कोरोना कहरमा बेथिति

• सुकदेव भट्टराई खत्री

गत चैत ११ गते लगाएको लकडाउन खुलेपछि संक्रमण ह्वात्तै बढ्न गएको छ । कोरोनाबाट सर्वसाधारणमा सन्त्रास व्याप्त छ । मुलुकभर संक्रमितको संख्या र मृतकको संख्या पनि बढिरहेको छ । सरकारले कोरोनाको नाममा करिब १२ अर्ब खर्च गरिसकेको बताएको छ । तर जनताले सही किसिमको उपचार पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । संघीय सरकारमा रहने पदाधिकारीहरु कोरोना रोकथाम, उपचारमा सहयोग गरेको दावा गरिरहेका छन् । यसैगरी खर्च प्रक्रियामा अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यदि यो रकम खर्च गर्ने तहमा सोझै निकासा दिएको भए पनि ७७ जिल्लामा १५ करोडभन्दा बढी भागमा पर्ने थियो । जसबाट संक्रमित जनताले स्वास्थसेवा सुलभ किसिमले पाउने थिए । महामारी नियन्त्रणमा मात्रै होइन राज्यको जिम्मेवारीमा पनि सरकार चुकिरहेको अवस्था छ । बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा साढे २२ प्रतिशत कर्मचारी एवं कामदारको रोजीरोटी कटौतीमा परेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव अठ्ठाइस प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । उद्योग व्यवसाय ६१ प्रतिशत पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् । मूल्यवृद्धि ६ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको छ । तर रेमिटेन्स १५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान रहेता पनि नेपाली मुद्रामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यतिखेर कृषकहरु ठूलो मारमा परेका छन् । बाली लगाउने मौसममा मल नपाएर सरकारविरुद्ध नारासमेत लगाए भने जिल्लामा विरोध प्रदर्शनसमेत गर्ने काम भयो । मल प्रयोग गर्न नपाएको असर आगामी वर्षको उत्पादनमा पर्ने छ । स्वदेशी तरकारी कृषकले कुहाएर फाल्न प¥यो भने विदेशी तरकारीले बजारमा स्थान पाएको थुप्रै समाचार सार्वजनिक भए । शिक्षा क्षेत्रमा पनि शैक्षिकसत्र व्यवस्थापन र परीक्षालगायतका कुरामा करिब ६० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योल अवस्थामा पुगेको छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोनाले नेपाललाई पनि बाँकी राखेन । मुलुकमा सबै जनता भयभित अवस्थामा छन् । तर यतिखेर नपत्याउँदो किसिमले बाढीपहिरोले धेरैको ज्यान लिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा उच्च राजनीतिक पदाधिकारीहरु जनताको दुःखप्रति संवेदनशील हुन नसकी आप्mनो कुर्सीको खेलोफडोमै व्यस्त छन् । महामारीले गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा छायाँमा पर्न गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा आफ्नो पक्षका लाई चयन गर्ने दाउमा सबै दल लागेका छन् । किनकि आउँदो दिनमा सबैलाई जोगिनु छ । नेताका कारणले गर्दा राष्ट्रियता नै संकटमा पुगेको छ ।

यो वर्ष मनसुन सुरु भएयता भाद्र ५ गतेसम्म बाढी, पहिरो र भारी वर्षाका ७११ वटा घटना घटेका र तिनमा परेर २४५ जनाको ज्यान गएको छ भने १ हजार ५२२ परिवार प्रभावित बनेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति व्यहोर्नेमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल बजेटको एकतिहाइ बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारले ३६ अर्बका सशर्त अनुदानका नाममा १३ हजार २५६ योजना र स्थानीय सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब सशर्त अनुदानको ८४ हजार आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी योजना वित्तीय संघीयताअन्तर्गत पर्दछन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व र चालु खर्चको अनुपात करिब हाराहारी नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा चालु खर्चभन्दा राजस्व करिब १ खर्ब बढी थियो । यसको अर्थ अब राजस्व घट्दा ऋणको आकार पर्याप्त मात्रामा बढाउनुपर्ने हुन्छ । विगत ६ वर्षमा मुलुकले सित्तैमा पाउने अनुदान रकम लेखाजोखा गर्ने हो भने कुल ४७८ अर्ब अनुदान लिने व्यवस्था भएकोमा केवल १९० अर्ब मात्र लिन सक्याँै । अर्थात् ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र कार्यक्षमता देखियो भने, अर्कोतर्फ करिब ६० प्रतिशत हामीले सित्तै दिएको पैसा खर्च गर्न सकेनाँै । यसबाट विगत ६ वर्षका सरकारको विकास खर्चको कार्यान्वयन पाटो प्रष्टै हुन्छ । अर्कोतर्फ संघीयता कार्यान्वयनका नाममा विसंगतिपूर्ण र आर्थिक अनियमितताजन्य काम बढ्न गएको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्दछ ।

मुलुकमा कोरोनाको महामारी रहेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहका निर्वाचित पदाधिकारी कतिपय ठाउँमा सुविधा बढाउनमा व्यस्त देखिन्छन् । कानुनभन्दा बढी सुविधा लिइरहेको तथ्य विभिन्न सञ्चारमाध्याममा सार्वजनिक भइरहेको छ । चालु वर्षको बजेटले समेत निमुखा कर्मचारीका भत्ता कटौती गरेर उच्च राजनीतिक पदाधिकारीको डेढ सय प्रतिशतसम्म सुविधा थप गरेको पाइयो । संसद् सदस्यको रकम कोरोना कोषमा लगाउने निर्णय गरेता पनि सो कोषमा रकम जम्मा गरेको जानकारीमा आएन । सांसद विकास कोष बजेटबाट हटाउने बारेमा बहस चले पनि अर्थमन्त्रीले हिम्मत देखाउन सकेनन् । सरकारबाट विभिन्न क्षेत्रमा भएका नियुक्तिहरु पनि आलोचित बनेका छन् । यसको पुष्टिका लागि हालै विगतमा विभिन्न आयोजना अलपत्र पारेको व्यक्तिलाई जनभावनाविपरीत महत्वपूर्ण ठाँउमा हालै सरकारले नियुक्ति गरेको छ । यसको बदरका लागि सरकारलाई दबाबसमेत परेको छ ।

अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएकोले करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर प्रधानमन्त्रीबाटै प्रत्यक्ष आयोजना अनुगमन गर्न भनी भिडियो कम्प्युटररुम खडा गरेता पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने, कामको मूल्याकंन कार्य करिब ८-९ महिनादेखि प्रभावकारी ढंगले सम्पादन हुन सकिरहेको छैन । ठूला आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी र गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि अझै सानातिना कामले आयोजना अल्झिने अवस्थामा छ । यसैगरी संसदीय समितिका काम कारवाहीले पनि आयोजना अलमलमा रहेको अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो उदाहारणका रुपमा साउन महिनाको सुरुमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबीच वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रका विषयलाई लिएर हानथाप प¥यो ।

सरकारका उच्च पदाधिकारी बारम्बार विभिन्न सभा सम्मेलनमा आर्थिक समृद्धिका र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गर्दछन् । तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नितान्त फरक छ । सर्वसाधारण जनताले अब त नेतृत्व तहबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आशा राख्नेभन्दा पनि उनीहरु व्यवहारिकरूपमा इमान्दार भएको हेर्न चाहन्छन् । किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण दल र दलसम्वद्ध पदाधिकारीबाट नहुने कुराको पुष्टि एनसेल करछली प्रकरण, वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड, कर फच्र्छौट आयोग, लडाकुको भत्ता हिनामिना, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण आदिले पुष्टि गरेको छ । अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ४०० भन्दा बढी मुद्दा अनुसन्धानपछि अदालतमा दर्ता गरेको दाबी गरिरहेता पनि सार्वजनिकरूपमा आयोग आलोच्य बन्न पुगेको छ । किनकि राज्यका आरोपित ठूला पदाधिकारी उन्मुक्तिका क्रममा छन् भने, सानातिना भ्रष्टाचारका घटनाले संख्या बढेको छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोनाले नेपाललाई पनि बाँकी राखेन । मुलुकमा सबै जनता भयभित अवस्थामा छन् । तर यतिखेर नपत्याउँदो किसिमले बाढीपहिरोले धेरैको ज्यान लिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा उच्च राजनीतिक पदाधिकारीहरु जनताको दुःखप्रति संवेदनशील हुन नसकी आप्mनो कुर्सीको खेलोफडोमै व्यस्त छन् । महामारीले गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा छायाँमा पर्न गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा आफ्नो पक्षका लाई चयन गर्ने दाउमा सबै दल लागेका छन् । किनकि आउँदो दिनमा सबैलाई जोगिनु छ । नेताका कारणले गर्दा राष्ट्रियता नै संकटमा पुगेको छ ।

(लेखक नागरिक आयोगमा आवद्ध छन्)