तिन वर्षभन्दा बढी समयदेखि रुस –युक्रेन युद्ध चलिरहेकै समयमा विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली मानिएका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर भ्लादिमिरोभिच पुटिन, उसैसँग युद्ध चलिरहेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर ओलेकसान्द्रोभिच जेलेन्स्कीको विश्व महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण चलिरहेका बखत दक्षिण एसियाको सानो मुलुक नेपालका प्रधानमन्त्रीको छिमेकी भारतको भ्रमणको मिडिया कभरेज धेरै आशा गर्न सकिँदैन ।
विश्व मञ्चमा प्रतिष्ठा आर्जन गरिरहेको भारतका प्रधानमन्त्री वा विदेशमन्त्री वा रक्षामन्त्री वा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसम्मको भ्रमणप्रति वैदेशिक क्षेत्रमा केही सामान्य चर्चा हुने गरेको देखिएकै हो । त्यस दाँजामा नेपालले त्यस्तो स्थान हासिल नगरे पनि नेपाली जनताका लागि राज्यका कार्यकारी प्रमुखको छिमेकी मुलुकको भ्रमणप्रति चासो रहनु स्वाभाविक नै हो ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क ) का राष्ट्रसम्मले यसको सामान्य मिडिया कभरेजसम्म गरिदिनसक्छन् । हामीले ठुलो तामझामका साथ कार्यकारी प्रमुखले वैदेशिक भ्रमण गरिरहेको देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा न आर्थिक, न सैनिक न प्राविधिक विकास न त कूटनीतिक श्रेष्ठता हासिल गरेको मुलुक भएकाले हामीप्रति दुनियाँको ठुलो नजरको आशा राख्नु मनासिब देखिँदैन, त्यसका लागि कमसेकम हार्ड पावर नभए पनि धेरै सफ्ट पावर देखाउन सक्नुपर्छ, बुद्ध र सगरमाथा मात्रले पुग्दैन ।
अहिले दक्षिणका विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणसमेतलाई हाम्रा मिडियाले उच्च प्राथमिकता दिएको देख्दा अस्वाभाविक जस्तो लाग्छ । एक वर्षअघि दिनुपर्ने निम्ता यतिबेला दिन आउने विदेश सचिवले त्यता छलफल हुने कार्यसूची पनि पक्कै लिएर आएको हुनुपर्छ ।
गत वर्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले ) बिच असार १७ गते सहमति भई प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठुलो दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली चौथो पटक गत वर्ष असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि असार ३१ मा शपथ लिई सोही दिन बहाली भएको एक वर्ष एक महिना पुगेको छ ।
मिडियामा आएअनुसार उनी यही भदौको अन्तिम साता दुई दिनका लागि भारत भ्रमण गर्दै छन् । यसबिचमा उनी चीन, अमेरिका (संयुक्त राष्ट्र सङ्घ), थाइल्यान्ड, स्पेन र उज्वेकिस्तान पुगिसकेका छन् भने नजिकैको छिमेकी भारत पुग्न एक वर्ष नाघ्नुप¥यो । नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई चीन र भारत भ्रमणको निमन्त्रणा प्रधानमन्त्री पदमा बहाली गरेपछि तुरुन्त हुने प्रचलन विपरीत १४ महिना लाग्नु भनेको आश्चर्यको विषय हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि करिब सात महिना लागेको थियो । दाहालकै भ्रमणलाई ढिलो निम्ता मानिएको पृष्ठभूमिमा ओलीको पछिल्लो प्रधानमन्त्रित्व र भारत भ्रमणको खाडल बढी हुनामा प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक कारण नै हो भनी बुझिएको छ ।
हुन त ओलीले पहिले राष्ट्र सङ्घ महासभामा नै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र दामोदरदास मोदीसँग भेट गरिसकेका थिए भने पछि छैटौँ बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलनमा थाइल्यान्डमा भेट भइसकेको थियो । भारत ओलीसँग चुच्चे नक्सा प्रकरणमा रिसाएको भनिए पनि विदेशमा दुई वटासम्मको भेटघाट भइसक्नुलाई त्यसअर्थमा लिन नसकिएला कि ?
अनि पहिले भारत भ्रमण गरेर मात्र अन्य देशमा हिँड्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीको प्रचलन यसमा पहिलो पटक दाहालले क्रमभङ्ग गरिसकेका थिए । तोडेर भारतको प्रतिस्पर्धी छिमेकी मुलुक चीनतर्फ लाग्नु निमन्त्रणाको नै अभाव थियो, कुनै बहादुरी त थिएन तर दक्षिण पनि यत्ति दुस्मनी साँध्ने अवस्थामा भइदियो कि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा लैजाने नेपाल राज्यका कार्यकारी प्रमुखलाई किन छिटै रातो गलैँचा ओछ्याउने भन्ने तहमा ओर्लियो ।
नजिकका देश देशबिच यस्तो वैरभाव हुनु नपर्ने हो, तर सिमाना जोडिएको छिमेकी यस्तो परिदियो कि सानो राष्ट्रलाई हेप्न पाएन भएन उसले अनेक भाँती गरेर दुःख दिन्छ–कहिले नेपाली हिँड्दा हिँड्दैको झोलुङ्गे पुल चुँडालिदिन्छ, कहिले सडक भन्दै नदीमा बाँध बाँधिदिन्छ, कहिले सीमा ।
भन्सारमा दुःख दिन्छ, अझ बन्दरगाहबाट छिटो सामान उठाउन दिँदैन, कहिले बिनास्वीकृति आफ्ना प्रहरी पठाएर अपराधी खोज्न आएको भनिदिन्छ । उसकै भूमिमा नेपालीमाथि हत्याहिंसा हुँदा पनि अनुसन्धान गर्न चाहँदैन र अपराधीलाई खुलेआम हिँड्न छुट दिन्छ । यतिसम्म कि नेपालबाट निकासी हुने चिया, अलैँची, अदुवा जस्ता नगदे बाली भन्सारबाट उता छिर्न दिँदैन । भएका परियोजना सकभर आफैँले हात लगाएर वर्षाैँ वर्ष ढिला गरिदिन्छ ।
करिब एक दशकसम्म बैठक स्थगन गरी हालै नयाँ दिल्लीमा गृहसचिवस्तरीय बैठक राखेर सीमाबारे छलफल गरे जस्तो देखाएर मूल बुँदामा प्रवेश नै नगरेको यथार्थ हामीसँग छ । बैठकमा कालापानी, सुस्ताबारे त कुरै चलेन, नेपाली पक्ष पनि छिमेकका भूमिमा नेपालको हडपिएको जग्गाबारे कुरै उठान गर्न डराए जस्तो छ । अमेरिकाले भन्सार महसुल बढाएर ढाड सेकेको भारत अब चीनसँग चाहिँ सीमा व्यापार, दुई देशबिच सिधा हवाई उडान र पर्यटक प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने विषयमा मात्र नभई सीमा समस्यामा पनि वार्ता गर्न सक्रिय छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी चीन भारत सीमा विवादमा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग २४ औँ विशेष प्रतिनिधि बैठकमा भाग लिन सोमबार नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । नजिकको अर्को शक्तिशाली चीनसँग सीमा वार्ता गर्न चाहना राख्ने भारत अर्को कमजोर छिमेकी नेपालसँग चाहिँ सधैँ तर्केर हिँड्ने गरेकाले नेपालले पनि वार्ता राख्ने र आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ ।
सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकनप्रति भारतीय विदेश सचिव श्याम शरण त्यतिबेलै सकारात्मक थिए । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह प्रतिवेदनबारे भने अब कुरा नगरे हुन्छ भन्ने भाषा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेलगायतले बोलिसकेका छन् । अनि कालापानी क्षेत्रको नक्सा नेपालको संविधानमा र नयाँ सयको नोटमा सोही नक्सा समाविष्ट गरिएको विषय धरातलीय यथार्थभन्दा फरक र नेपालको एकतर्फी कदम भनी भारतीय पक्षबाट आलोचना गरिसकिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो गर्न आएका भारतीय विदेश सचिवले ओली भ्रमणको कार्यसूचीमा नक्सा, इपिजी र सन्धिका विषय छलफलको कार्यसूचीमा नपार्न निकै दबाब दिएको हुन सक्छ भन्ने अनुमान नेपाली बुद्धिजीवी, मिडिया र कूटनीतिक क्षेत्रले गर्नु स्वाभाविक हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई जस्तै ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सोही प्रकारको कार्यसूचीको मस्यौदा बुझाएर विक्रम मिस्री फर्केको ठोकुवा पनि गर्न सकिन्छ । उनको उपरखुट्टी कूटनीतिक प्रदर्शनलाई सोही अर्थमा लिन सकिन्छ । हेरौँ अनि ओली जस्ता राष्ट्रवादी भनिएका कार्यकारी प्रमुखले उता गएर राम नेपालकै अयोध्यामा जन्मेको कुुरा, कालापानी–सुस्ता नेपालकै स्वामित्वको कुरा र इपिजी प्रतिवेदन भारतले नबुझे नेपालले ग्रहण गरेर सार्वजनिक गर्ने कुरा बोलेर भारतीय पक्षलाई झस्काउने नै छन् भन्ने कामना चाहिँ गरौँ ।
