति वाह्य हस्तक्षेप बिना स्वायत्त किसिमले निर्धारण र सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
थाइल्याण्डमा मूल्य स्थायित्व हासिल गर्न मौद्रिक नीति समितिले राज्यका आधारभूत नीति र देशको आर्थिक तथा मौद्रिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय मौद्रिक नीति र लक्षित मुद्रास्फीति संरचनाको व्यवस्था परिपालनाका लागि सो अनुरुपका उपायहरू निर्धारण र त्यसमा आवश्यक सुधार एवम् समीक्षा गरिने व्यवस्था छ ।
भारतमा सन् २०१६ देखि लक्षित मुद्रास्फीति संरचना कार्यान्वयनमा आएको छ । केन्द्रीय सरकारले रिजर्भ बैँकसँग परामर्श गरी उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको लक्ष हरेक पाँच–पाँच वर्षमा निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था अनुसार हाल उक्त लक्ष चार प्रतिशत (२%–६% को दायरामा) रहेको छ । बैँकका गभर्नरको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सरकारले गठन गर्ने ६–सदस्यीय मौद्रिक नीति समितिले उक्त मुद्रास्फीतिको लक्ष हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत दर तय गर्ने र मौद्रिक नीति समितिको निर्णय बैँकले मान्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
श्रीलँकामा मौद्रिक नीति समिति र लक्षित मुद्रास्फीति संरचना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । गार्हस्थ्य मूल्य स्थायित्व कायम गर्न चलायमान विनिमय प्रणालीको आधारमा चलायमान लक्षित मुद्रास्फीति संरचना लागु गर्न मौद्रिक नीति समितिले उपयुक्त मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने छ र यस क्रममा समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था हेरी मुद्राको आपूर्ति, उपलब्धता र लागतको नियमन गर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थतन्त्रमा मूल्य स्थायित्वमा जोड दिँदै मौद्रिक नीतिको संरचना अन्तर्गत लक्षित मुद्रास्फीति संरचना लागु गर्ने अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, स्विडेन र संयुक्त अधिराज्य जस्ता देशहरूमा विनिमयदार निर्धारणमा पूर्ण स्वायत्तता छ । लक्षित मुद्रास्फीति संरचना बिस ओटा युरो राष्ट्र तथा सं. रा. अ. मा लागु छैन । विनिमयदार निर्धारणमा पूर्ण स्वायत्तता रहेका युरो राष्ट्रमा आर्थिक–मौद्रिक सूचक र मापदण्डहरू म्याष्ट्रिच सन्धिले निर्धारण गरे अनुरूप हुने व्यवस्था रहेको छ ।
विनिमयदार निर्धारणमा स्वायत्तता सहित लक्षित मुद्रास्फीति संरचना लागु गरेका देशहरूमा भारत, इण्डोनेशिया, गणतन्त्र कोरिया, मरिसस, न्यूजिल्याण्ड, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका र थाइल्याण्ड आदि छन् । स्थिर प्रकृतिको विनिमय दर प्रणाली लागु भएर पनि लक्षित मुद्रास्फीति संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएका देशहरूमा मङ्गोलिया, श्रीलङ्का, तुर्किए आदि छन् । संसारका १९४ अर्थतन्त्रहरूमा ४५ अर्थतन्त्रहरूले लक्षित मुद्रास्फीति संरचना लागु गरेका छन् ।
परम्परागत स्थिर विनिमयदार प्रणाली अपनाउने नेपाल लगायतका राष्ट्रहरुको सँख्या ४० छ । यी ४० मा १४ राष्ट्रले अमेरिकी डलर र १८ राष्ट्रले यूरोसँग स्थिर विनिमयदार प्रणाली अवलंबन गरेका छन् । नामिबिया, लेसोथो र एस्वातिनी (पहिलेको स्वाजील्याण्ड) ले आ–आफ्नो मुद्रा दक्षिण अफ्रिकी र्याण्डसँग समदरमा स्थिररुपमा आबद्ध गरेका छन् ।
नेपालले भने पछिल्लो पटक फागुन १, २०४९ देखि भारु १ बराबर नेरु १.६० को स्थिर विनिमयदार कायम गरेको छ । भुटानले आफ्नो मुद्रा (नुल्ट्रम) को भारुसँग समदरमा स्थिर विनिमयदार अपनाएको छ ।
यी ४० मध्य कुनै राष्ट्रले पनि मौद्रिक नीतिको संरचना अन्तर्गत लक्षित मुद्रास्फीति संरचना लागु गरेका छैनन् । अथवा, यी राष्ट्रमा मौद्रिक नीतिको संरचना नै स्थिर विनिमयदार हो जसबाट विनिमयदार स्थायित्व, मूल्य स्थायित्व, ब्याजदर स्थायित्व, लगानी प्रवद्र्धन लगायत समग्र आधारभूत आर्थिक परिसूचकहरूमा अनुकूल प्रभाव पर्ने अपेक्षा यी राष्ट्रको छ ।
त्यसैले, बौद्धिक बिलासी बहसमा अलमलिनुको सट्टा बरु हाम्रो मौद्रिक नीतिको विशेषता बुझी स्थिर विनिमयदरको विकल्पबारे तर्कयुक्त बहस केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । निजी क्षेत्रले पनि कर्जा नीति नै मौद्रिक नीति हो भन्दै ब्याजदर अझ घटाउन नेराबैँलाई दबाबमा पार्नु हुँदैन ।
नेराबैँको प्रमुख दायित्व रु. ७२ खर्ब निक्षेपको सुरक्षा गर्दै निक्षेपमा वास्तविक प्रतिफल सकारात्मक बनाउनु हो । वित्तीय प्रणालीले उचित प्रतिफल सहित निक्षेप फिर्ता गर्नु पर्ने दायित्व हुनाले फिर्ता गर्नु नपर्ने राजस्व सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि आफ्नो मनखुसी बाँड्ने र खर्बौँ बेरुजु निकाल्ने जस्तो गर्न पाइँदैन । जनताको बचतको पैसामा खेलबाड गर्नु र लुटतन्त्र मच्चाउन खोज्नु गम्भीर अपराध हो । त्यसैले, वित्त नीति र मौद्रिक नीति एकापसमा परिपूरक होइनन्, यिनीहरूबिच आनका तान फरक रहेको छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
