विद्यालाई रोक्ने तागत कसैसँग छैन

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएसँगै चर्चा चुलिएको छ । भण्डारीको कदमलाई वामपन्थी तप्का र आमजनताले उत्साहको साथ हेरेका छन् । तर, विगतमा लामो समय सहकार्य गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विधान संशोधन गर्दै आजीवन अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहनामा विद्याको प्रवेशसँग धक्का लाग्ने देखिएको छ ।

सुरुमा ओलीले भण्डारीले सदस्यता नै नवीकरण नगरेको दाबी गरे । यद्यपि, अघिल्लो वर्ष नै भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरेकी थिइन् । नेताहरूले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको रेकर्ड नै देखाउन थालेपछि ओलीले ‘पेन्डिङ’को कुरा निकाले । विधान विपरीतको उक्त कुरा पनि पानीको फोका जस्तै तत्कालै बिलायो । ओली पक्षले जतिसुकै षडयन्त्र गरे पनि भण्डारी नरोकिने गरी अगाडि बढेकी छिन् । देशव्यापी रूपमा उनको पक्षमा माहोल बन्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा एमालेका पुराना नेता तथा बागमती प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको नेतृत्व लिने गरी राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको हो ?
पक्कै पनि । नेकपा (एमाले)को नेतृत्व लिनकै लागि हो । उहाँ राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि एमालेको दुई दुई पटक उपाध्यक्ष भइसक्नुभएको छ । अब हुने भनेको अध्यक्ष नै हो । त्यो बाटोमा उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ ।

सचिवालय हुँदै पोलिटब्यूरोसम्म पुग्दा भण्डारीको पक्षमा अपेक्षाअनुसार नेताहरू खुल्न नसकेका हुन् ?
एमालेमा धेरै नेता केपी ओलीको सामू खुलेर बोल्न सक्दैनन् । बाहिरबाहिर खुलस्त बोल्छन् तर ओलीको अगाडि दिल खोलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । अब विस्तारै खुल्ने क्रम बढ्छ । पूर्वराष्ट्रपतिको सवालमा ठूलो माहोल सिर्जना भइसकेको छ । भण्डारीको पक्षमा तलबाटै माहोल बनेर आएको छ ।

केपी ओली र विद्या भण्डारीबीच एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा भएको भेटको सन्देश के हो ?
सहमतिबाटै नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सक्छ भन्ने हो । मुख्य जोड सहमतिमै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर जानुपर्छ । उहाँहरूको बिचमा गम्भीर समीक्षा भएको छ । विगतमा पनि उहाँहरू एकले अर्कालाई सहयोग गरेर आउनुभएको हो । अब पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । ओलीले दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएर चलाइसक्नुभयो । उमेर हद ७० वर्ष पनि कटिसक्नुभयो । अब भण्डारीलाई नेतृत्वमा अगाडि सारेर जानुपर्छ । ओलीले प्रस्ताव गरेर भण्डारी अगाडि बढ्दा पार्टी एकतावद्ध हुन्छ भन्ने सन्देशको रूपमा मैले बुझेको छु । भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा पनि ओलीकै सहयोगमा हुनुभएका हो । अब पनि ओलीकै सहयोगमा भण्डारी पार्टी अध्यक्ष हुँदा राम्रै सन्देश जान्छ । फेरि, उहँहरूको बिचमा वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा विमति पनि छैन । एमालेको उपाध्यक्ष र अनेमसंघको अध्यक्ष हुँदा पनि ओलीको सहयोग थियो नै ।

पोलिटब्यूरो बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’मा रहेको बताउनुभयो । त्यस्तो अवस्थामा भण्डारीले कसरी नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ ?
त्यस्तो निर्णय केही पनि भएको छैन । चाकरी गर्नका लागि त्यसरी कुरा गरेको हुन सक्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, भण्डारीले आफूखुसी पार्टी सदस्यता त्यागेको होइन । पार्टीले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि उहाँले सदस्यता त्याग्नुभएको थियो । मैलै पनि सभामुख भएको बेलामा पाँच वर्ष पार्टीको काम गरिनँ । सभामुखबाट हटेपछि फेरि पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा लागेँ । पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ पनि सभामुख भइन्जेल पार्टीको काममा लाग्नुभएन । उहाँ न महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, न त केन्द्रीय सदस्य नै । तर, उहाँलाई पार्टीले केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनायो । अहिले पूर्वराष्ट्रपतिको हकमा पनि त्यही लागू हुने हो । पार्टीले खटाएको काममा जाँदा सदस्यता कायम रहने व्यवस्था विधानमा स्पष्ट छ । उहाँ राजनीतिमा नयाँ होइन, राजनीतिक निर्णयकै आधारमा केही समयका लागि राष्ट्रपति बन्नुभएको हो । राष्ट्रपति भइन्जेल उहाँको राष्ट्रको प्रमुख, सेनाको परामाधिपति हुनुभयो । तर, अहिले पूर्वराष्ट्रपति भइसकेपछि उहाँ त्यो भूमिकामा हुनुहुन्न । यदि, त्यही भूमिकामा हुने भए त नयाँ राष्ट्रपति किन चाहियो ?

अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव शंकर पोखरेललगायतले त पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनै हुँदैन भनेर रोक्न लागिपरेको स्थिति छ नि ?
उहाँको पार्टी सदस्यता नवीकरण भइसकेको छ । अब कसैले रोकेर रोकिँदैन । विधिगत रूपमा सदस्यता नवीकरण भइसकेको अवस्थामा अब कसले के भन्छ भन्ने कुराको अर्थ पनि रहँदैन । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिको कुरा त देशव्यापी चल्छ नि । राष्ट्रपति भएकै कारण पार्टी राजनीतिमा आउनु हुँदैन भनेर कहीकतै लेखिएको छैन । संविधान, कानुन र पार्टीको विधानले पनि छेकेको छैन । अर्कोकुरा, उहाँले राष्ट्रपति हुन्छु भनेर भएको होइन । पार्टी निर्णयको आधारमा भएको हो । र, उमेर छ, फेरि पार्टी राजनीति गर्दा भइहाल्छ नि भनेर पार्टीले नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको हो । पहिलो पटक भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा ओलीले नै मलाई भन्नुभएको थियो–उहाँमा राष्ट्रपति हुने इच्छा थिएन । भण्डारी राजनीतिक व्यक्ति हो । राजनीतिमा सक्रिय हुन कसैले रोक्न सक्दैन ।

नयाँ सदस्यता लिने कि पुरानै नवीकरण भन्ने बहस पनि गर्न खोजेको देखिन्छ ?
विद्या भण्डारी स्कुले अवस्थाबाटै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लाग्नुभएको हो । पार्टीमा निरन्तर लाग्दै गर्दा केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म बन्नुभयो । ओलीलाई यो स्थानमा ल्याउन विद्या भण्डारीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । उहाँको पुरानै सदस्यता नवीकरण भइसक्यो । संगठन विभागले प्रचलित अभ्यास र विधान अनुसार नै सदस्यता नवीकरण गरिसकेकाले नयाँ कि पुरानो भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।

एमालेले ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारीमा दुई पटकको सीमा हटाउनु उपयुक्त हो त ?
उमेर हद ७० वर्ष र लिडरसिपको हकमा दुई कार्यकालको व्यवस्था गरिएको हो । अहिले फेरि एकजना व्यक्तिलाई हेरेर उमेर हद र कार्यकालको सीमा हटाउने कुरा कुनै पनि हिसाबले जायज हुँदैन । यसले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणलाई अवरुद्ध पार्छ । यो जबज विपरीत हुन्छ । युवा भन्ने नेताहरूले ७० वर्षे उमेरहदको विषयमा कुरा उठाउनुपर्नेमा उल्टै उमेर हद हटाउने कुरा गरेको देख्दा उदेक लाग्छ । मदन भण्डारीले युवा अवस्थामै पार्टी हाक्नुभयो । विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेलहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो । एमालेमा नेतृत्व लिन दोस्रो पुस्ताका कोही पनि तयार नभएपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ‘मेरो आवश्यकता छ’ भनेर आउनुभएको हो ।

ओलीले त नवौँ महाधिवेशनअघि म एक पटक मात्रै अध्यक्ष हुने हो । त्यसपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभएको थियो । तर, अहिले त विधानै संशोधन गरेर आजीवन अध्यक्ष भइरहने बाटोमा अघि बढ्न खोजेको देखियो नि ?
उहाँले एक पटक नेतृत्वमा पुगेपछि पद हस्तान्तरण गर्छु भनेकै हो । विशेष परिस्थितिका कारण उहाँ १०औँ महाधिवेशनमा दोहोरिनुभयो, त्यो ठिकै हो । तर, अब फेरि विधान नै संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न खोज्नु जायज होइन । यसले उहाँको विगतका प्रतिविद्धतालाई खण्डन मात्रै गर्दैन, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्छ । हुँदाहुँदा अब त जेल बसेको १४ वर्ष घटाउनुपर्छ भनेर हँसाउने काम पनि ओलीले गर्नुभएछ । यो कुनै सैद्धान्तिक विषय होइन । सायद, उहाँले ठट्टा गर्नुभएको होला ।

यी विषय विधान महाधिवेशनले करेक्सन गर्न सक्छ ?
महाधिवेशन पार्टी कमिटीभन्दा ठूलो हो । कमिटीले गरेका निर्णय महाधिवेशनले करेक्सन गर्न सक्छ । कतिपय निर्णय पुरै उल्टाइदिन पनि सक्छ । सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीले गरेका सबै निर्णय महाधिवेशनले पारित गर्छ भन्ने छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् । महाधिवेशनभन्दा ठूलो पदाधिकारी पनि होइनन्, अध्यक्ष पनि होइनन् ।

अब विधान महाधिवेशनले वैधानिक व्यवस्था गरेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा आउन रोक्यो भने ?
त्यस्तो सम्भावना म देख्दिनँ । विचार तलसम्म पुगिसकेको छ । कार्यकर्ताले एक किसिमको मनस्थिति बनाइसकेका छन् । सहमति भएन भने भोटिङ हुन्छ । त्यो बेला देखिने छ खास कार्यकर्ता के चाहन्छन् भन्ने कुरा । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अब रोक्ने तागत कोहीसँग पनि छैन ।

विपक्षमा उभिनेहरूलाई फेरि ‘भीम रावल’ बनाइदिनेसम्मका धम्की आउलान् नि ?
जनधार नभएका केहीले जनधार भएकालाई रोक्छु भनेर रोकिने कुरा हुँदैन । त्यस्ता जनधार नभएकाहरूले दिने धम्कीबाट कोही पनि डराउनेवाला छैन । त्याग, तपस्या गरेर रगत, पसिना बगाएर पार्टी निर्माण गरेका हामी कसैको धम्कीसँग किन डराउने ? परिस्थितिले धम्की दिनेहरूलाई कहाँ पु¥याउँछ भोलिका दिनमा देखिने छ । हेक्का रहोस्, सबैलाई समेट्नका लागि पार्टीमा बहुमतको व्यवस्था गरिएको हो । नत्र त महासचिव एक्लैको नेतृत्व हुँदा पनि भएकै थियो नि । पार्टीमा दास मनोवृत्तिले अहिले समस्या निम्त्याएको छ । जनमत नभएकाहरू चाकरीको भरमा पद सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छन् । जनताले नपत्याएकाहरूलाई कार्यकर्ताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक्ने विषयमा कुराकानी भयो । कतै संविधान नै संशोधन गरेर पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन नदिने तयारी त होइन ?
राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिको विषयमा राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय चर्चा, परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो । तर, एमालेको आन्तरिक विषयमा कांग्रेसले चासो राख्नु भनेको विपक्षीहरू आत्तिएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आएपछि एमाले बलियो हुन्छ, अन्य वाम घटकसँग पनि सहकार्य हुन्छ र कांग्रेस सधैँ प्रतिपक्षमा रहन्छ भन्ने चिन्ता त्यहाँ झल्किन्छ । होइन भने, देउवाले त्यति धेरै चासो राख्नुपर्ने विषय होइन यो । पूर्वराजालाई पार्टी खोलेर प्रतिस्पर्धा गर्न आउ भन्नेले पूर्वराष्ट्रपतिले ‘सेवा सुविधा लिन्नँ, राजनीतिमा सक्रिय हुन्छु’भन्दा टाउको दुखाउनुपर्ने कारण के ? नेपालको संविधानमा कहाँ लेखेको छ–पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनु हुँदैन भनेर ? संविधानको संरक्षक र सेनाको परमाधिपति त बहालवाला रहँदासम्म हो । सधैँ भइरहने भए त अर्को राष्ट्रपति किन चाहियो र ? देश र जनताको हितमा बाँकी जीवन समर्पित गर्छुभन्दा विरोध होइन, स्वागत गर्नुपर्छ ।

कतिपयले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको तयारी आगामी ११औँ महाधिवेशनका लागि होइन, १२औँ महाधिवेशनका लागि हो पनि भन्छन् नि ?
१२औँ महाधिवेशनका लागि होइन, ११औँ महाधिवेशनकै लागि हो । उहाँको सक्रियताले कार्यकर्तामा जोस, जाँगर बढेको छ । वामपन्थी शक्तिहरू पनि आशावादी छन् । हिजो पनि पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने चिन्ता वामपन्थीहरूको थियो । आज पनि एकताबद्ध कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहना देखिन्छ । तर, फेरि पनि ओली नै अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्नेहरूले अत्तालिएर १२औँ तयारी हो भनेका हुन सक्छन् । त्यो भनेको ओलीपछि भण्डारी नै हो भन्ने स्वीकारोक्ति पनि हो ।

ओलीले त एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउँछ भन्दै आउनुभएको छ नि ?
पार्टीको लक्ष्य भनेकै बहुमत ल्याएर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकार चलाउने हो । सिद्धान्त, नीति, विचार र कार्यशैलीका आधारमा जनताले मत दिने हुन् । तर, मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ नि–कुराले च्यूरा भिज्दैन । हामीले व्यवहारिक भएर सोच्नुपर्छ । एमाले विभाजन नभएको भए ठूलो पार्टी हुन्थ्यो नि । एमालेको १९ सिट थपिन्थ्यो । विभाजनले पार्टीलाई घाटा भएको स्विकारेर सच्चिँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

ओली सहमतिमा नआएर प्रतिस्पर्धाबाटै भण्डारी आउनुहुन्छ त ?
जबजको नीति भनेकै भए सहमति नभए प्रतिस्पर्धा हो । सहमति हुन नसके प्रतिस्पर्धाबाटै आउने हो । मिल्दा धेरै राम्रो हुन्छ, यदि हुनै नभए भने विकल्प भनेको प्रतिस्पर्धा नै हो । जनताको काम गर्न हिँडेको व्यक्तिलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । न हिजो पञ्चायतकलामा रोक्न सके, न त ज्ञानेन्द्रको शाही कालमै । त्यसैले जनतामा भिजेको व्यक्तिलाई अहिले पनि कसैले रोक्न सक्दैन ।

अहिले त जबजकै फरक ढंगले व्याख्या गरिँदै छ । मदन भण्डारीबारे तपाईँ हामीले सुन्दै नसुनेको आरोपको प्रसङ्ग मदन जयन्तीकै अवसरमा ओलीले नै उठाउनुभयो ?
उहाँहरूले मात्रै व्याख्या गरेर हुँदैन । जबजको सिद्धान्त प्रतिवादन हुँदा म काठमाडौंको सचिव थिए । हामीले पनि जबजको धेरै व्याख्या गरेका छौँ । जबजको सिद्धान्त कसरी आयो ? क कसको भूमिका कस्तो थियो भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । मदन भण्डारी र जबजलाई कसैले आफूअनुकुलको व्याख्या गर्दैमा त्यसलाई हामीले पत्याउनुपर्छ भन्ने छैन ।