काठमाडौं । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सिँचाइका लागि चैत महिनायता ३०० डिप बोरिङ खनिएको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । तर, यी बोरिङहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् ।
अन्तरमन्त्रालयस्तरीय अध्ययन टोलीले यो जानकारी मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाएको छ । आइतबार मुख्यसचिव अर्यालले स्थलगत टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै मधेशका ८ जिल्लामा ३०० डिप बोरिङ खनिएको बताए । सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित यी बोरिङहरूमा स्थायित्व र प्रभावकारिताको कमी देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
‘धेरै स्थानमा उपभोक्ता समितिमार्फत खनिएका बोरिङहरू टिकाउ नभएको र भोल्टेजको स्थिरता नहुँदा पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको पाइयो,’अर्यालले भने । प्रतिवेदनअनुसार, ५० स्थानमा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको र भोल्टेजको अस्थिरताले सिँचाइमा समस्या भएको छ ।
‘ट्रान्सफर्मर चोरीको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइसकेको छ । चाँडै जोड्ने काम हुन्छ,’अर्यालले भने । साथै, गण्डक नहरको सरसफाइ गरेमा पानीको मात्रा बढाउन सकिने सुझाव पनि टोलीले दिएको छ ।
टोलीले बिग्रिएका २५२ डिप ट्युबवेललाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने र तराई-मधेशमा भूमिगत सिँचाइका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको परियोजनामार्फत थप डिप ट्युबवेल खनेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्छ,’ अर्यालले भने । मधेशमा खडेरीले उत्पन्न समस्याको अध्ययन गर्न खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित टोली खटिएको थियो । टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि मुख्यसचिवलाई मौखिक जानकारी गराएको हो ।
मुख्यसचिव अर्यालले गण्डक नहरजस्ता स्थायी सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने र तराईमा पोखरीमार्फत सिँचाइ तथा रिचार्ज प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्राविधिक सुझाव आएको बताए । ‘एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकारले दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित समस्याको समाधान गर्नेछ,’ उनले भने । यो अध्ययनले मधेशमा सिँचाइको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना बनाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ ।
