राजनीति र कूटनीति भनेको दुईधारको तरबार हो । चलाउन जाने त्यसले आफ्नो आत्मरक्षा गर्छ, चलाउन नजाने आफैलाई क्षति पु¥याउँछ । पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैँ नेपाल ‘दुई ढुंगा बिचको तरुल’ हो । अहिले हामी तरबार चलाउन नजानेर समस्यामा फसेका छौँ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा यसले दीर्घकालिन असर पार्ने कुरामा दुवै देश गम्भीर बनेनौँ भने यसले भविष्यमा ठूलो युद्ध निम्त्याउन सक्ने खतरा बढेर गएको छ । जुन कुरा भविष्यका लागि अन्त्यहीन युद्ध पनि बन्न सक्छ । तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त सरकारी मुखपत्रलाई अन्तर्वार्ता दिँदै द्वन्द्व लडेर भए पनि आफ्नो जमिन फिर्ता लिन तयार छौँ भनेका थिए । उनको यो भनाइ आफ्नो जमिन फिर्ता लिन नेपाल भारतसँग द्वन्द्वका लागि पनि तयार छ भन्ने नै हो ।
जहाँसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा छ, त्यो नेपालको भूमि हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । नेपालसँग यथेष्ट प्रमाणहरू सुरक्षित छन् । तर, त्यो भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन जुन कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । न त राजनीतिक प्रयास नै भयो । एकैपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम संसद्बाट चुच्चे नक्सा पारित गरेपछि यो विवादले नयाँ रूप लियो । त्यसपछि यो क्षेत्र एक प्रकारले ‘जम्मु कस्मिर’ जस्तै बन्दै छ । नेपाली भूभागलाई हामीले आफ्नो हो भनेर दाबी गरिरहँदा भारतले त्यसमा नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुले उक्त क्षेत्र कुनै दिन रणभूमि नबन्ला भन्न सकिन्न ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यो अवस्थामा पु¥याउने मुख्य पात्र केपी शर्मा ओली नै हुन् । जसले विगतमा कालापानीको सीमा विवाद अन्त्य नभई महाकाली सन्धि गर्न हतारिए । महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा पनि सबैभन्दा पहिला कालापानी सीमाको मुद्दा टुङ्ग्याउन सचेत नागरिकहरूले आवाज नउठाएका होइनन् । तर, त्यो जनआवाज सुन्ने काम भएन । यदि, ३० वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि गर्दा सीमा विवादको कुरा टुङ्ग्याएको भए, अहिले सीमा विवादको कुरा उठ्ने थिएन र पञ्चेश्वर परियोजना पनि सम्पन्न भइसक्ने थियो । तर, तत्कालीन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले महाकाली नदी भारतलाई सुम्पन हतार गर्दा ‘किन चाउरिस्, मरिच, आफ्नै रागले’ भनेझैँ भएको छ ।
नेपालको चुच्चे नक्सालाई भारतले मान्यता दिएको भए यो समस्याको विषय बन्ने थिएन । त्यस्तै, चीनले पनि चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएको भए आज कुरा अर्कै हुने थियो । भारतद्वारा अतिक्रमित उक्त जमिनका विषयमा भारत मौन बस्नु उसको रणनीति होला, तर चीन पनि मौन बस्नुले समस्या बल्झियो ।
अहिले उक्त नेपाली भूमिबाट चीन र भारतले व्यापार पारवहन सम्झौता गरेपछि हाम्रो घैँटोमा घाम लागेको छ । यसबिचमा उक्त भूमिका विषयमा भारतसँग कति पटक बैठक बस्यौँ ? चीनसँग के कुरा ग¥यौँ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले उक्त क्षेत्रलाई ‘बाँदरको घाउ’ बनाउनुभन्दा आफ्नो जमिनको रक्षाका लागि कूटनीतिक प्रयास हुनु जरुरी छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय राजदूत बनाउन र जागिर खान खोलिएको मन्त्रालय होइन । नयाँ दिल्लीमा राणाकलादेखि नै नेपाली दूतावास छ । त्यही दिल्लीमा भारत र चीनबिच यति ठूलो विषयमा सम्झौता हुँदा दिल्ली दूतावास बेखवर छ । यसले पनि कमजोरी हामीमै छ भन्ने देखाउँछ ।
तसर्थ, सस्तो लोकप्रियताका लागि चुच्चे नक्सालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइरहनुभन्दा समस्या समाधानका लागि नेपालले कूटनीतिक प्रयास थाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणमा यो कुरा विशेष रुपले उठाउनुपर्छ । हेरौँ, प्रधानमन्त्री ओली कत्तिको पानीमा छन्, यही भ्रमणले देखाउने छ । अन्यथा, खोक्रो राष्ट्रवादको मुखुण्डो उघ्रिने छ ।
