संचार, विचार प्रवाहकहरु सामाजिक संजाल सबैको समान निष्कर्ष छ, नेपाल गहिरो राजनीतिक संकटमा छ । उसोभए, के हुन् ति राजनीतिक संकटहरु ? र, संकटका उत्पादकहरु को हुन् ? जसका कारणले संकट पैदा भइरहेको छ, उनीहरु आफैँलाई उद्धारक दावी गरिरहेका त छैनन् ? ठूलो संख्याका नेपालीहरु जुन अर्थहिन बकबकलाई राजनीति ठानिरहेका छन् जस्तो आशाराम वापु र रामरहिमको अर्थहिन उडन्ते कुराहरुलाई धार्मिक प्रवचन भनिन्थ्यो कुनै समयमा ।
नेपालीहरु विलकुलै भिन्नाभिन्नै जीवन बाँचिरहेका छन् । पिसाब फेर्न पनि पाँचतारे होटल नै चाहिने र घरमा एउटा सामान्य चर्पिसम्म नहुने मान्छेका लागि एकै किसिमका नीति बनेका छन् । राजनीतिज्ञ, नेता वा सरकार बोलिरहेका त छन, तर उनका बोलीमा जनताका लागि कुनै सन्देश छैन । महादेवलाई चाम्लिड थर झुण्डयाइदिनु राजनीतिक सन्देश सकिएको परिणाम थियो । कुनैदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म जन्मिनु एक बर्षअघि नै राणाहरु भागे, यो हो मेरो रुतवा भन्न सक्छन् ।
राज्यस्वरुप, राजकीय र शासकीय सक्षमताको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल सम्पूर्ण विनास पर्खेर बसिरहेको हो भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । राज्यप्रति नागरिकहरुमा मर्दै गएको चाख वा आशा सबैभन्दा डरलाग्दो संकटको संकेत हो । नागरिक हिम्मत र उर्जा उत्प्रेरणा दिन न त नेताहरुमा नैतिक बल छ, न विशेष ज्ञान । सन्देशविहिन शब्दहरुका लामालामा भाषणहरु उर्जा, उत्प्रेरणा, योजना र इमानदार प्रतिज्ञासुन्य हुन्छन् । मानिसहरु भन्छन्, नेताहरुले गर्ने भाषण र चराको गीत सुन्नु उस्तै हो, आवाज सुनिन्छ अर्थ लाग्दैन । यसले पनि संकट बढाइरहेको छ ।
उदाहरणका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाल पग्लियो, हिमनदी पग्लिए भन्ने रोदनहरु दोहो¥याइरहन्छन् । हिमाल र हिमनदी पग्लिनु पछाडिका सत्य कारणहरु खोतल्दैनन्, हिमाल हिमनदी पुनस्र्थापनाका रणनीति प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्, विकसित देशहरु र छिमेकी औद्योगिक शक्तिहरुलाई दायित्व बहन गर भन्न सक्दैनन् । संकटका कारण, पात्र र परिवेश उपेक्षा गरेर गरिने रोदन आफँैमा एक संकट हो ।
भलबाढी, हावा, हुण्डरी, भुकम्प, रोग व्याधीभन्दा हानीकारक संकट चरित्रहिन राजनीति हो । दृष्टिकोण, लक्ष्य र योजनाविहिन राजनीतिले मुफ्त समाजवाद बाँडेर गरिबी वितरणको व्यापार गर्नु संकट हो । सम्पत्तिको लोभ, त्यसले बढाएको भोक र स्वर्गिय आनन्दका लागि भौतिक तत्वहरुको जोहो गर्न राजनीतिका नाममा गरिने व्यापारले संकट थुपारेको हो ।
पार्टीहरु आन्तरिक राजनीतिमा विचारको असमन्जस्यतामा छन् । नेपाली कांग्रेस आफ्नो ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक विरासत धान्न साम्यवादी भाष्य ग्रहण गर्दै समाजको द्वन्द्वात्मक विश्लेषणको भर पर्न थालेको देखिन्छ । एमाले लेनिनवादको प्रकाशमा संसदीय राजनीति गर्दैछ । सिंहदरबार र बानेश्वरमा उ संसदीय हुन्छ, च्यासल पुगेपछि लेनिनवादी । कार्यकर्तालाई संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष तालिम दिएर प्रधानमन्त्री ओली ठोरीमा बनाइने राममन्दिरका गजुरका नमुना बनाउँदै हुुनुहुन्छ । मूर्तिका रामलाई जुँगा राखिदिने वा क्लिनसेभ देखाउने ? अहिलेको सत्ता वैचारीकि यहि विरोधाभाषमा छ । विरोधाभाषको आन्तरिक चक्रव्युहग्रस्त राजनीतिक संकटका श्रोत, वितरक र उपभोक्ता आफैँ हुन पुगेका छन् दलहरु ।
माओवादी चरित्र, दृष्टिकोण, स्वभाव र वाध्यताहरुका कारण राजनीतिक दल हुन सकेकै छैन । काल पर्खिन स्मसानमा बसेका वृद्धले ‘बाबु जिउँदो हुँदा म पनि यहि बाटो हिड्थेँ’ भन्ने कथाको रुपान्तरित पात्र हुन पुगेको छ माओवादी । उसको निजि सफलता वाद र विश्वास गुमाएर जिवित देखिनु हो । अयोध्यामा राममन्दिर उद्घाटनका दिन ठेलामा शिवमन्दिरको झण्डा लगाएर जिलेवी बेच्ने मुसलमान पसलेको नियति पछयाइरहेका छन् नेपालका राजनीतिक दलहरु । व्यापार हुन्छ भने आस्था स्थगन गर्न कुनै आइतबार पर्खनु परेन । माओवादीको राजनीतिक पसलमा कम्युनिष्ट झण्डा गाडिएको छ र त्यसमुनि उ जातियता, संघीयता, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षताको व्यापार चलाइरहेको छ ।
एमाले राजनीतिको होलसेल पसल संचालक हो र नेपाली कांग्रेस यि सबैसँग चन्दा उठाएर गुजारा गरिरहेको छ । यिनै हुन राजनीतिक संकट । आफ्नै अस्तित्वमा प्रश्न उठेपछि एमाले कांग्रेस संयुक्त सरकार निर्माणको निधोमा पुगेका हुन् । कांग्रेस एमाले ठान्छन्, बहुदलीय राजनीतिकोे संसदीय पुरेत्याइँको आधिकारिकता उनीहरुसँगै छ । उनीहरुका अनुसार माओवादी रुद्रीको वटुक हो पुरेत होइन ।
मान्छेहरुले आफ्नो कामचाहिँ गरिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुका नेताहरु व्यापार, ठेक्का र आयातको हिसाव मिलानमा लाग्छन्, व्यापारीहरु राजनीति, संगठन र प्रशासनका नियम बनाउँछन्, विद्यार्थीहरु कलेज र विश्वविद्यालयमा ताला लाउँछन्, पढ्दैनन् । सरकारी कर्मचारीहरु सिंहदरबारको तुलनामा बढी समय पार्टी कार्यालयमा हुन्छन् । राजनीतिक दलहरुले प्रस्तावित गरेका यि चरित्र र चिन्तन राष्ट्रिय भावधारा हुन पुगेका छन । संकट यहि हो ।
संसारमा सन १९२५ तिर चलेका राजनीति र विकासका डिस्कोर्षहरु नेपालमा भर्रखर भित्रिएका छन् र तिनलाई नेपालमा प्रस्तावित गर्ने आधिकारिक व्यक्ति म हुँ भनेर ओली दावी गरिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति क्याल्भिन कुलिजले सन १९२५ मा भनेका थिए ‘दिस कन्ट्री विलिभ्स इन प्रस्परिटी’ अर्थात ‘यो देश समृद्धिमा विस्वास गर्छ’ । नेपाल प्रस्परिटि अर्थात समृद्धिका सुत्रहरु खोजिरहेको छ ।
समृद्धिका प्राथमिक उपभोक्ताहरुमा दलका नेताहरु, प्रभावकारी कार्यकर्ता, ठूला व्यापारी, ठुला कर्मचारीहरु परेका छन् । उनीहरु समृद्ध भइसकेपछि क्रमशः अरुको पालो आउने नै छ र अन्त्यमा दिनहिन नागरिकहरु पनि समृद्धिका लाइनबाट अघिल्लो पंक्तिमा पुग्लान् । फरक यति हो, लाइनमा उभिएकै समयमा कतिको त चोला उठ्ने हो ? नागरिकको अनाहकमा उठ्ने चोलाले राज्य, सरकार र पार्र्टीलाई खासै पोल्दैन । यो चिन्तन नै संकटको जड हो ।
‘लुटकान्छा लुट’ भन्ने गीतहरु नागरिकमा उत्पन्न आक्रोशको प्रतिक्रियात्मक समर्थनमा आएको थियो । गीत जति चर्चित भयो, लुट्को आरोप लागेकाहरु त्यसभन्दा कैयौँ गुना चर्चित भए । त्यसैकारण चर्चित टिभी टक शोहरुमा भ्रष्टाचारका आरोप लागेका कान्छा माइलाहरुको एकछत्र विगविगि हुन पुग्यो । संकटको अर्को रुप नैतिक अनैतिक निरपेक्ष संचारकर्म गर्नु पनि हो ।
दलहरुले निर्वाचनमा प्राप्त गरेका विजय सर्वसत्तावादका लागि अनुज्ञापत्र होइन । राज्यनीतिहरुमा आम आकांक्षाहरुको वैध परावर्तनका प्रक्रिया तय गर्ने अख्तियारी हो । उदाहरणका लागि कुनै दलले निर्वाचन जित्नु भनेको ९ कक्षा पास गर्नु हो ।
सक्षमतापुर्वक, जिम्मेवार र न्यायिक शासन संचालन गर्नु भनेको दशकक्षाको कोर्स राम्ररि अध्ययन गर्नु हो । तर नेपालमा नौ उत्तिर्ण गरेको अहँकारपूर्ण हुँकार गर्दागर्दै दस कक्षाका पुस्तक पल्टाउने जाँगर मर्नु पनि संकट हो र संकटको कारण पनि हो ।
संसारका राज्यहरु खाद्यवस्तु, उर्जा, पानी, आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा चिन्तित छन् । नसर्ने तर घातक रोगहरुको अप्रत्यासित विस्तार राज्यहरुको ठूलो चुनौति हुन गएको छ । महामारीहरुले राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली असफल गराएका छन् । राज्य तहबाट नेपालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्प्ूर्णमा उपेक्षित छ । काठमाडांै बाहिर एक मेडिकल डाक्टर बराबरी १ लाख जनसंख्या पर्न आउँछ । विचार गरौँ त्यहाँ नागरिक स्वास्थ्य अवस्था कस्तो होला ? यो भन्दा ठुलो संकट के हुन्छ ?
नेपाल सरकारले पानीलाई आधारभ्ूत आवश्यकता ठान्न सकेको छैन । पानी संकट सोचिएभन्दा कैयौँ गुना चुनौतिपूर्ण भइसकेको छ । कृषि पेशालाई राज्यस्तरबाट गरिएकोे तिरस्कार खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षा संकटपूर्ण हुनुको प्रथम कारण हो । यसले ल्याउने खाद्य संकट पनि राजनीतिक संकटको कारक हो ।
जातीय मुद्दाहरु बढी गम्भीर र सांस्कृतिक दार्शनिकीमा व्यक्त हुन थालेका छन् । दलहरु जातियताका दार्शनिक पक्षहरुमा रहेका भिन्नता चर्काएर त्यहाँभित्र विरोधाभाष उत्पन्न गराउने र आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सरकार संवाद वा छलफलमा अनिच्छुक देखिन्छ । सत्ता सम्वाद गर्दैन । या त चुप बस्छ या बल प्रयोग गर्छ । संवाद नगर्ने राज्यको नियति द्वन्द्वको कारण बन्छ र द्वन्द्वले राजनीतिक संकट गहि¥याउँछ । राजनीतिक दलहरुबीच गरिने संवाद कम्पनीहरुको लाभांश वितरणको प्रतिशत निर्धारण गर्ने बैठक जस्तै हुने गरेका छन् भन्छन् जानिफकारहरु ।
राजनीति हो वा व्यापार, व्यापार हो वा राजनीति छुट्टिन छाडेको छ । मुनाफाखोर व्यापारीहरुको सत्ता र सरकारमा कायम बर्वस्व, आममानिस राज्य संचालनमा पुर्णत उपेक्षित हुनु, प्राज्ञिक वा वौद्धिकहरु सत्ता संरक्षित संयन्त्रका साधनकारुपमा प्रयोग हुनु डरलाग्दो संकट हो ।
जनसंख्या र जनसांख्यिक लाभ हेरियो भने नेपाल व्यवस्थापकिय संकटमा पर्दैन । देशका तीन करोड जनसंख्यामध्ये ६० लाख बढी त नेपाल बाहिर नै छन् । १५ बर्षदेखि ५९ बर्ष समूहका मान्छेहरुको जनसंख्या लगभग १ करोड ८० लाख हाराहारी छ । यिनै मानिसहरु हुन्, राज्यमा ओपिनियन निर्माण गर्ने, माग राख्ने विरोध वा समर्थन जनाउने र आन्दोलन गर्ने पनि । यहि संख्याले राजनीतिक संकट बोध गरिरहेको छ । संकटवोध गर्ने नागरिकहरु कहिले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन् चालु राजनीतिक दलहरुले त्यसको भेउ पाइरहेका छैनन् ।
(प्रकृतिको अधिकारमा कार्यरत शर्मा राजनीतिक र समकालीन सन्दर्भहरुमा पनि कलम चलाउँछन्)
