तानाशाहको प्रतीक्षा

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको सामान्य मागलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूमाथि सरकारले दमन गर्दा यति ठूलो विस्फोट होला भन्ने कुरा तानाशाही बाटोमा हिँडेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् ।

शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूमाथि ओली सरकारले अन्धाधुन्ध गोली चलाएर विद्यार्थीहरूको हत्या नगरेको भए यो स्थिति सतहमा आउन अझै केही समय लाग्ने थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमले बताउँदै गएको छ ।

‘लाटो देशमा….तन्नेरी’ भनेझैँ ओली आफूले आफैँलाई निकै लोकप्रिय भएको अभिनय गर्दै आर्यघाटमा नपुग्दासम्म सत्तामै बसिरहने हठ गर्दै आएका थिए । उनको यो हठलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाले साथ दिँदै आएका थिए । यस पछाडिको कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डबाट आरजुलाई जोगाउनु थियो ।

ओलीका यस्तै हर्कतका कारण आमनागरिक असन्तुष्ट थिए । एमालेभित्र पनि ओलीको अहंकार र हठविरुद्ध अर्को विद्रोहको तयारी हुँदै थियो । यही पृष्ठभूमिमा एमाले विधान महाधिवेशनमा विद्यादेवी भण्डारी पक्षको जनमत बिथोल्न उनले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने एकल निर्णय गरेका थिए, जसको परिणाम देश नै खरानीमा परिणत भयो ।

जेन–जीको उद्देश्य देशलाई खरानी बनाउनु थिएन । भ्रष्टाचारमुक्त देश उनीहरूको पहिलो सर्त थियो, तर घुम्ने मेचमाथिका अन्ध शासकहरूले आफ्नो पतनमात्र निम्त्याएनन्, देशको संविधान नै धरापमा पारेर यो अवस्थाको जग निर्माणमा सहयोग पु¥याए । त्यसो त ओलीले दुई–दुई पटक संसद् भंग गरेर देशलाई २०७७ साल पुस ५ गते नै धराशायी बनाउन खोजेका थिए ।

अहिले उनै ओली संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै जेन–जी आन्दोलनको बलिदानीलाई होच्याउन खोजिरहेका छन्, जुन कुराले देशलाई थप बर्बादीमा पु¥याउनेतर्फ उनको ध्यान गएको छैन । उनले अझै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन्, जुन कुरा सम्भव छैन । जेन–जी आन्दोलनबाट फालिएका भ्रष्ट तानाशाह शासकहरू फर्केर सत्तामा आएको थाहा छैन । बंगलादेश, श्रीलंकाबाट पाठ सिकेर ओलीले राजनीतिमा विश्राम लिनु नै देश र संविधानका लागि राम्रो हुनेछ ।

यो कुरा बुझेर शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालहरू आमनिर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । अहिलेको संकट समाधान र जेन–जीको माग पूरा गर्ने आधार भनेकै नयाँ जनादेश हो । त्यसका लागि राजनीतिक दल तयार भएनन् र फागुन २१ मा निर्वाचन भएन भने देशमा अर्को तानाशाह जन्मिने छ । यो कुराप्रति सबै समयमै सचेत हुनुपर्छ ।

कमसेकम अहिले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, त्यसको एकमात्र उद्देश्य भनेको फागुन २१ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नु र आन्दोलनकारीहरूको हत्या गर्ने र अकूत सम्पत्तिका भ्रष्टहरूमाथि कारबाही गर्नु हो । यो सरकारबाट त्यो सम्भव भएन भने अपराधीहरूलाई जेल कोच्न अर्को सरकार आउने छ ।

समयको माग पनि त्यही नै हो । तर, यो कुरा जेन–जीका हत्याराहरूले हेक्का राखेका छैनन् । उल्टै तीन दशकदेखि लोकतन्त्रको आडमा आलोपालो देश लुट्दै आएका तिनै भ्रष्ट अनुहारहरूले यो सरकारलाई असफल बनाएर देशलाई अन्धकारतिर धकेल्न खोज्दैछन् । जुन कुरा देशका लागि अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसैले समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन ।