गणतन्त्र, वामपन्थीहरू र अबको आन्दोलन

१, पञ्चायतको अन्त्य ४० को दशकमा आर्थिक संकटसँगै पञ्चायत ढल्यो, बहुदल आयो ।
२, बहुदल आउनु साँच्चिकै नयाँ युगको शुरुआत हुनु पर्दथ्यो, तर नवउदारवादको आर्थिक नीति बोकेर नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्यो ।
३, परिणामस्वरूप उद्योगधन्दा नीजिकरण भयो, यसले उत्पादन र रोजगारी समाप्त पार्याे । देशका गरिब र बेरोजगारहरुले देशभित्र रोजगारी पाएनन् । उल्टै सरकारले मेनपावर व्यवसाय खोलेर बेरोजगार मानिस शिप, तालिमविहिन मानिसलाई विदेश धकेल्ने नीति लागू गर्याे ।

अहिलेसम्म भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा झण्डै ७० लाख मानिस विदेशीनु परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस घरखेत बेचेर, साहुको चर्काे ऋण काँढेर जान बाध्य भए, भएका छन् । विडम्बना अहिले पनि बामपन्थीहरुकै पालामा मानिसहरु धमाधम विदेश पठाउन सम्झौता भइरहेको छ । देश अब यस्तो भयो– उत्पादन नगर्ने, बहुर्राष्ट्रिय निगमले उत्पादन गरेको वस्तु आयात गर्ने, बहुर्राष्ट्रिय निगमका कम्पनीमा सस्तो श्रम गर्न नेपाली श्रम शक्ति पठाउने निर्यात गर्ने मुलुकमा परिणत भयो ।

४, अहिलेसम्म बैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस कति मातृभूमि फर्केका छन् ? कतिको मृत्यु भयो ? कति विदेशमा छन् ? उनको जीवनस्तर कस्तो छ ? केही लेखाजोखा छैन ।

५, नवउदारवादी अर्थनीतिले उद्योगधन्दा मात्रै नीजिकरण व्यापारीकरण गरेन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, टेलीकम,जलविद्युत् क्षेत्रमा नीजिकरण गर्यो । यसले दुई खाले शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्याे, पैसा हुनेले मात्रै उपचार र बाँच्न पाउने, पैसा नहुनेले सुगम यातायातका साथ आवतजावत गर्न नपाउने खालको नीति अवलम्बन गर्याे ।

६, विगत ३५÷३६ वर्षमा वामपन्थीहरू र नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गरेका छन् । यस बिचमा र ज्ञानेन्द्र शाहले तथा २ वटा सरकार पूर्वपञ्चको नेतृत्वमा १ वटा सरकार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
७, देशमा विगत ४० वर्षमा भएको जे जति विकास भयो, मूलतः वामपन्थीहरू र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकारमा भएका छन् ।

८, देशमा विकास त भयो, बाटो घाटोको विकास विस्तार, शैक्षिक संस्थाको विकास र विस्तार, संचार क्षेत्रको विकास र विस्तार भयो । यो विकास र विस्तार अनिवार्य थियोे, विकास गर्नु सरकारको नेतृत्व गर्ने सरकारको दायित्व नै थियोे ।
९, तर यस किसिमको विकासले उत्पादन र रोजगारविहिन (Production and Job less Growth) मात्रै गरायो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि सेवा पैसा हुनेले मात्रै सेवा पाउने खालको विकास भयो ।

१०, पञ्चायतकालमा राजतन्त्रले पञ्चहरुले अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेर अर्थतन्त्र धाराशायी बनाए । बहुदल गणतन्त्रमा पनि के लोकतन्त्रवादी, के वामपन्थी हुन्, साना वा ठुला नेता पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारको दुष्कर्ममा लागेपछि जनतामा एकखालको निराशा र लज्जित हुने अवस्था भयो ।

अनियमितता, भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति कमाउनेको छानबिन र कारबाही न त बहुदल आउनेवित्तिकै भयो, नत गणतन्त्र आएपछि भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन गर्न राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण सक्षम हुन सकेनन् । अहिले पछिल्लोपटक त स्वयंम मन्त्रीहरु नै अनियमित काममा संलग्न भएको, सहकारी प्रकरण, वाइडबडी, गिरीवन्धु , वालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेल कर छली, कर फर्छौट घोटाला, गोकर्ण रिसोर्ट, नेपाल ट्रष्ट जग्गा प्रकरण जुन सामुदायिक भन्दा पनि व्यक्ति, कम्पनी मोटाउने गरि परिचालन गरिएका घटना एकातिर छन् ।

अर्कोतिर हिजोका राजा महाराजाहरुले आफ्नो उद्योग कम्पनी खडा गर्न बनाएको भूमि ऐनलाई क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कोणबाट सुधार गर्न नसक्नु अहिलेका समस्या बनेका छन् । लेनिनले भनेझैँ कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु पूँजीवादी फोहर सफा गर्न जानुपर्छ भनेको त नेपालमा त नक्कली भूटानी शरणार्थी देखिन अनेकौं अनियमितता र भ्रष्टाचारमा तल देखिमाथिसम्मकै नेताहरु संलग्न हुनु दुःखद विषय बनेको छ ।

वामपन्थीहरूको कार्यशैली र जीवनशैली त पुँजीवादीहरुको भन्दा भिन्न हुनुपर्छ । मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पाउने मनोरन्जन खर्चको पनि एक एक हिसाब किताब आफैँले हेर्ने गरेको भन्ने उदाहरण पनि छन् । लेनिनले क्रान्ति पछि बनेको सरकार र बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सांसद मन्त्रीले पाउने तलब आर्थिक सुविधा आधा कटौती गरेको पढ्न पाइन्छ ।

तर नेपालमा झन्डै ३५/३६ हजार जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब भत्ता, गाडी सुविधा दिने, प्रदेशमा ४/५ वटा मन्त्रालय भए पुग्नेमा १७/१८ वटा मन्त्रालय बनाउने, सांसदहरू मन्त्री र मन्त्रालयमा सरकारी कर्मचारीबाट काम गराउनको सट्टामा नीजि स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, विज्ञ राख्ने, पूर्व उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई आजिबन सुविधाका नाममा साधारण खर्च बढाउने काम भयो । अहिले साधारण खर्च धान्न नपुग्ने अवस्थामा भयो । गर्दागर्दै कर्मचारी, सेवा निबृत राष्ट्र सेवकलाई समयोचित तलब पेन्सन सुविधा बृृद्वि गर्नसमेत सरकारले गरेन ।

आन्तरिक बाह्य ऋण झन्डै २६ खर्ब पुगि सक्यो । सरकारले सावाँ व्याज वार्षिक ३.५ खर्ब तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । जबकि विकास निर्माणमा २ खर्ब पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

११, बहुदल आएयता ३४/३५ वर्षमा नेपालको राष्ट्रियतामा एकपछि अर्को गर्दै गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । देशभक्त र राष्ट्रियताको लागि पहरेदार साँचो अर्थमा वामपन्थीहरू हुन् । तर यसविचमा वामपन्थीहरूले सत्तामा गएर राष्ट्रियताका विषयमा ठोस ढंगबाट काम गर्न सकेनन् । उल्टै कमजोर बनाउने काममा साँक्षी बनेका छन् । चाहे महाकाली सन्धि होस्, चाहे अनेकन जलविद्युत् सम्झौता हुन् । मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका बखत असमान सन्धि सम्झौताको विषयमा कुरा अगाडि सारेको इतिहास छ । विगतमा सत्ता जोगाउन भारतसँग राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गरेर गरिएको कोशी, गण्डक, महाकाली सन्धी सम्झौता जुन असमान छन् ।

यस्तै नेपालका प्रायः जलश्रोत र जलविद्युत आयोजनामा भारतीय पकड कायम हुनेगरि असमान सन्धि सम्झौता भएका छन् । त्यहीँ असमान सन्धि सम्झौताअनुरुप पनि जनताले न त क्षतिपूर्ति पाएका छन्, न नेपालले सिँचाइ सुविधा पाएको छ । तराई क्षेत्रको सीमा क्षेत्रनजिकै भारतले अग्ला अग्ला वाँध वनाएका कारण तराई क्षेत्र हरेक वर्षातमा डुबान, कटानमा पर्दछ । ठुलो नोक्सानीमा तराईका जनता परेका छन् । बहुदल र गणतन्त्र आएपछि र अहिले भर्खरै पनि नागरिकता ऐनमा पटकपटक संशोधन गरेर गैह्रनेपाली, खासगरी भारतीय नागरिक, तीब्बतीयन नागरिकलाई नेपाली बंशजको नागरिकता दिने काम भएको छ ।

तर, भारतमा बसोवास गरेका, पेशा व्यवसाय गरेका ५०/६० लाख नेपालीले भारतीय नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यो पनि असमानतामा आधारित छ । यसले नेपालको जनसंख्यामा अतिक्रमण भएको छ । यस प्रावधानले आगामी १/२ दशकमा गैह्रनेपालीको जनमत बढ्दै जाने, वास्तविक आदिवासी नेपाली विदेशीने स्थिति हुँदा चारैतिर नेपालको राष्ट्रियतामा घेराबन्दीमा परेको छ ।

अझ पछिल्लोपटक अमेरिकी एसिया प्रशान्त सैनिक रणनीति (आइपिएस), अमेरिकाको राज्य साझेदारी (एसपिए) कार्यक्रममा नेपालको सहभागीता रहेको भनेर अमेरिकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि सरकारले खण्डन र प्रतिवाद गरेन । बरु उल्टै अमेरिकाले आइपिएस र एसपीएलाई सफल बनाउन अगाडि सारेको एमसीसीलाई दक्षिणपन्थी र वामपन्थीहरूले संसदमा अनुमोदन गराउन सम्झौता गर्ने र संसदबाट अनुमोदन गरेपछि एमसीसी अहिले लागू भएको छ ।

एमसीसी परियोजना मूलतः नेपालको जलविद्युत उत्पादन भारतलाई सुम्पने ढंगबाट अगाडि आएको छ । र यहीँ परियोजना निर्माणका नाममा अमेरिकन गतिविधि बढाउने, भारतीय लगानी कर्ताको जलविद्युत आयोजनामा पनि भारतीय सुरक्षा बढाउने र अहिले आएर सुपर्दुर्गी सन्धि सम्झौताका नाममा नेपालमा भारतीय सुरक्षा बलका गतिविधि नेपालमा बढाउने ढंगबाट सन्धि सम्झौता हुनसक्ने चर्चाले त नेपालको राष्ट्रियता झन् चुनौती खडा गर्नेछ । नेपालसँग भारतले गर्ने गरेको असमान व्यापार नीति, खुल्ला सीमाना, मानवतस्करी, सुनतस्करी, राजश्व चुहावट जस्ता घटनाबाट आक्रान्त छ ।

विगत ७ दशकदेखि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा बलको नियन्त्रण, सुस्तालगायत देशका २२ जिल्लामा भारतीयहरुबाट भएको हजारौं हेक्टर जग्गा अतिक्रमणमा सरकारको तर्फबाट ठोस र परिणाममुखी कुटनैतिक एवं राजनीतिक स्तरबाट छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउन नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या हो । यी सबै काममा वामपन्थीहरू सरकारमा गएर वा प्रतिपक्षमा रहेर के कस्तो भूमिका निर्वाह हुन सक्यो ? आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

११, मुलुकमा यस्तो वेथिति, अभाव, गरिबी, बेरोजगारी, अनियमितता र भ्रष्टाचार यति बढेर गयो । उदारीकरण यति विस्तार भएर गयो, वामपन्थीहरू जसले ९ पटक नेतृत्व गरे । राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणसँगै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा उदाहरणीय, उल्लेखनीय, ऐतिहासिक ढंगबाट वामपन्थीहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको वामपन्थीहरूले त्यहीँ नवउदारवादी आर्थिक सामाजिक नीति बोकेर सरकारमा गए, नवउदारवादी आर्थिक नीति नै लागु गरे । चुनाव जित्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राष्ट्रिय ढुकुटीको पैसा विनियोजन गरेर मजाक गर्ने जस्तो काम भएको छ ।

१२, यहीँ पूंजीवादी गोलचक्करमा वामपन्थीहरू अहिले पनि घुमिरहेका छन् । माथिका घटनाक्रममा यो वा त्यो नाममा वामपन्थीहरू सहभागी भएका छन् । वेथिति तोडेर गौरब गर्न लायक काम आर्थिक–सामाजिक कोणबाट काम हुन सकेको छैन । यो समीक्षा नकारात्मक कोणबाट गरिएको होइन, यथार्थतालाई स्वीकार्न पर्दछ । सामन्ती राजतन्त्र हटेपनि सामन्ती चेत, संस्कार हटन सकेको छैन । पूँजीवादी तवरले बामपन्थी हिँडेका छन् ।

१३, अहिलेको संसदीय संरचनामा वामपन्थीहरूको नेतृत्वको सरकार बनाएर राम्रोसँग समाजवादी आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम लागु गरेर उत्पादन, रोजगारी बृद्वि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास, खानेपानी, सिँचाइ, सामाजिक सुरक्षा, बैज्ञानिक भूमिसुधार, श्रमिकलाई उचित ज्याला पारिश्रमिक, आपूर्तिको सर्वसुलभ र निःशुल्कको सुनिश्चितता आदि गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, यसको विपरीत नवउदारवादकै वाहक बनेको नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने, सत्तामा टाँसीरहने प्रबृत्तिले वामआन्दोलन झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

१४, नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी, श्रमजीवी वर्गको वाहुल्यता छ । वामपन्थी संसदीय जनमत झन्डै ६० प्रतिशत छ । वामपन्थीहरूको एकता र सहकार्य हुँदा तीनवटै तहमा आगामी निर्वाचनमा वामपन्थीहरूकै बाहुल्यता भएको सरकार बन्न सक्दछ । तर सरकार बनाएर के गर्ने भन्ने साझा कार्यक्रम आवश्यक छ । राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने एजेन्डासहित आर्थिक सामाजिक क्रान्ति गर्ने कार्यक्रम तय गर्न जरुरी छ ।

अब वामपन्थीहरूले बैज्ञानिक समाजवादको ध्येय लक्ष्यका साथ समाजवादी आर्थिकसामाजिक कार्यक्रम लागु गरेर नेपालमा समाजवादी क्रान्ति गर्दै समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ । समाजवाद सुदुर भविष्यको विषय हुदै होइन। कार्यक्रमिक सोंच, प्रतिबद्धता हुँदा नेपालमा समाजवाद स्थापना हुन सक्दछ । प्राकृतिक श्रोत साधनले वैभव मुलुकमा आर्थिक सामाजिक क्रान्ति गर्न सम्भव छ । यसमा वामपन्थीहरूले ध्यान दिनु पर्दछ ।

१५, वामपन्थीहरूविच एकता भनेको हिजो एमाले र माओवादीबिचको छापामार शैलीको, नेतृत्वले मानसम्मान पाउने पद केन्द्रीत एकता होइन, नीतिनिष्ठ, एकता, सिद्धान्तनिष्ठ एकता, ठोस कार्यक्रममा आधारित बृहत् बामपन्थी एकता, गठबन्धन गर्नु पर्दछ ।

समयको प्रवाह, जनचाहना, जनसांख्यिक वितरणको अवस्था, राजनीतिप्रति नयाँ आशावाद जगाउन पहिलो पुस्ताका नेताहरुले अब बन्ने नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा अभिभावकत्व लिएर दोश्रो पुस्ताका नेताहरुलाई दैनिक कार्यकारी र सांगठनिक कामको नेतृत्व लिन दिन सक्ने गरि एकताको आधार बनाउनुपर्छ । जनतासँग एकाकार हुने खालको पार्टीको संरचना बनाउनुपर्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतदेखि अहिलेसम्मको अनुभवबाट हेर्दा बहुपदीय संरचनाको मोडेल उपयुक्त देखिएको छैन । माथि सानो कमिटी तल प्रदेश, जिल्ला र गाउँमा बैचारिक, सांगठनिक हिसाबले संगठन निर्माण गर्न सक्ने, स्थानीय तहबाटै माक्र्सवादीकरण गरेर वर्गसंघर्ष संचालनको नेतृत्व गर्न सक्ने, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्ने हिसाबले संगठन संरचना बनाएर नेतृत्वको विन्यास गर्नु पर्दछ । जनतालाई स्थानीय तहमा उत्पादन र रोजगारीका लागि योजना बनाएर जोड्न सक्ने, श्रमदानमा आधारित विकास निर्माण कार्यमा पहलकदमी गर्न सक्ने गरि संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ ।

हरेक तहका पार्टी कमिटीमा जनवादी अभ्यासको पूर्ण सुनिश्चितता हुन सक्ने गरि संरचना बनाउनु पर्दछ । नीति निर्माणमा पार्टी कमिटी जति सानो संख्या हुन्छ, त्यति नै जनवादी अभ्यासको सुनिश्चितता हुनेछ ।

संसदीय पदमा २ पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने, संसदीय उम्मेदवार छनौटमा सम्बन्धित तहका पार्टी सदस्य र कमिटीलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेर पार्टीका सदस्यको सार्वभौम अधिकारको सुनिश्चित गर्ने र पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप नगरीकन केवल अनुमोदन गरेर पार्टि केन्द्र आम नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुने, अवसरहरुलाई वैज्ञानिक ढंगबाट वितरण गर्ने, सरकारमा जाँदा तीनवटै तहमा पार्टीको नीति, कार्यक्रम लागु गर्ने, सरकार संचालन पार्टीको समन्वयबाट गर्ने, विगतमा पार्टीको सहमति, जानकारी र निर्णयबाट सरकार संचालन नँहुदा नै पार्टी र सरकारमा गएका मानिसविच दरार उत्पन्न भएको विषय वामपन्थीहरूले भुल्नु हुँदैन ।

(लेखक खनाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)का पोलिट ब्यूरो सदस्य हुन्)