फागुन २१ गते हुने भनेर घोषणा गरिएको आमनिर्वाचन आउन अब ८६ दिन मात्र बाँकि छ । यसका लागि चुनावी कार्यतालिका प्रकाशित भैसकेको छ र त्यही अनुसार सरकार र निर्वाचन आयोग पनि चुनाव गराउन लागिपरेकै छन् ।
चुनावका धेरै पक्ष हुन्छन् । त्यसमध्येको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो, राजनीतिक दलहरूको सहभागिता । अधिकांश राजनीतिक दलहरू पनि त्यसका लागि तयार भएर अगाडि बढिसके । तर, अझै पनि देशका दुई प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस भने तयार भैसकेका छैनन् । दुबै दलका पनि खासगरी संस्थापन पक्ष चुनावका लागि पटक्कै तयार देखिदैनन् । बरू उल्टै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
संसद पुनस्र्थापनाको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने एमाले र कांग्रेसका सांसद मात्र छैनन्, व्यक्तिगत रूपमा अरू १६ रिटधारी पनि छन् । यसैबीच, रिटमाथि एकसरो सुनुवाई भएर कारण देखाउ आदेश पनि जारी भैसकेको छ । प्रतिवादीहरूले कारण पनि बुझाई सके ।
रिट सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीशहरूले यसबाट मर्का पर्ने पक्ष सांसदहरू नै रिट लिएर नआएको बताए । त्यसपछि के चाहियो र ?, संसद विघटन मन नपरेका तत्कालिन सरकारका मुख्य दुई घटक कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू पनि सल्बलाउन थाले ।
यही बीचमा एमालेले संस्थागत रूपमै संसद पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्यो र त्यसैको आधारमा प्रतिनिधिसभाका एमाले सांसद रिट लिएर अदालत पुगे । कांग्रेसले संस्थागत रूपमै संसद विघटन असंवैधानिक त हो भन्यो तर संसद पुनस्र्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेन ।
यद्यपि, संसदीय दलका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेको नेतृत्वमा सांसदहरूको हस्ताक्षर बटुलियो । त्यसमा संस्थापन इतर समुहका सांसदले हस्ताक्षर नगरेपछि त्यो त्यतिकै तुहियो जतिबेला पार्टी सभापति देउबा उपचारका क्रममा सिंगापुर पुगेका थिए ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक दिएर सिंगापुर गएका देउबा फर्केर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले । यही क्रममा एमाले अध्यक्ष ओली देउबालाई भेट्न उनको नयाँ निवास महारागञ्ज पुगे । भेटेको केही दिनमै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित सात जना सांसदहरू संसद पुनस्र्थापनको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
रिट लिएर जाने सबै कांग्रेस सांसद संस्थापन पक्षका हुन् । व्यक्तिगत रूपमा रिट लिएर गएको भने पनि उनीहरू पार्टी सभापति देउबाको अनुमति लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । केहीले पार्टीका नेताहरूसँगको सल्लाहमै रिट दिएको पनि स्वीकारेका छन् । संस्थापन पक्षको यो कार्य पार्टी भित्र आलोचनाको विषय बनेको छ । केहीले त यसबाट कांग्रेस फेरि ओलीकै पिछलग्गु भएको पनि बताएका छन् ।
रिटको संख्या जति नै पुगे पनि स्वयं रिट लिएर जानेहरूलाई पनि संसद पुनस्र्थापना होला भन्ने विश्वास छैन । अरू त के ?, रिटका सूत्रधार ओली र उनका अनुयायी देउबा पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि यसको पृष्ठभूमी र सन्दर्भ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलन मूलतः तत्कालिन सरकारविरूद्ध थियो । त्यसमा पनि खासमा चाहिँ तत्कालिन सरकार प्रमुख केपी ओली र उनका सारथी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाविरूद्ध थियो । त्यो सरकारको जननी थियो, तत्कालिन संसद । आन्दोलन रूपमा देखिएको सरकार मात्रै हैन, सारमा रहेको त्यसको जननी संसद नै विघटन गर्न चाहन्थ्यो । त्यही पृष्ठभूमी र सन्दर्भमा संसद विघटन मात्र गरिएन, संसदको निर्वाचन मिति पनि घोषणा गरिएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको कोपभाजनमा सर्वोच्च अदालत पनि प¥यो । यसो हुनुको थुप्रै कारणमध्ये एक प्रमुख कारण नेपालको सर्वोच्च अदालत चरम दलीयकरणमा फसेर स्वतन्त्र न्यायसम्पादन गर्न नसकेको भन्ने पनि थियो । हुन पनि सर्वोच्च अदालतका लगभग सबै श्रीमान् ओली र देउबाकै कोटामा भर्ना भएका र उनीहरूका अधिकांश फैसला पनि दलीय आधारमै आइरहेका थिए । न्यायालयमा झांगिदो बिचौलियातन्त्र र चुलिएको भष्टाचार पनि जेनजीको आँखाबाट लुक्न सकेको थिएन ।
यही पृष्ठभूमीमा खरानी भएकै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा । अहिले पनि देशको राजनीति धमिलो छ, संग्लिएको छैन । संविधान घाइते छ । प्रहरी र प्रशानसको नूर पुरै गिरेको छ । सानो कुरा पनि तलमाथि हुने बित्तिकै नेपाली सेनाकैमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।
सेनालाई राम्ररी थाहा छ, चुनाव गरेर लिक बाहिर उछिट्टिएको संविधानलाई पटरीमा ल्याउनुको विकल्प छैन । नजिकका छिमेकी र टाढाका मित्र राष्ट्रहरू पनि नेपालको लामो अस्थिरता चाहिरहेका छैनन् । सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज पनि त्यही लाइनमा उभिएका छन् । रामशाहपथको आँखाबाट यी सबै गतिविधि टाढा छैनन् ।
यही बीचमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ नै दिइसकिन् कि चुनावलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएर अगाडि बढिरहेको सरकारलाई त्यसमा बाधा हाल्ने कुरा देशका हितमा छैन र त्यो सैह्य पनि हुँदैन । यसको अर्थ अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्नु भनेको चुनाव बिथोल्नु हो र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यो आदेश नमान्न पनि सक्छ भन्ने लगाउँदा हुन्छ ।
एकातिर यति धेरै प्रतिकूलता, अर्कोतिर आवश्यकताको सिद्धान्तमा गठित अन्तरिम सरकार र त्यसले गरेको संसद विघटन– जेनजी आन्दोलनले खरानी बनाएको अदालतको ढिस्कोमाथि बनेका बेञ्चबाट सम्भव नै छैन । यस्तो अवस्थामा पनि संसद पुनस्र्थापना गर्नु भनेको नेपालको हितमा हुनै सक्दैन । दलीय भागबण्डामा भर्ना भएका श्रीमानहरूले आफू दलको भन्दा देशको हितमा छु भन्ने प्रमाणित गर्न पनि संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा निर्णय दिन सक्दैनन् । यस अर्थमा पनि संसद पुनस्र्थापना लगभग असम्भव छ ।
तर, यस्तो अवस्थामा पनि सिंगो एमाले र कांग्रेसको संस्थापन पक्ष संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएर आफूलाई अरू आन्दोलनविरोधी र प्रतिगामी कित्तामा उभ्याइरहेको छ । यसबाट उनीहरू जनताको आँखामा अरू खलनायक सावित भैरहेका छन् र चुनावमा जाँदा जनताबाट थप तिरस्कृत हुने जोखिम उठाइरहेका छन् ।
अहिले देश जेनजी आन्दोलनलाई लाञ्छित र अपमानित गर्नेहरूलाई स्विकार्ने पक्षमा छैन । यो घाम जतिकै सत्य हो । तर, पनि एमाले र कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सरफिरा भएर त्यही उल्टो मतिमा लागेका छन् । यो भनेको एमाले र कांग्रेस संस्थापन पक्षको राजनीतिक आत्महत्या नै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
यो स्थितिमा कांग्रेस र एमाले भित्र जेनजी आन्दोलन, अन्तरिम सरकारको गठन र आम चुनावलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अरू थप ध्रुवीकरण र कित्ताकाटको सम्भावना बढ्दैछ । अहिलेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनलाई दुत्कार्नु, अन्तरिम सरकारको गठनलाई असंवैधानिक भन्नु र आमचुनावलाई अस्विकार गर्नु भनेको समयको पदचाप नसुन्नु मात्रै हैन, आफूलाई प्रतिगामी कित्तामा उभ्याउनु पनि हो ।
अन्ततः यस्तो प्रतिगामी कित्ता रक्षात्मक हुँदै पतन हुने निश्चित छ । एमालेका ओलीपन्थी र कांग्रेसका देउबापन्थीले यो सत्यलाई जति सक्दो चाँडो बुझ्छन्, उति नै छिटो उनीहरूको त हित हुन्छ नै, उनीहरूको दलको पनि हित हुन्छ ।
जति नै मन नपरे पनि नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र एमालेको अस्तित्वलाई अस्विकार गर्न सम्भव छैन । आजको दिनमा उनीहरू बिनाको नेपालको राजनीतिको कल्पना गर्नु स्वयंमा एक दुस्साहसभन्दा बढी केही हुदैन । त्यसैले यी दुई दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र शुद्धिकरण नेपालको भविष्य हो भन्दा पनि हुन्छ । विश्व राजनीतिलाई नै हेर्ने हो भने पनि यी दुई दल नेपालको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक रूपमा वामपन्थ र दक्षिणपन्थका मूल हुन् । नेपालको राजनीतिलाई दुई दलीय ध्रुवीकरणमा लैजान पनि यी दलको पुस्तान्तरण, रूपान्तरण र लोकतान्त्रीकरण जरूरी छ ।
नेपालमा चाहिनेभन्दा पनि बढी नै दल छन् । पुरानाको मात्र के कुरा भयो र?, नयाँ पनि बर्खे च्याउझैं पलाएका छन् । हरेक पटक निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यसरी नै च्याउ दलहरू पलाउँने गर्छन् । यसपटक पनि पलाएका छन् । तर, जति नै दल पलाए पनि ती सबै सानातिना खहरे भन्दा बढी केही हैनन् र हुदैनन् पनि । बर्खाको भेल आएको बेला बाढी आउँछ, यिनीहरूको स्याँसुँ पनि अलि बढी नै हुन्छ । २०७९ को आमचुनावमा देखापरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि यस्तै खहरेभन्दा बढी केही हैनन् ।
केही समययता पुराना दलहरू खासगरी एमाले, कांग्रेस र माओवादी जड हुँदै गएका छन् । नमरूञ्जेल उही नेतृत्वमा रहेका यी दलमा कुनै गतिशीलता छैन । यसबाट जनता आजित भैसके । यस्तो अवस्थामा निरूपाय भएर नयाँ वा स्वतन्त्र पो विकल्प हुन सक्छन् कि भन्ने प्रयोग सुरू भयो । तर, जति प्रयोग गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । राजनीतिक समस्या ज्युँकोत्यूँ मात्रै भएन, अरू राश थुप्रिएर चुलियो ।
एक पछि अर्को गरेर गरिने यस्ता प्रयोगले देश एक असफल प्रयोगशाला सावित हुँदैगएको छ । यस्ता प्रयोगहरू देशले अब अरू बढी थेग्न सक्दैन । अब प्रश्न उठ्छ, गर्ने के त ? यसका लागि देशका दुई ठूला राजनीतिक दलको आन्तरिक जीवनमै समाधान खोज्नुपर्छ । संयोगले नै भनौ, जेनजी आन्दोलनको बेला सत्तामा रहेका यी दुबै दल सत्ताच्यूत भएका छन् । परिणामतः यी दुबै दलको मूल नेतृत्व रक्षात्मक बन्दा समयभन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
एमाले महाधिवेशन यही मंसिर २७–२९ र कांग्रेस महाधिवेशन पुसको २६–२८ मा हुँदैछ । लगभग एक महिनाको अन्तरालमा हुन लागेका यी दुबै रहरका नभएर कहरका महाधिवेशन हुन् । जेनजी आन्दोलनको राप–तापको आलोकमा हुन लागेका यी महाधिवेशनमा संस्थापन र इतर पक्षबीच जब्बरजस्त रस्साकस्सी देखिएको छ ।
पहिला एमालेको कुरा गरौ, माधव–झलनाथको ठूलो गुट बाहिरिएपछि एमाले ओलीको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीजस्तै भयो । एमालेलाई यस्तो कुरूप बनाउन विभिन्न समय र मुद्दामा ओलीसामु तम् शरणम् गरेका सबै नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवार छन् जो अहिले ओलीविरूद्ध नै उभिनुपरेको विडम्बनामा छन् ।
त्यसको अप्रत्यक्ष नेतृत्व विद्यादेवी भण्डारी र प्रत्यक्ष नेतृत्व ईश्वर पोखरेलले गरेका छन् । तर जतिबेला उनीहरू ओलीविरूद्ध उभिएका छन्, लगभग पाटाका सन्ठी जस्तै अवस्था छ उनीहरूको । यसपटक ओलीलाई लडाउन त के गलाउन पनि सक्ने अवस्था देखिदैन ।
यस्तो अवस्थामा हुन लागेको यो लडाई ७० नाघेका ओलीविरूद्ध पोखरेल बनाउनुभन्दा ओलीविरूद्ध योगेश वा गोकर्ण बनाए हुन्थ्यो । यसो गर्दा कम्तीमा यो लडाइँलाई पुस्तान्तरणको कोण त दिन सकिन्थ्यो र निश्चित बनेको हार पनि एक अर्थमा शान्तवनाको विषय बन्नसक्थ्यो । तर, त्यस्तो हुने खासै सम्भावना देखिदैन । उल्टै ओलीको एकमना कब्जासामु आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
तर, कांग्रेसको कुरा फरक छ । यस दलको विधानले नै पार्टी सभापति देउबालाई उम्मेद्वार हुन दिने छैन । देउबाले ओलीजस्तै आफ्नो लागि कार्यकाल बढाउन विधान संशोधन पनि गराएका छैनन् । उनी स्वभावतः नेतृत्वको दौडबाट बाहिरिएका छन् । पछिल्लो अवस्था हेर्दा उनले चाहेर पनि आफ्नो पक्षको उत्तराधिकारी ल्याउने सम्भावना छैन । त्यसैले उनले त्यसतिर प्रयास पनि गर्ने जाँगर चलाएका छैनन् ।
जेनजी आन्दोलनबाट सबैभन्दा धेरै शिक्षा लिएको कांग्रेसमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दा जबर्जस्त रूपमा उजागर भएको छ । यसअघि नै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरूङ, बद्री पाण्डेजस्ता युवाहरू पदाधिकारीमा स्थापित भैसकेकाले पनि यो दल पुस्तान्तरण नजिक छ । स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर स्थापना भएको मासमा आधारित दल भएकाले पनि कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास अलि फराकिलो हुन्छ ।
यी सबै अनुकुलताबीच गगन थापा कांग्रेस मूल नेतृत्वको धेरै नजिक पुगेका छन् । कुनै राजनीतिक दुर्घटना भएन भने थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस आमचुनावमा जाने निश्चित छ । त्यसो हुँदा कांग्रेसको जडताबाट आजित एउटा ठूलो पुस्ता फेरि कांग्रेसमा फर्कने छ । कांग्रेसले नयाँ उम्मेद्वार दियो, एमाले ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा गयो, रवि जेलबाट बाहिर निस्केनन् र नयाँहरू पनि रंगिविरंगी दलमा विभाजित भएर चुनावमा गए भने कांग्रेसलाई ठूलो दल भएर आउन कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।
कांग्रेसको पुस्तान्तरणको प्रभाव कांग्रेसमा त पर्छ नै, त्यसको टिकल डाउन असर बिस्तारै अरू दलमा पनि पर्छ । यसले कांग्रेसको मात्र हैन, अरू राजनीतिक दलहरूको रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र लोकतान्त्रिकरणमा पनि अहम् योगदान गर्छ ।
कामना गरौ, आसन्न महाधिवेशनबाटै योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा एमाले र गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसको रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र लोकतान्त्रिकरण अभियान सुरू होस् । त्यसले जेनजी आन्दोलनले उठाएको पुस्तान्तरणको एउटा मुद्दा सम्बोधन गर्ने मात्र हैन, एमाले र कांग्रेसलाई नयाँ गति र दिशा दिन सक्ने आशाका दीयो पनि जलाउन सक्छ । त्यसो हुनु भनेको अन्ततः नेपालको राजनीति नै संग्लिने दिशा अगाडि बढ्नु हो ।
