नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुईतिहाइ सरकारले आधा कार्यकाल अर्थात् साढे दुई वर्ष आरामसँग व्यतित ग¥यो । नेपाली जनताले माओवादी, एमालेबीच भएको चुनावी तालमेललाई स्वागत गर्दै राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, विकास र सुशासनको लागि मत दिएको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढुक्कसँग आधा कार्यकाल बिताएका हुन् । अबको आधा कार्यकाल पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सहमति पार्टीभित्र भएकोले पार्टीभित्रबाट ओलीलाई ढुक्कसँग सरकार चलाउने जनादेश प्राप्त छ । यस आधा कार्यकालभित्र चुनावी घोषणापत्र बमोजिम सरकारले कति काम ग¥यो भन्ने कुराको समीक्षा हुनुपर्छ ।
किनभने अबको डेढ वर्षमा स्थानीय निकायको चुनाव आउँदैछ । यसबीच पार्टीमा केही आन्तरिक समस्या देखापरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भन्नासाथ विधि, विधान र पद्धतिसम्मत ढंगले अगाडि बढ्ने पार्टी हो । कम्युनिष्ट पार्टीमा सबैभन्दा ठूलो कुरा अनुशासनलाई मानिन्छ । जो पार्टीको विधि, विधान र अनुशासनलाई तोडेर अगाडि बढ्न खोज्छ, त्यस्ता नेता, कार्यकर्ताहरुमाथि पार्टीले निर्मम कारवाही गरेका उदाहरणहरु धेरै छन् । त्यसैले जनताले पनि कम्युनिष्ट पार्टीभन्नासाथ बेग्लै दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्छन् र राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको पहरेदार भनेकै कम्युनिष्ट पार्टी हो भनेर बुझ्ने गर्छन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीको विरोध र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण ओलीको उचाइले सगरमाथा चुम्यो भने, दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेर सिंगो नेकपाको मात्र होइन, स्वाभिमानी नेपाली जनताको शिर उँचो बनाउने काम भएको छ । नेकपाको यस निर्णयमा सिंगो सार्वभौम संसद् एकजुट हुनुले ढिलो चाँडो उक्त भूमिबाट भारतीय सेना हट्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
तर, त्यही कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद सिर्जना भएको छ । पार्टीको माथिल्लो तहका अध्यक्षद्वयको अविश्वासको कारण कतै पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ताले आम पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुलाई पिरोल्न थालेको छ । पार्टी एकता गर्दा दुई अध्यक्षले जुन जुन कुरामा सहमति गरेका थिए, त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि ती समस्या समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाइएको थियो । जुन कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब कार्यदलले दिएको सुझावलाई अध्यक्षद्वयले कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुराले पार्टी एकताको भविष्य निर्धारण गर्छ । खासगरी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकलौटी ढंगले चल्न थालेपछि पार्टीमा समस्या देखिएको र पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्ति विधि, विधानसम्मत ढंगबाट चल्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि सरकारले पार्टी होइन, पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने, मन्त्री नियुक्ति पार्टीको सिफारिसमा हुनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र राजदूत नियुक्त गर्दा व्यक्तिको पृष्ठभूमि, योग्यता, क्षमता र आचरणलाई ध्यान दिनुपर्नेलगायतका कुराहरु समावेश छन् । कार्यदलको सुझावलाई मान्न प्रधानमन्त्री ओली तयार भएको खण्डमा आधा समस्या हल हुनेछ भने बाँकी आधा समस्या महाधिवेशनपछि हल हुनेछ । किनभने, पार्टी एकता गर्दा दुई वर्षमा एकता महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी चैत महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैलाई कार्यदलले पनि जोड दिएको छ । त्यसैले अब नेकपा एकता महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीका बाँकी कामको जिम्मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई इमान्दारपूर्वक सुम्पनु पर्छ भन्ने आम कार्यकर्ताको सुझाव छ । यसो भयो भने सरकार र पार्टीबीचको सन्तुलन मिल्ने छ र, समयमै समस्याको समाधान हुँदै जानेछ । आशा गरौं अब नेकपाभित्र नेताहरुले बालहठ त्याग्नेछन् ।
