जेनजी आन्दोलनबाट एकै रातमा सत्ता परिवर्तन भएपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मुख्य तीन मागसहित सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइको सरकार दुई दिनमै ढालिदियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको काँधमा मुख्य तीनवटा चुनौती छन् ।
मुख्य चुनौती तोकिएको समय अर्थात् आगामी फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । तर, निर्वाचन गराउने आयोगमै प्रमुखसहित दुई आयुक्तको पद रिक्त छ । उक्त पदपूर्ति गर्दै तत्कालै निर्वाचनको काममा लाग्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनको रोडम्यापभन्दा दायाँबायाँ गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन । जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम हो । राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध देशव्यापी रूपमा चुलिँदै गएको जनमतलाई जेनजीले सामाजिक सञ्जाल हुँदै सडकमा मुखरित गरेका हुन् ।
जेनजी सहिदहरूको सम्मानका लागि पनि भ्रष्टाचार एवं बेथितिको अन्त्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ र तत्काल काम थाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गरी ३०÷३५ वर्षदेखि लुट्दै आएका नेता र कर्मचारीलाई तत्काल कडा कारबाही गर्नुपर्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी दलका भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाही गरेर उनीहरू आगामी निर्वाचनमा उठ्न नपाउने बनाउनुपर्छ ।
यस्तै, न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायको भ्रष्टाचार पनि छानबिन गरेर भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सो क्रममा कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायबाट हुन सक्ने असहयोगप्रति सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिक रूपमा ०४६, ०६२÷६३ सालमा ठूलो परिवर्तन भए पनि कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन ।
जसका कारण व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा सुधार आउन सकेन । कर्मचारीतन्त्रमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार झांगिदै गयो । कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन नगरेसम्म परिणाम आउन सक्दैन । सरकार त्यसतर्फ पनि लाग्न जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ, जेनजी आन्दोलनमा धेरै मान्छे मारिए, आन्दोलनमा व्यापक दमन भयो । त्यसको छानबिन गरी अपराधीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । विगतमा जस्तै आयोग बनाएर मात्रै पुग्दैन । आन्दोलन दबाउन गरिएको नरसंहार र त्यसपछिको तोडफोड, आगजनी र ध्वंसको छानबिन गरी तत्काल कारबाही हुनुपर्छ । विगतमा आयोग गठन गर्ने तर सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी बसेका कारण दण्डहीनता मौलायो । अब दण्डहीनताबाट कसैले उन्मुक्ति नपाउने बलियो कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल अध्यादेश ल्याउने सुविधा यो सरकारलाई छ ।
मुख्यकुरा, निर्वाचनका लागि नयाँ र पुराना दलहरूलाई सरकारले विश्वासमा लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प दल नै हुन् । निर्दलीय सरकार लामो समय रहनु राम्रो हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकी छन् ।
निर्वाचनको विश्वसनीयता र राजनीतिक वातावरणका लागि दलहरूको विश्वास र सहभागिता अपरिहार्य छ । राजनीतिक वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । प्रतिक्रान्ति र प्रतिगामी तत्त्वहरू मौकाको फाइदा लिने अवसरको खोजीमा छन् । जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर सरकारी र निजी क्षेत्रको संहारबाट मुलुक पूरै कब्जा गर्ने उनीहरूको स्वार्थ पूरा भएन ।
अब उनीहरू यो सरकारलाई असफल बनाएर अस्थिरता मच्याउने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने षडयन्त्रमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले निर्धारित मितिमा निर्वाचन नभए अकल्पनीय परिदृश्य देखिन सक्छ । त्यसले देशलाई अनिश्चयको भुमरीमा पार्न सक्छ । यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलहरूको विश्वासमा निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारले आजैदेखि काम थाल्नुपर्छ ।
दसैँ, तिहार, छठ भएकाले राजनीतिक दलको गतिविधि खासै देखिएको छैन । चाडपर्व सकिनासाथ राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्घसंस्थाहरू यो सरकारलाई निर्वाचन गर्न नदिन प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिन सक्छन् ।
यसले निर्वाचनको वातावरण धमिल्याउने हुँदा राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद गरी जसरी भए पनि समयमा निर्वाचन गराएर नयाँ जनादेशतर्फ उन्मुख हुनु देशको भविष्यका लागि सुखद क्षण हो । आशा गरौँ जेनजी आन्दोलनकारीले चाहेको ‘नयाँ नेपाल’ नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारले पुरा गर्ने छ । यसतर्फ सरकार सचेत बन्नुपर्छ । राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि सरकारलाई सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।
