काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत बिजुली उपभोग गरेको भन्दै अतिरिक्त महसुल मागेपछि उद्योगीहरूले कडा विरोध जनाएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) को विज्ञप्तिमा प्रमाणविना भुक्तानी नगर्ने र विवादित महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उद्योगीहरूले यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताका लागि भएको बताएका छन् । ‘यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाइ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्य खतरामा पारेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर त्रुटि रहेको दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरेकोमा लाल आयोगले ६ अर्बमा झारेको भन्दै उद्योगीले यो भिन्नताले प्राधिकरणको बिलिङ स्वेच्छाचारी भएको पुष्टि गरेको बताएको छ ।
उनीहरूले टिओडी मिटर डाटा र लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र दायित्व निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया लत्त्याएर प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द गरेको र बिजुली काट्ने धम्की दिएकोमा उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा नोक्सान, १५ हजार कामदारको रोजगारी जोखिम र सामाजिक संकट निम्त्याउने उनीहरूको चेतावनी छ ।
