नेपाल अकल्पनीय संकटको संघारमा

जेन–जी आन्दोलनयता एक महिना बितिसकेको छ । यो एक महिनामा राजनीतिक क्षेत्रमा जेजस्ता दृश्य÷परिदृश्यहरू देखिएका छन्, ती सबैलाई हेर्दा लाग्छ, नेपालमा केही भएकै थिएन । जनधनको क्षति हे¥यो भने मात्र त्यसको अनुभूति गर्न सकिन्छ । त्यो पनि ‘जसलाई प¥यो उसकै टाउकोमाथि मात्र आकाश खस्यो’, भनेजस्तै छ । नेपाल लगभग पुरानै अवस्थामा फर्किसक्यो ।

नौ दिनमा नौलो बीस दिनमा बिस्र्यो हुने देश हो नेपाल । यहाँका जनतामा छिट्टै बिर्सने एक किसिमको मानसिक रोग नै छ भने पनि हुन्छ । त्यो रोग यसपटक पनि महामारीकै रूपमा देखापर्यो । मानिसहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति पनि त्यही रोगका कारण बिर्सिसके । जनताको यही रोगका कारण देशमा लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र, गुटतन्त्र हुँदै नेतातन्त्र स्थापित भयो । त्यसपछि हुने भनेको नेताको निरंकुशता र त्यसको वरिपरि झ्यांगिने बिचौलिया अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार नै हो । पछिल्लो समय नेपालमा त्यही भएको हो ।

जेन–जी आन्दोलन मूलतः विधिको शासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापनाका लागि थियो । यसका लागि सबैभन्दा ठूला बाधक बनेका थिए ओली, देउवा र प्रचण्ड । गुटतन्त्रको जन्जिरमा बाँधेर प्राविधिक बहुमत बनाएका यी तीन टाउकेहरूले आआफ्ना दललाई उनीहरूका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी नै बनाए । उनीहरूबाट झरेपछि मात्र सत्ताको स्वाद चाख्न पाइन्छ भनेर बाँकी लोभीपापी नेताहरू पनि उनीहरूकै टाट्नाको घाँस खान गए । त्यसपछि त के चाहियो र ?, सरकारका नाममा यी तीन टाउकेहरूको आलोपालो म्युजिकल चियर नै चल्यो ।

लोकतन्त्रको स्वस्थ विकासका लागि आइलागेका यी गलगाँडहरू हटाउन सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरू तयार भएनन् वा नालायक रहे । त्यस्तो अवस्थामा मूलतः भ्रष्टाचारका पर्याय बनेका यी तीन टाउकेहरूलाई हटाएर सुशासन र समृद्धिको लागि मार्गप्रशस्त गर्न नै जेन–जी आन्दोलन भएको थियो ।

नभन्दै २८ घण्टामै यी तीन टाउकेहरू सत्ताच्युत भए । बहालवाला प्रधानमन्त्री ओली र १३ महिनापछि प्रधानमन्त्री हुने पालो पर्खेका देउवामात्र हैन, ३२ को च्याँखे दाउ थापिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्ड पनि ज्यान बचाउन सेनाको शरणमा पर्नुप¥यो । अरू भारेटाकुरेहरूको हालत पनि त्यस्तै भयो । देशको शासन अघोषित रूपमा सेनाको हातमा पुग्यो । नागरिक शासनका हिसाबले असफल राष्ट्र भइसकेको नेपाल सेनाको टेको टेकेर जेनतेन एक राष्ट्रका रूपमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन भने सफल भयो ।

देश बचाउने नाममा संविधानका रक्षक भनिएका राष्ट्रपतिले नै संविधान मिचेर संविधानले नचिन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए । आन्दोलनमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका केही र सामाजिक सञ्जालले बनाएका केही प्रियतावादी नायकहरूको सिफारिस र सहभागितामा मन्त्रिमण्डल बन्यो । त्यसयता, तीनटाउकेहरूले नै फिट गरेका शासनको अंग–प्रत्यंगहरूले बनेको शरीरमा नागरिक सरकार नामको सुशीला कार्कीको शीर जोडिएको छ ।

एक किसिमले भन्ने हो भने सुशीला सरकारलाई एक किसिमको ‘गणेश सरकार’ नै भन्दा हुन्छ । शरीर मान्छेको, टाउको हात्तीको । अझ यसो भनौँ, आन्दोलन गर्ने जेन–जी पुस्ता, शासनमा पुग्ने उही बूढो पुस्ता । त्यसमाथि पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिसकेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधानको धाराले नै नचिन्ने सरकार । सोच र कोण नै मिलेन ।

यहीनेर चुरो कुरो बिग्रेको छ, सरकार प्रमुखका हैसियतले सुशीला कार्कीले के हेक्का राख्नुपथ्र्यो भने अहिलेको सरकार संविधानको धाराले हैन, जेन–जी आन्दोलनको बलले बनेको हो । त्यसैले उनको म्यान्डेट भनेकै आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्नु हो । र, त्यसको प्रस्थान बिन्दु भनेकै तीन टाउकेहरूको राजनीतिक विस्थापन हो । त्यसको सुरूवात ओलीबाटै गर्नुपथ्र्यो । ७६ जनाको ज्यान जाने घटनाका सरकारप्रमुख ओलीलाई ज्यान मुद्दा लगाउने प्रमाण खोज्न कुनै आइतबार पर्खनै पर्दैन थियो ।

सुशीलाले यसरी आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेको भए ओली त खोरमा पुग्थे नै, बाँकीको पनि सातो जान्थ्यो । जसले गर्दा ती पार्टीमा तीन टाउकेहरूको पेलाइमा परेकाहरू उनीहरूलाई विस्थापन गर्न लागिपर्थे । परिणामतः अहिले जागेजस्तो प्रतिक्रान्तिको भूत यति छिट्टै जाग्ने थिएन । जेनजी आन्दोलन परिणामको हिसाबले अहिलेजस्तो रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन ।

त्यसो गर्न सकेको भए एकातिर जेनजी आन्दोलन केका लागि थियो भने उज्यालो कारण त मिल्थ्यो नै, सँगसँगै भ्रष्टाचार र कुशासनका पर्याय तीनटाउके र उनीहरूका नन्दीभृङ्गीहरू पनि यति छिट्टै भूत बनेर जाग्ने थिएनन् । यति भएपछि पुरानो संयत्रमा एक किसिमको धक्का पुग्थ्यो र त्यसको आलोकमा अगाडि बढ्ने बाटो मिल्थ्यो ।

तर, समयमा त्यसो हुन सकेन, भएन । आन्दोलनको मर्म विपरीत खाली शान्ति सुरक्षा बहाली र आमचुनावको रट मात्र लगाइयो । परिणामतः आन्दोलनले दुत्कारेका तीनटाउके तुरून्तै बौरिए । प्राविधिक रूपमा दलजस्ता देखिए पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी उनीहरूका प्राइभेट कम्पनी नै हुन् । त्यसैले तथाकथित वैधानिक रूपमै उनीहरू पार्टी सत्तामा फर्किए ।

नेपालको लोकतन्त्रमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा ओली, देउवा र प्रचण्ड अनि तिनीहरूका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाटै हो । यी बाँचुन्जेल पदमा रहेर यो वा त्यो नाममा लुटी नै रहन्छन् । पार्टी जाओस्, लोकतन्त्र जाओस्, देश जाओस्– यिनीहरूलाई त्यसको कुनै प्रवाह हुँदैन । यिनीहरूलाई चाहिएको भनेको पद र त्यसले साट्ने पैसामात्रै हो । बूढानीलकण्ठ देउवा दरबारमा जलेका नोटका बन्डल त्यसको एक दृष्टान्तमात्र हो ।

जेन–जी आन्दोलनले ज्यान जोगाएर भागेका यी भगौटाहरू लाज, शरम सबै पचेका नकचरा नै हुन् । अझ त्यसमाथि पनि ओली र देउवालाई त हत्यारा नै भनिँदै छ । उनीहरूको नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेस चुनावमा जान सक्ने अवस्था नै छैन ।

चुनाव हुने भयो भने फागुन २१ गतेसम्म के हुन्छ ?, त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न तर अहिलेको अवस्थालाई आधार मान्दा देशका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवार मत माग्न जान सक्ने स्थिति नै हुँदैन । तर, जनतासँग माफ माग्दै मूल नेतृत्व फेरेर नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा नयाँ उम्मेदवार र जेनजी एजेण्डाका साथ चुनावमा गए भने फेरि पनि जित्ने यिनै दल हुन् । किनभने, गाउँगाउँसम्म पार्टी संगठन र जनाधार भएका देशका दुई ऐतिहासिक दल यिनै हुन् । ओली र देउवा नेतृत्वका कारण बदनाम भए पनि नेपालको लोकतान्त्रिकरणमा यी दुई दलको अहम् योगदान छ ।

जेनजी आन्दोलनका समयमा सरकारमा नभएको माओवादीलाई केही राहत मिल्न सक्छ । ओली र देउवाकै नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेस चुनावमा गए त्यसको फाइदा पनि माओवादीले लिन सक्छ । अझै पनि केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा माओवादी वर्चस्व छ । समावेशी र समतामूलक गणतन्त्र ल्याउनमा माओवादीको योगदानलाई नकार्ने ठाउँ पनि छैन । यसबाट लाभान्वित जनताको ठूलो हिस्साले माओवादीमा विकल्प देख्न सक्छ ।

नयाँका नाममा आएका रवि लामिछानेको रास्वपा, रेशम चौधरीको नाउपा, सीके राउतको जनमत आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र सत्ता स्वार्थको कारण चार वर्षमै दुङदुङी गन्हाइसके । रविलाई जोगाउने नाममा रास्वपामा धेरै विग्रहमात्र आएको छैन, उनको करिश्मा पनि पहिलेजस्तो छैन । नाउपा र जनमत पनि लगभग विभाजित भइसके । यस्तो अवस्थामा यी दलहरूका लागि २०७९ को आमचुनावको परिणाम नै न भूत न भविष्य हो भन्दा पनि हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको घनत्व र परिणाम ?
जनधन नोक्सानीको घनत्वको हिसाबले जेनजी आन्दोलन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन हो । यसअघि भएका दुई ठूला आन्दोलनमध्ये २०४६ को जनआन्दोलनमा ५५ जनाको ज्यान गएको थियो भने २०६२÷६३ को आन्दोलनमा २६ जनाको । दुवै आन्दोलनमा राष्ट्रिय सम्पदाको त कुनै नोक्सानी नै भएको थिएन ।

परिणामको कुरा गर्दा पहिलो आन्दोलनले देशमा लोकतन्त्र स्थापित ग¥यो भने दोस्रोले गणतन्त्र । अब प्रश्न उठ्छ, यी दुवै आन्दोलनभन्दा उपल्लो सहादतको जेनजी आन्दोलनले चाहिँ के परिणाम दियो त ? अहिले लगभग हरेक नेपालीको दिमाखमा यही प्रश्नले डेरा जमाएको छ ।

यो मूलप्रश्नसँगै जेनजी आन्दोलनलाई लिएर यतिबेला नेपालमा अनेकथरि षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूको मिडिया ट्रायल जारी छ । आन्दोलन कसले गराएको भन्नेमा नै बढी मिडिया ट्रायल भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलन दबाउने पक्ष यो आन्दोलनमा विदेशीको हात देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ । यसको नेतृत्व गुण्डुमा बनिबास भएका ओली र उनको कम्पनीले लिएको छ । यसमा मूलधारका मिडियादेखि वैकल्पिक भनिएका सोसल मिडियाहरू समान रूपमा उपयोग भइरहेका छन् । यसले मिडिया विश्वसनियताको जोखिम बढाएको छ ।

यतिबेलै अबको समाधान राजा भन्ने खालको मिडिया ट्रायल पनि जारी छ । ‘राजाले नचाहेर मात्र यही पटक राजा आइसक्थे’ भन्नेहरू पनि कम छैनन् । अझ, कतिपय राजावादीहरू त ‘केही नेताले राजालाई सत्तामै बोलाएको तर राजाले सबै दलले नभनेसम्म नआउने’ हुकुम भएको पनि भन्न भ्याइरहेका छन् । तर, उनीहरूले जेनजी आन्दोलनपछि ज्ञानेन्द्रले किन पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज लेख्न थाले भन्नेचाहिँ भेउ पाइसकेका छैनन् ।

अब के हुन्छ ?
नेपालको पछिल्लो अवस्था अकल्पनीय छ । संविधान अपाङ्ग छ । संविधानले खासै नचिन्ने नाम मात्रको प्रियतावादी सरकार छ । यसको वैधानिकतामाथि चौतर्फी प्रश्न छ । परस्परविरोधी आन्दोलनको माग र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यो खासै कामकाजी हुनसकेको छैन । जेनजी आन्दोलनमा सत्ताच्युत भएका ‘जनहत्यारा’हरू दिनदहाडै सरकारलाई ललकारिरहेका छन् । एक किसिमको मुठभेडको स्थिति निम्त्याइँदै छ ।

देशको नोकरशाहीतन्त्र भ्रष्ट छ । भ्रष्टाचारविरोधी जेनजीको भावना बुझ्ने त कुरै छोडौँ, सके उल्टै त्यसैको चिहान खन्न चाहन्छ । पूरै सातो गएको प्रहरी प्रशासन छ । संवैधानिक निकायको कुनै विश्वसनीयता छैन । अदालत सुचारु हुनसकेको छैन । भ्रष्ट नेताहरूलाई बचाउने सेना सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता धरोहरहरू जल्दा किन मूकदर्शक बन्यो भने संगीन प्रश्नले रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएको छ ।

लोकतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने राजनीतिक दलहरू पूरै अलोकप्रिय छन् । पुरानाहरू मूलनेतृत्वका कारण दुङदुङे बोकाजस्तै गन्हाएका छन् । उनीहरूलाई बदल्ने तागत ती पार्टीमा छैन । नयाँ भनिएका पनि चार वर्षमै जडौरी भइसके । अझ नयाँ भनेर आउने हल्ला चले पनि कुनै आकार लिनसकेका छैनन् । जेनजी नामको असंगठित हुल छ । तर, त्यो पनि दिनदिनै रानीबिनाको मौरीजस्तो आफैँमा लडभिड गरेर सकिने संकेत देखिँदै छ ।

राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता पनि पूरै अल्मलिएको छ । एकातिर विभिन्न स्वार्थ समूहको मिडिया ट्रायलको माध्यम बन्दा मूलधारे पत्रकारिताले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर वैकल्पिक मिडियाका रूपमा देखापरेको सामाजिक सञ्जाल लाइक र सेयरको लागि भ्रमको खेतीपातीमा व्यस्त छ । समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने तथा अग्रगामी एजेण्डा सेटिङ गर्ने विचार निर्माताहरू स्वयं अन्योलमा छन् ।

समाजमा एकतर्फी रूपमा केही भएन, केही हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण जबरजस्त रूपमा भइरहेको छ । यहीबेला नेपाली युवाहरू पढाइ वा अन्य बहानामा बिदेसिने देशहरूमा पनि तथाकथित अलगाववादी राष्ट्रवादी धारणा प्रवल बन्दै जाँदा भिसा लाग्ने दर ओरालो लागेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपाल इतिहासमै सबैभन्दा पेचिलो अवस्था भएर गुज्रिरहेको छ । यी सबैका बीचमा फागुन २१ गते आमचुनाव भनिएको छ । चुनाव हुने वा नहुने भन्नेमा समेत आआफ्नो स्वार्थको मिडिया ट्रायल जारी छ ।

सामाजिक सञ्जालको अल्गारिदमले आआफ्नो सत्यको पहाड ठडाइदिएर समाजमा भ्रमको साम्राज्य नै खडा गरिदिएको छ । पुराना दलहरू ओली, देउवा र प्रचण्डकै नेतृत्वमा सती जानेजस्तो देखिन्छ । निश्चित छ, यही नेतृत्व लिएर यी दलहरू चुनावमा जानै सक्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा यी दलहरूसँग चुनाव निष्पक्ष हुँदैन भनेर भाँड्नेबाहेक विकल्प नै हुँदैन । मतदाताहरू पुरानासँग वाक्क छन् तर उनीहरूका लागि मत दिने नयाँ विकल्प तयार छैन ।

यसैबीच, ओलीको पश्चगामी दस्ता र जेनजीको अग्रगामी दस्ताबीच भिडन्त हुने सम्भावना पनि बढ्दो छ । पार्टी नेतृत्व छोड्न चरम दबाब खेपिरहेका ओली भिडन्ततिर विषयान्तर गरिरहेका छन् । ओलीका सत्ता साझेदार देउवा र उनको कम्पनी पनि यसैमा ताल मिलाइरहेको छ । प्रचण्डले चुनावमा जाने भनेका छन् तर उनकै नेतृत्वमाथि जबरजस्त प्रश्न छ । देशको चौथो ठूलो दलका सुप्रिमो रवि जेलमा छन् । भदौ २४ गते जेलबाट भागेपछि उनको छवि पनि एक भगौडा कैदीकै जस्तो छ । यही विषयलाई लिएर उनका केही अनुयायीले मरेको लासलाई जुम्राले छोडे जसरी छोडिरहेका छन् भने केही उनका लागि सती गइरहेकै छन् ।

यही स्थिति बढ्दै गए सुशीला सरकार असफल, फेरि संवैधानिक संकट, सैनिक हस्तक्षेप, राजसंस्था पुनस्थार्पना, गृहयुद्ध अनि त्यसपछि । देश अकल्पनीय संकटको संघारतिर धकेलिँदैछ । यो सबैको सूत्रधार, निर्देशक, विदुषक जेजे भने पनि ओली नै हुन् । पात्रबाट प्रवृत्ति भएका ओली समाधान हैनन्, समस्या हुन् । यो सत्य एमालेले जति छिटो बुझ्छ, एमालेको त कल्याण हुन्छ नै, नेपाल र नेपालीलाई पनि राहत पुग्छ ।

भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त पेचिलो अवस्थितिमा रहेको नेपालको यो आन्तरिक अवस्था शक्ति राष्ट्रहरूले नहेर्ने कुरै भएन । अमेरिका र भारतबीच ट्यारिफ वार जारी छ, चीनसँगको थाँती ट्यारिफ वार फेरि सुरू हुने छाँट देखिँदै छ । नेपाललाई घेरेका चीन र भारत अमेरिकी ट्यारिफ वारले नजिकिँदै छन् । यस्तो संगीन मोडमा दक्षिण एसियामा अमेरिकी उपस्थितिको महत्त्व कति हुन्छ, त्यो त अनुमान बाहिर छ ।

प्रस्तुत स्थितिमा जेन–जी आन्दोलनको उछाल कसरी बैठान होला ? त्यसले नेपालको दिशा र दशा के होला ? त्यसको उत्तरका लागि अहिलेलाई ‘राम जाने’ मात्रै भन्न सकिन्छ । बाँकी त समयको ऐनामा हेरौला, बाँच्नु मात्रै पर्छ बाँचे देखिन्छ ।