काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कसुर आकर्षित नै नहुने उजुरीमा व्यवसायी र कर्मचारीलाई बोलाएर सम्पत्ति विवरणको ‘फाराम भराउने’ र ‘तर्साउने’ गतिविधि गरिरहेको बेला त्यहाँका ४० जना प्रहरीलाई तानिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशिष्टीकृत कसुर हेर्ने गरी स्थापना गरिएको उक्त विभागले नियमित रूपमा सरकारी कर्मचारी र मध्यम तहका व्यवसायीहरूलाई विभागमा बोलाएर छद्म उजुरी बनाएर सम्पत्ति विवरण फाराम भराउने र अनधिकृत सम्पत्ति देखिएको भन्दै तर्साउने गरिरहेको गुनासोपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले आर्थिक अपराध हेर्ने गरी त्यहाँ प्रहरीलाई तानिएको हो ।
विभागले प्रहरीको दुरुपयोग गरी आफैं उजुरी सिर्जना गरेर त्यसैका आधारमा व्यक्तिहरूलाई बोलाउने र तर्साउने गरेको व्यवसायी र कर्मचारीले गुनासो गरेका थिए । विभागका अधिकारीहरूले आफ्नो काम गरिरहेका कर्मचारी र व्यवसायीहरूलाई केरकार गरेपछि यो विषयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रवेश पाएको थियो ।
यसअघि कहिल्यै नसुनिएको–नदेखिएको यस्तो गतिविधि त्यहाँबाट हुने गरेको कर्मचारीले प्रहरीलाई समेत गुनासो गरेका थिए । विभागमा जाने महानिर्दैशकहरुले नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रयोग गरेर कर्मचारीलाई बोलाउने र थुन्ने धम्की दिई सम्पत्ति विवरणको फाराम भराएर तर्साउने गरेका थिए ।
विभागले एक वर्षको अवधिमा ३ दर्जनभन्दा बढी व्यापारी–व्यवसायीमाथि पनि केरकार गरिसकेको छ । यसमा अधिकांश निम्न व्यवसायी छन् भने केही प्रतिष्ठित व्यवसायी नै छन् । एक पत्रकारलाई पनि उनले सम्पत्ति फाराम भराएका छन् । विभागमा बोलाएर अनुचित लाभ लिने मनशायले केरकार गर्ने र दुःख दिने काम गरिरहेको सम्पर्कमा आएका कर्मचारी र व्यवसायीहरूले बताएका छन ।
छद्म उजुरीका नाममा क्षेत्राधिकार नाघेर तर्साएको भन्दै यसको उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको निकाय हो । विभागले दुःख दिएकाहरूले यसबारे उजुरी गरेका हुन् ।
काठमाडौंमा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायीलाई पनि विभागमा बोलाएर विभागका अधिकारीले केरकार गरेका थिए । तर ती व्यवसायीले त्यसको रेकर्ड नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पु¥याइदिएका थिए । सम्पत्ति विवरणको फाराम कार्यालयमार्फत निजामती किताबखाना तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले पनि शंका लागे सम्पत्ति विवरणको फाराम भराउने गर्छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कसुरदार ठहर नभएका व्यक्ति कर्मचारी र व्यापारीको सम्पत्तिमा चासो राख्न पाउँदैन । यस्तै गुनासोपछि शाहीले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेलिगेसन नै गएका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति लुकाउन, रूपान्तरण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न कसैलाई मद्दत गरे सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने उल्लेख छ ।
ऐनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकेको ढाँचामा तोकिएका कागजात प्राप्त गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाको स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै गुनासो आएपछि त्यहाँ हाल ४७ जना प्रहरीको दरबन्दी रहेकोमा ७ जना मात्रै राखेर ४० जना फिर्ता गर्न लागिएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापाले विभागसँग सल्लाह गरेरै दरबन्दी फिर्ता गर्न लागिएको बताए । पहिलेका मुद्दाहरु पनि कुनै मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा अब प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएसँगै विभागमा रहेका कतिपय फायल पनि प्रहरीलाई नै जिम्मा लगाइदिएको छ । यसअघि विभागलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रहरीका जनशक्ति त्यहाँ थिए । तर अब ७ जना राखेर बाँकी सबै सिआइबीमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ ।
