नेपालको सार्वजनिक संगठित क्षेत्रमध्ये विद्युत् प्राधिकरण संवेदनशील र मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डसँग जोडिएको निकाय हो । प्राधिकरणको विकल्पमा सरकारले न समानान्तर संस्था गठन गर्न सक्छ, न त यसको ठाउँमा निजी क्षेत्र नै आउन सक्छन् । मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण स्थान रहेकाले भन्दा पनि वर्षको झन्डै सय अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने यो संस्था आर्थिक रुपले पनि निकै आकर्षक रहिआएको छ । प्राधिकरणले वर्षेनि गर्ने अर्बाैं रुपैयाँको खरिद (ठेक्कापट्टा) र त्यसबाट प्राप्त हुने कसिमनका लागि यो संस्थाको प्रमुख मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य हुन व्यक्तिहरु मरिहत्ते गर्छन् । अझ विगतमा प्राधिकरण प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) नियुक्ती गर्दा जलस्रोत÷ऊर्जा मन्त्री र सरकार प्रमुखले करोडौं रुपैयाँ लिएर नियुक्ती गर्ने गरेको चर्चा नभएको होइन । अझ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले अग्रिम रुपमा पैसा बुझाउने र नियुक्ती गर्ने परम्परा रहिआएको चर्चा पनि उत्तिकै हुने गर्छ । सत्यता आप्mनो ठाउँमा होला, तर प्राधिकरणको अधिकांश कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती विवादमा नपरेका होइनन् । नियुक्तीपछि तिनले गर्न कृत्यले यस्ता कुरा प्रमाणित गर्दै पनि आएको छ ।
तर, अघिल्लो चार वर्षअघि नियुक्त भएका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अपवादकै रुपमा उल्लेखनीय कार्य गरेकाले यो क्षेत्रको हित चाहनेभन्दा पनि आप्mनो दुनो सोभ्mयाउनेहरुका लागि उनी आँखाको कसिंगर बन्दै आएका छन् । जस्तो कि हिजो उद्योग र व्यापारीलाई लोडसेडिङका बीच नियमित बिजुली आपूर्ति गरेर हप्ता उठाउँदै आएका कर्मचारीहरुका लागि घिसिङ बाधक बनिदिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातका छोरा एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई प्रसारण लाइनको ठेक्का दिन अस्वीकार गर्दा कुलमानका आधा दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ सहयोगी इन्जिनियर र उच्च कर्मचारीलाई १३ पाने भर्न लगाएर मनोबल गिराउने काम भएको थियो । यी र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् कि जलमाफियाका अनैतिक र गैरकानुनी काम नमान्ने कुलमानको पुनःनियुक्त भएको हेर्न नचाहने शक्तिशालीहरुको सूचि लामो छ । तर आम जनता भने कुलमानको पक्षमा छन् ।
झन्डै ३५ अर्ब सञ्चित नोक्सानी रहेको प्राधिकरणलाई चार वर्षको छोटो अवधिमै नाफामा लैजानु चानचुने कुरो थिएन । घाटामा गएको संस्था नाफामा जान्छ भने त्यो जत्तिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधार अरु के नै हुन सक्छ र ? त्यसमाथि दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहरमा रहेका जनतालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती भएकै दुई महिनादेखि नै उज्यालो दिन सफल भएका कुलमानको कार्यसम्पादनमा शंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन । यही भदौको अन्तिम साताको उनको चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद हत्याउन विभिन्न व्यक्ति, शक्ति केन्द्रहरु यतिखेर ज्यान फालेर लागिपरेका छन् । उनीहरुको दौडधूप र चलखेल हेर्दा कतै कुलमानको पुनःनियुक्ती नहुने पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैछ ।
वर्तमान दुई तिहाईको सरकारले जनताका अगाडि कुनै राम्रो र असल काम गरेको छ भनेर देखाउने एकमात्र ठाउँ हो प्राधिकरण अर्थात्, लोडसेडिङमुक्त मुलुक र उज्यालो पाएका आमनागरिक । लोडिसेडिङले एक दशकदेखि जरा गाडेको थियो । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आए पनि हट्नेवाला थिएन । किनभने, प्रणालीमा आएको बिजुली लुकाउने गरिन्थ्यो र अँध्यारोमा उज्यालोको व्यापार चम्किरहेको थियो । लोडसेडिङमुक्त गराउन सकेकै कारणले आज कुलमान ‘रोल मोडल’ भएका छन् र उनको स्थान कुनै सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखले लिन सकेका छैनन् । देश बनाउने भन्ने कुरा गफ होइन । साँच्चै देश बनाउनका लागि इमान्दार व्यक्तिको खाँचो पर्छ । जुन देशमा इमान्दार व्यक्तिको पूजा हुन्छ, त्यो देश बन्छ भन्ने कुराको उदाहरण धेरै देश छन् । यही कुरालाई नेपालको सरकारले ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
अबको मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको चुनौती भनेको उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण, जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने, जगेडा हुने बिजुलीको दीर्घकालीन खपत, भारतसितको ऊर्जा बजारको गाँठो फुकाउने मुख्य हुन् । यी काम गर्न हालको अवस्थामा कुलमानबाहेक अरुले गर्न सक्ने देखिंदैन । किनभने, अहिले जति पनि कार्यकारी निर्देशक पदका लागि चर्चामा आएका आकांक्षी छन् तिनीहरु विगतमा आप्mनो कार्यसम्पादनरुपी परीक्षामा असफल भइसकेका ‘टेस्टेड’ हुन् । घामजत्तिकै छर्लंग भएको यो प्रकरणमा सरकारलाई बदनामीको मतलब छैन, कमीसन कुम्ल्याउन जे गर्न पनि लाज मान्दिनँ भन्ने सोच राखेर कुलमानको साटो अरु हनुमानलाई नियुक्त गर्ने हो भने भीरबाट खस्न लागेको गोरुलाई राम राम भन्नुबाहेक अरु के ने गर्न सकिन्छ र ? तसर्थ सरकारले उज्यालो नेपाललाई निरन्तरता दिलाउन मात्र होइन, आफ्नो छविलाई नधिमल्याउन कुलमानको पुनःनियुक्त गर्नैपर्छ । नत्र सारा जनताले सरकारलाई सराप्ने छन् । जनताको सराप लागेपछि सरकारको मात्र होइन, सिंगो दलको के हालत हुन्छ त्यो जगजाहेर छ ।
