काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भएको विभिन्न राजनीतिक दलसँगको छलफलमा राखेको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
रास्वपाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा दलहरुको छलफलमा पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत फागुन २१ को चुनाव र जेनजी आन्दोलनपछिको समग्र अवस्थाबारे पाँचबुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
बैठकमा रास्वपा तर्फबाट उपसभापति वाग्ले र केन्द्रीय सदस्य सोबिता गौतम सहभागी थिए । वाग्ले र गौतमले जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको वैधता सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै ‘ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा भएको बताए ।
रास्वपा विरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नुपर्ने नेताद्वयको भनाइ थियो । उनीहरुले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सार्थक कुटनीतिक–प्राविधिक पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।
यस्ता छन् बालुवाटार बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट वाग्ले र गौतमले राखेका ५ बुँदे धारणाः
१. चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भदौ २३ मा जेन–जी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको नरसंहारपछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णतः समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै ’ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो।
२. नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता र जेन–जी पुस्ताले गरेको ’निर्णायक हस्तक्षेप’ को म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले भदौ २६ गते नै प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन ६ महिनाभित्रै गर्ने तर सम्भावित प्रतिगमनविरूद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको ’स्थायी स्वरूप’ कायम राख्नुपर्ने अपिल गरेको थियो। त्यसै अनुरूप मुलुकको राजनीति अघि बढेको हाम्रो मूल्यांकन छ।
३. संसदमा ’जेन–जी’ शब्दावली र आकांक्षालाई प्रवेश गराउन यो पुस्ताका तीन जना सांसद निर्वाचित गराउने (र, ५० वर्ष मुनिका १९ जना सांसद लग्ने) रास्वपाका सुशासन–केन्द्रित मुद्दा एवं जेन–जीका माग एउटै छन्। सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहे पनि हाम्रो समर्थन निःशर्त एवं अनन्तकालीन हुन सक्दैन। प्रतिशोधको राजनीतिविरूद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्छ।
४. सुशासनका लागि ’निर्णायक हस्तक्षेप’ को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो ’वैधताको स्रोत’ को खोजी गरिराख्नुपर्छ। त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भदौ २८ मै स्पष्ट पारेको थियो — फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरूद्ध कडा कदम, आर्थिक सुधार; विकास–निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता, र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।
५. आगामी दिनमा ’शासकीय वैधताको स्रोत’ को पुनर्ताजगीका लागि रास्वपाका अपेक्षा —
(क) शान्ति–सुरक्षा र अमनचैन — भदौ २३ को नरसंहार र भदौ २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन; प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन–स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा क्षमता र योग्यताका आधारमा निर्णय। रास्वपाविरूद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नुपर्ने।
(ख) लुकाइएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार मुद्दाविरूद्ध कदम चाल्दा लहड होइन, विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने। तर ’चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने। सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने। वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ’आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक ’अपरिवर्तनीय सुधार’ का रूपमा स्थापित हुनपर्ने।
(ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्न पर्ने।
(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउने; नागरिक समाज र नयाँ–पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता।
(ङ) निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्रसंघ एवं मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानका लागि सार्थक कूटनीतिक–प्राविधिक पहल, डायस्पोराको घनत्व भएको स्थानमा न्यूनतम ’पाइलट’ को ग्यारेन्टी। परिपक्व परराष्ट्रमन्त्री वा एम्बेसडर–एट–लार्जको अविलम्ब नियुक्ति।
