जेनजी आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि भन्दा पनि अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि थियो भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले समयमै स्वीकार गर्न नसक्दा नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडारिन थालेको छ ।
जुन पुस्ताले व्यवस्था परिवर्तन गर्न ७० वर्षदेखि पटकपटक संघर्ष गरे, जेलनेल भोगे, तिनै पुस्ताले बाटो बिराउँदा आज जेनजी पुस्ताले विद्रोह गरेको हो । यो विद्रोहलाई टुंगोमा पु¥याएर नयाँ नेपालको जग निर्माण गर्नु हरेक नेपाली जनताको चाहना हो । यो तीन करोड नेपाली जनताको चाहनामा तातोपानी खन्याउन खोज्नु अर्को विद्रोह निम्त्याउनु हो ।
जेनजी विद्रोहमा सिंहदरबार, शीतलनिवास, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो त निभ्यो होला, तर भूसभित्रको भुम्रो बाँकी नै छ । यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्नेहरूले फेरि टाउको उठाउन थालेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित अनुहारहरू संसद् पुनःस्थापनाको बाटोबाट पुनः सत्तामा फर्कने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनलाई बदनाम गर्न विदेशी शक्तिको आरोप लगाउने पुरानो शक्ति आफैँ विदेशी शक्तिको गोटी बनेर सुशीला कार्कीको सरकार असफल बनाउन अनेकौँ षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले के कुरा बुझिरहेका छैनन् भने यो सरकार असफल हुनु भनेको देश नै असफल हुनु हो । यो सरकारलाई कुनै पनि बहानामा असफल हुने छुट छैन, त्यसैले जेनजीको माग सम्बोधन गर्न भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि जथाभाबी गोली चलाएर कलिला विद्यार्थीहरूको हत्या गर्ने तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत सुरक्षा अंगका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । त्यो सँगसँगै २०४८ सालदेखि २०८२ सालसम्म आलोपालो सरकारमा बसेर अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ ।
यो काम सरकारले फागुन २१ गतेभित्र गरिसक्नु पर्छ । यदि सरकारले यी दुई अभिभारा पूरा गर्न सकेन भने यिनै भ्रष्ट अनुहारहरूले समयमा निर्वाचन गर्न अवरोध खडा गर्नेछन् । जेनजीको आन्दोलनबाट सत्ता छाडेर भागेका भ्रष्टाचारीहरू पुनः सत्तामा फर्किएको उदाहरण छैन । त्यसैले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशलाई निकास दिन पनि भ्रष्टाचारीहरूमाथिको कारबाहीलाई सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राख्नु पर्छ । यस कुरामा देश विदेशमा रहेका तीन करोड नेपाली जनताको साथ र समर्थन यो सरकारलाई रहेको छ ।
जहाँसम्म भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने कुरा छ, त्यसको जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विश्वासमा लिएर दिनुपर्छ । २०४८ देखि ०८२ सालसम्म सत्तामा बसेर अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सम्पत्ति विवरण अख्तियारमा सुरक्षित भएकोले त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले आफ्नो कारबाही थाल्नुपर्छ ।
सरकारसँग समय कम छ । निर्वाचनको तयारीका साथै सुशासनको पक्षमा पनि सरकारले पाइला चाल्नु पर्छ । कुनै पनि हालतमा यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । यदि, यो सरकार असफल भएमा त्यसपछि के हुन्छ, सुशील कार्कीलाई पनि थाहा छैन । यो अवस्था भनेको आँधी आउनुअघिको सन्नाटा हो । त्यसबाट देशलाई जोगाउन पनि निर्वाचनको विकल्प छैन ।
तर प्रमुख दलहरु निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुभन्दा फुटमा रमाइरहेका छन् । कांग्रेस, एमालेभित्र नेतृत्वप्रति व्यापक असन्तुष्टि छ । विगतका नेतृत्वका कारण पार्टी कमजोर भएको निष्कर्षसहित कांग्रेसमा समयमा महाधिवेशन गर्न दबाब बढेको छ । एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने माग बढेको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटेर दुई टुक्रा भएको छ । यस्तो अवस्थामा समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा अन्यौलता बढेको छ ।
पार्टी गठन, पुनर्गठन गर्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक कारण भए पनि लोकतन्त्रका लागि ७० वर्षदेखि संघर्ष गरेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समयमै आन्तरिक विवाद समाप्त गरेर समयमै निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाएनन् भने नेपालको राजनीतिले बाटो बिराउने कुराप्रति नेताहरू सचेत बन्नुपर्छ ।
