काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि ५ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
सचिव भट्टराईले १०औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट अब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने शर्तसहित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रस्तावमा उनले सर्वदलीय तथा ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सरकार निर्माण गरिने र पुनस्र्थापित संसदबाट नयाँ राजनीतिक सहमति निर्माण गरी सीमित अवधिभित्र निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखेका छन् ।
अन्य दलले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने बताइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने चुनावमा भाग नलिने बताउँदै आएका छन् । ओलीले एमाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको एजेण्डा बोकेर सडक आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।
नेता भट्टराईले सोहीतर्फ लक्षित गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भए पनि त्यसको समाधान शान्त र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत खोजिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
यस्तो छ भट्टराईले गरेका पाँच बुँदे प्रस्ताव–
१. पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छैनन् ।
२. सर्वदलीय तथा ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सरकार निर्माण गरिनेछ ।
३. पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ‘जेनजी आन्दोलन’का माग र भावनाअनुसार सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नेछ ।
४. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्दै ठोस प्रतिबद्धतासहित विशेष प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।
५. बढीमा आठ महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गरी ‘वन नेसन, वन इलेक्सन’ प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।
