विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई निःशुल्क उद्दार गर्न सरकारसँग एनआरएनएको आग्रह


Published On : 5 October, 2020

काठमाडौं, १९ असोज । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १३औंँ युरोपेली बैठकले ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐन’ शीघ्र पारित गर्न सांसदलाई आग्रह गरेको छ ।
यही असोज १७ र १८ गते भएको सम्मेलनले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई संसद्मा विचाराधीन सो ऐन एक पटकको नेपाली सधैँैको नेपाली भन्ने मूलमन्त्रलाई चरितार्थ गर्ने गरी भावी सन्ततिलाई पनि नेपालसँंग जोड्ने प्रावधानसहित पारित गर्न सबै सांसद तथा प्रमुख राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ ।
मातृभूमिका लागि सीप र ज्ञान, महिला तथा युवा आवाजका लागि हाम्रो अभियान मूल नारा रहेको भर्चुअल सम्मेलनमा ११औंँ युरोपेली महिला भेला, युवा सम्मेलन तथा समसामयिक विषयमा विभिन्न सत्र आयोजना गरिएका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, नेकपा नेता डा गंगाधर तुलाधर, नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापा, राजदूत, एनआरएनएका केन्द्रीय नेतृत्व, पूर्वअध्यक्ष, युरोपस्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता थियो ।
सम्मेलनले युरोपमा कोरोना संक्रमणको ‘दोस्रो वेभ’ आउन सक्ने चेतावनी विज्ञले दिइरहेकाले सुरक्षित रहन सबै गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
सन् २०१९ मा नेपाल सरकारको आयोजनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा एनआरएनएले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी रु १० अर्बको लगानी कोष स्थापना गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनले गरेको छ । उक्त कोष स्थापना गर्नका लागि देखिएका कानूनी एवम् प्रक्रियागत अड्चन हटाइदिनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दै सम्मेलनले युरोपस्थित नेपालीलाई उक्त कोषमा लगानी गर्नसमेत आह्वान गरेको छ ।
यस्तै, नेपालका हस्तकला, पश्मिना, चिया, कफीलगायत उत्पादनको निर्यात युरोपेली बजारमा वृद्धि गर्न र आआफ्ना घरमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग बढाउनका लागि प्रोत्साहित गर्न एनआरएनए तथा एनआरएनहरुले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी संसारभरि नेपाली निर्यात तथा नेपालमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न संसारका धेरैजसो देशसँग दोहोरो कर तिर्नु नपर्नेसम्बन्धी सन्धि, लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी सन्धि गर्न नेपाल सरकारलाई सम्मेलनले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल सरकारले अगाडि सारेको ’पर्यटन पुनरुत्थान रणनीति’ अनुसार नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि एउटा भरपर्दो साझेदारका रुपमा काम गर्न एनआरएन तत्पर रहेको बताउँदै उक्त रणनीतिमा आन्तरिक पर्यटनसँंगै एनआरएन पर्यटनको विषयलाई पनि अरु स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्न सम्मेलनको १८ बुँदे निर्णयमा अनुरोध गरिएको छ ।
केही वर्षदेखि युरोपले नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहकलगायत सबै नेपाली वायु सेवालाई युरोपको आकाशमा उड्नमा प्रतिबन्ध लगाइरहेकामा यथाशीघ्र सो प्रतिबन्ध हटाई युरोपेली आकाश खुला गर्न हाल भइरहेका कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्र पार्न सम्मेलनले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपालीको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राखी युरोपका माल्टा, पोल्याण्ड र पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केका र फर्कने अनुमान गरिएका करीब पाँच लाख नेपालीलाई नेपालमै रोजगारी दिलाउन सघाउनका लागि नेपालका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रसमेतसंँग सहकार्य गरी बृहत् अभियान सञ्चालन गर्न एनआरएन केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
खाडी, मलेसियालगायत मुलुकमा रोजगारी गुमाएका लाखौंँ नेपाली नेपाल फर्कन पर्खिरहेकाले खासगरी महिला, बिरामी, अशक्त, अर्थाभाव बेहोरिरहेका नेपालीलाई निःशुल्क उडानको व्यवस्था मिलाउन तथा दशैंँतिहारअगावै अलपत्र परेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउने योजना सार्वजनिक गर्न सम्मेलनले नेपाल सरकारसंँग आग्रह गरेको छ । सम्मेलनले संघका सबै क्षेत्रमा क्षेत्रीय आपत्कालीन कोष निर्माण गर्नका लागि एनआरएनए केन्द्रलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा नेपालमा रहेका सरकारी निकाय, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान संस्थासमेतका साझेदार र विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली विज्ञ तथा संस्थासँग निकट सहकार्य गर्न सम्मेलनले आह्वान गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ युरोपका संयोजक नारायण आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्