काठमाडौं । कात्तिक १७ गतेका लागि तय भएको मनाङ क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ मा उपनिर्वाचन नहुने भएको छ । आज बसेको आयोगको बैठकले मनाङमा उपनिर्वाचन तत्काललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको गरेका हो ।
अहिलेको विषय परिस्थितिले निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भएकोले मनाङको निर्वाचन कात्तिक १७ मा हुन नसक्ने निष्कर्षसहित छिटै नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने र दलहरूलाई दल दर्ता र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गर्ने निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
यसअघि निर्वाचन आयोगकै भदौ १३ गते शुक्रवारको बैठकले मनाङमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पदमुक्त भएपछि त्यस क्षेत्र प्रदेशसभा सांसदविहीन छ ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदा उपनिर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मनाङ क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’ २०८१ कात्तिक २० गतेदेखि रिक्त रहेको छ । प्रदेशसभा सदस्य मनाङेलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि आयोगले मनाङमा उपनिर्वाचन घोषणा गरेको थियो ।
यो क्षेत्रबाट २०७४ र २०७९ को प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा मनाङे निर्वाचित भएका थिए । उनीमाथि ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।
साथै उनलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पदमा बस्न अयोग्य रहेको पनि फैसला अदालतले गरेको थियो । जसका कारण मनाङ प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर ‘ख’ रिक्त हुन गएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई गत २० कात्तिक २०८१ देखि प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा अयोग्य ठहर गरेको हो । उनले थप ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
