लोकतन्त्रको अर्को नाम हो– बहस र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा । हाल नेपाल सरकार अर्थात नेकपा एमाले रातभर नसुती सातै प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज र अध्यक्षहरुलाई सरकारी सेवासुबिधा तथा खानपानसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बैठकमा राखेर एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष क. बिद्या भण्डारीलाई भुगोल प्रवेशमा रोक लगाउने रणनीति बनाउँदैछन् ।
कांग्रेससँगको मिलिजुली सत्ता सञ्चालन गरिरहेको एमालेको नेतृत्व किन बिद्या भण्डारीसँग यति साह्रो थुरथुर भयो ? बिद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउँदा के लोकतन्त्र भन्ने चिजको कुनै अंश नै बाँकी नरहने हो ? यदि त्यस्तो हुने हो भने लोकतन्त्रको बहस किन ? संबिधानको कुनचाहिँ धाराअन्तर्गत पूर्वराष्ट्रपतिले खुल्ला राजनीतिमा आउन नपाउने ब्यबस्था गरिएको छ ? यी सब निच प्रकृतिको मौखिक संबैधानिक बाधा अड्चनहरु अनावश्यक तेस्र्याइएको छ ? सन २००४ मा हिन्दुस्थानमा कांग्रेस आईले चुनाव जित्यो, सोनियालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन सबैभन्दा ठूलो रोल बिजेपीको रह्यो । त्यस्तै, नेपालमा नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा दाइ च्याँठेको देखिन्छ ?
हुन त आजकल अमृता अग्रहरीले नेकपा एमालेलाई पढाउँदैछिन् ? अब उनीबाट हामीले प्रशिक्षित हुनुपर्ने दिन आएजस्तो छ । उनको इतिहास हामीले वर्णन गर्यौं भने त्यति वान्छनीय नहोला । आज क. बिद्या भण्डारीको आलोचकको रुपमा अमृता अग्रहरी तम्सेकी छन् । किन बिद्या भण्डारीले आध्यक्ष बन्छु भन्यो ? केपी ओली हुँदाहुँदै उहाँले त्यस्तो भन्न पाउछ ?
विधानमा लेख्या छ भनेर इन्टभ्यू दिँदै गरेको देख्याथिएँ । सायद उनी नेकपा एमालेकी समानुपातिक सांसद हुन् क्यारे । अब बिद्या भण्डारीलाई नेकपा एमालेको राजनीतिमा आउन नदिन ओली आफैँ दाम्लो चुँडाल्न लाग्नुभाछ । २०५६ सालमा निर्वाचित संसदलाई २०५९ मा दरबारको हातमा चढाउने शेरबहादुर दाइ र हुँदाखाँदाको २०७४ सालमा निर्वाचित संसदलाई विघटन गर्ने ओलीको बिचार वर्तमान अवस्थामा मेल खाइरहेको छ, किन ? उहाँहरुको बिचमा कसरी राजनीतिक भावनाहरु एकीकृत हुन पुग्यो ? यसको सुत्रधार र सम्झौताकार ठुलाघरे को हो ? धेरै लोकतन्त्रको भजन नगाऊ होला ? लोकतन्त्र त त्यतिबेला संकटमा थियो, जतिबेला तपाईंहरुले संसद बिघटन गर्नुभो ? अन्ततः यी कुराहरु पुराना भएर अर्को संसद आइसक्यो । पात्र र प्रबृतिहरुको बिचमा खासै फरक देखिन्न ?
अब वर्तमानतिर लागौँ, जतिबेला तपाईहरु दुईजना कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन गर्ने सम्झौता भयो । गठबन्धनको मुख्य बुँदामध्ये संविधान संशोधन गर्ने भनेर ड्राफ गरेको लिखित चिट्करो कसको कोटको खल्तीमा परो । कि कोट धुँदा वाशिङ्गमेसिनले भिजायो ? कता पुगेर तपाइँहरु हराउनुभो ? र, कस्तो प्रकारको असहज र किन र कसका कारणले अन्योलमा पर्नुभयो ?
तपाईहरुले चाहेको जस्तो संबिधान संशोधन गर्न भारत र चीनमध्ये कसले रोक्यो ? कि, अमेरिका नै बाधक हुन आइपुग्यो ? हामी भुँईमान्छेहरु त खुसी नै भएका थियौँ । मुलुकले धान्नै नसक्ने संघीयता, अनावश्यक स्थानीय पालिकाहरुको हेरफेर र कटौती, बिनासिति जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता । त्यसको कारण आज मुलुक आर्थिक जर्रजर्र अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । यी र यस्ता बिषयहरु संशोधित होलान् भन्ने लागेको थियो । खोई त ?
संबिधानका मस्यौँदाहरुको संशोधनको बिषयमा चुईक्क बोलेको सुनिन्न ? के सत्ता प्राप्तीकै लागि हो त यो दुनियाँ नाटकको मञ्चन ? अनि संबिधान जस्तो बिषय, जसलाई संशोधनका लागि दुईतिहाईको आवश्यकता पर्दछ होला ? के अब यो संसदको अवधि २०८४ भित्रै सम्भव छ ? यदि छैन भने योभन्दा अनुकुल राजनीतिक समय अब कहिले आउँछ ? जुन असम्भव छ ।
प्राकृतिकरुपमा दुई गोलार्धबिच सम्मुख हुने सम्भावना नभएजस्तै एकले अर्कोलाई वर्गीय दुश्मन र घोर दक्षिणपन्थी अबसरबादी देख्ने नेतृत्व दस्तावेजका बिचको मिलनबाट संबिधान संशोधन त के, बिधेयकमै रुमल्लिएर आलोपालो सक्किने छाँट्काँट आयो ?
त्यस कारण पार्टीभित्रका चाँजोपाँजो वरिष्ठतम् पार्टी उपाध्यक्ष र महासचिवलाई बुझाएर देशको कल्याण हेतु लाग्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मेरो सुझाव छ । शिक्षा विधेयक, भुमि विधेयक, कुलिङ अफ पिरियड संसदबाट किन पास हुन सकेको छैन ? किन अल्मलिएको ? देशलाई किन पछाडि धकेलेको ? दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो, यस्तो अवस्थामा अवकास प्राप्त कर्मचारीकै सन्दर्भमा रुमल्लिनु त्यति सान्दर्भिक नहोला ?
निवृत कर्मचारीका लागि ल्याइएको कुलिङ पिरियडको विधेयकमाथि छलफलले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । कर्मचारीले पनि २/४ बर्ष थकाइमार्नै नहुने ? रिटायर भएको भोलिपल्टै राजनीतिक दलको आढमा राजनीतिक नियुक्ति पाइहाल्नुपर्ने ? यहाँ युगौंदेखि पार्टी निर्माणमा खटिएका नेता कार्यकर्ता टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, त्यतातिर पार्टी नेतृत्वको ध्यान पुगेको देखिन्न ।
रिटायर कर्मचारीहरुले राजनीतिक नियुक्ति नपाए के यो मुलुक नै चल्दैन ? कि के हो ? कांग्रेसलाई पछाडि राखेर नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण कार्यहरु द्रुत गतिमा अघि बढ्न जरुरी छ । होइनभने बामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरुको बिचमा के फरक र अन्तर भयो ? एमाले पनि कांग्रेसजस्तै हो नि भन्ने प्रश्नको छेड्खान हामीजस्ता बबुराले कतिन्जेल खप्की खाएर बाँच्नु ।
भ्रष्टाचारको हकमा झण्डै उस्तैउस्तै देखिन्छ । मिडियामा आएको समाचारको आधरमा सत्यतथ्य र अनुसन्धानको लागि सहयोग पुगोस् भनी बामपन्थीहरु तत्काल राजीनामा गर्छन्, दागै लागेपनि एमाले भएर आफ्नो चरित्र देखाउछन् । कांग्रेसीजन अटेर गरेर बस्छन् । उल्टै मिडियाको हुर्मत लिन्छन् । सुरुवाती समयमा कांग्रेसलाई हामीले सामाजिक सामन्ती पार्टीको रुपमा दर्ज गरेका थियौं । तर आज सत्ता गठबन्धनमा छौँ । सामाजिक सामन्ती अब नभन्दा हुनेभो । च्याप्टर क्लोज ।
बालुवाटार जनताको भरोसाको केन्द्रबिन्दु जस्तो देखिएन
बालुवाटार अर्थात प्रधानमन्त्री निवास नेपालको कार्यकारी शक्तिको प्रतिक हो । त्यहाँ बसेको व्यक्ति मुलुकको कार्यपालिका प्रमुख हो । सम्पुर्ण नेपाली जनताको हित हेर्ने जिम्मेवार ब्यक्तिको सरकारी निवास हो बालुवाटर । जब त्यही निवासमा पार्टीभित्रको आन्तरिक बेमेलहरुलाई समन्वयकारी ढंगबाट मिलाउँदै अबिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्दै लग्नु पर्नेमा सरकारी सेवासुबिधाको दुरुपयोग गरेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
एउटी अबोध तर ऐतिहासिक महिलाले मैले पार्टी सदस्यता त्यागेको होइन, पार्टीले काममा पठायो सकुसल जिम्मेवारीलाई पुर्ण गरेँ । अब पुनः पार्टीकै काममा फर्किन्छु भन्दा यत्रोबिधि फण्डा अपनाउन आवश्यकता थिएन । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालुवाटारभित्र बसेर बिभिन्न तरिकाले पुर्वउपाध्यक्ष बिद्या भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा आउन नदिन मातहतका साथीहरुलाई निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ ।
बालुवाटारलाई पार्टीभित्र शक्ति खेलको केन्द्र बनाउने ? आफू बाँचुन्जेल पार्टी र मुलुकको नेतृत्वमा टाँसिरहनु र पटकपटक नेतृत्वमा रहने (वानम्यान) प्रबृतिबाट अघि बढ्नु नेकपा एमालेको लागि त्यति श्रेयकर होइन । आफू बाँचुन्जेल सेकेण्डम्यान भएर नबस्ने आडम्बरी प्रबृतिले पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र छियाँछियाँ हुने खत्रा बढ्दो छ । किनकि, पालो सबैले पाउनु पर्छ, संगठनको काम सबैले गरेका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति बिद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिक इतिहासमा एउटा बैचारिक विरासत पनि हुन् । उनी नेकपा एमालेकै बलबुतामा राष्ट्रपतिसम्म पुगेकी नेतृ हुन् । तर, राष्ट्रपति पदको कार्यकाल सकिएपछि स्वाभाविक रूपमा उनी पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्ने उनको अपेक्षालाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले ब्रेक गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, एमालेभित्र एकलौटी वर्चस्व कायम राख्न भण्डारीलाई जसरी भएपनि किनारा लगाइ छाड्ने ओलीको योजना तुहिन सक्छ ? भनिन्छ, अति भएपछि खति हुन्छ ?
लोकतन्त्रमा पार्टीभित्र विचार भिन्नता र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो । तर, सरकारी निवासमा बसेर यो खेल खेल्नु त्यति शोभनीय देखिएन । कानुनी दृष्टिले सामान्य नागरिकले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिनुभएन । दुनियाँलाई थाहा छ– बालुवाटार करदाताको पैसाले निर्माण भएको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यसलाई पार्टीगत स्वार्थ र (बिचार समुह) युद्धको केन्द्रभाग बनाउनु अपराध साबित हुनेछ । यसले एमाले मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ । जनता हेरिरहेका छन् । राज्यको सुविधा व्यक्तिगत शक्ति संरक्षण, आन्तरिक र बैचारिक प्रतिद्वन्द्वी कमजोर पार्ने ठाउँको रुपमा रुपान्तरण भएको पाइन्छ ।
ओली पार्टीभित्र सेकेन्डम्यान नहुने ?
प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति स्पष्ट देखिन्छ । एमालेभित्रको सम्भावित चुनौतीलाई निस्तेज बनाउँदै पार्टीमा एकल वर्चस्व कायम राख्ने । यसका लागि उनले बिद्या भण्डारीजस्ता पूर्वपदाधिकारीलाई टाढा राखेका छन् । यसरी बालुवाटारलाई प्रयोग गरेर एमालेका अध्यक्ष क. ओलीले राज्यको शक्ति र पार्टीको शक्ति एउटै हातमा राख्ने अभ्यासलाई संस्थागत जस्तै बनाएका छन् । यसले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुर्णरुपमा क्षतविक्षत बनाउने सम्भावना छ ।
बिचार समूहको रोगले शक्ति सन्तुलनलाई कुह्याउँछ । बालुवाटारलाई नितान्त बिचार समुहको अखडा बनाउनु र पूर्वराष्ट्रपतिजस्ता नेतृलाई पार्टीभित्र प्रभावहीन बनाउनु न त लोकतान्त्रिक नैतिकता हो, न त दीर्घकालीन दृष्टिले नेकपा एमालेको हितमा छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पकालीन फाइदा त दिनसक्छ, तर पार्टी र समग्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई दीर्घकालमा कमजोर बनाउने खत्रा उत्तिकै छ ।
पक्कै पनि मदन भण्डारीको जबज परिवारभित्र बिद्या भण्डारी एक्लि छैनन् होला । तसर्थ, एमाले विभिन्न जातजातीको साझा फुलबारी हो । सबैलाई आ–अफ्नो योग्यता र क्षमताको आधरमा सुगन्धसहित फुल्न र फल्न कसैले नरोकौँ । आन्तरिक लोकतन्त्रले पुर्ण र स्पष्ट ढाँचाबाट फष्टाउन पाउनुपर्छ । यसैमा सबैको भलो छ ।
