जेनजी विद्रोहपछि नेपालको राजनीतिक भविष्य नयाँ जनादेशतर्फ उन्मुख भएको छ । जेनजी विद्रोहले केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइको सरकार तासको घरझैँ ढालेपछि राजनीति शून्यताको अवस्थामा देश छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था छ ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् । निर्वाचनका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिले अनुमति दिएको अवस्था छ । यदि, तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न नभए देशको राजनीतिले कता कोल्टे फेर्छ भन्नेतिर राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर देखिएका छैनन् ।
जुन उद्देश्यका लागि सेना परिचालन भएको छ, त्यो उद्देश्य पुरा नभएसम्म सेना ब्यारेक फर्किने अवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनको सन्देश पुराना भ्रष्ट नेताहरूको राजनीतिबाट बहिर्गमन हो । तर, यो यथार्थलाई पुराना दलका नेताहरूले आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई जिस्क्याइरहेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ । खासगरी राजनीतिमा युवापुस्तामा यो विद्रोहले उत्साह जगाएको छ । युवापुस्ताको चाहना र एजेन्डा पूरा गर्न निर्वाचनमा पुराना पुस्ताका भ्रष्ट अनुहारहरू विस्थापन हुनुपर्छ । नयाँ-पुराना दलबाट निर्वाचित भएर आउने अनुहारमा देश परिवर्तनप्रति दृढ विश्वास हुनुपर्छ ।
संविधान संशोधन गरेर जेनजीका एजेन्डा सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समयमै निर्वाचन सम्पन्न भएर देश नयाँ जनादेशतर्फ उन्मुख हुनुको विकल्प छैन । तर, यतिबेला कांग्रेस, एमालेजस्ता ठूला दल निर्वाचनभन्दा पनि महाधिवेशनमा जुटेका छन् । निर्वाचन कि संसद् पुनः स्थापना भन्ने अन्योलमा छन् ।
संसद् पुनःस्थापनाको कुनै सम्भावना छैन । जेनजी विद्रोहपछि संसद् विघटन हुनु भनेकै नयाँ जनादेशका लागि हो । यो विशेष परिस्थिति भएकोले प्रमुख राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि पनि निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । संसद्मा नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रवेश नगरेसम्म यो विद्रोहको राजनीतिक कोर्ष पूरा हुने देखिँदैन ।
समयमा निर्वाचन सम्पन्न नभए देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल मोडतर्फ उन्मुख हुने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सतर्क हुनुपर्छ । किनभने, देशको शक्ति राजनीतिक दलको हातबाट सेनाको हातमा पुगेको अवस्था छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहमा सेनाले बुद्धि नपु¥याएको भए सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत मात्र खरानी हुने थिएन, धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउने थिए । स्वयं राष्ट्रपति, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरूको ज्यान जानेसम्मको खतरा थियो । सेनाकै कारण तत्कालीन शासकहरूले ज्यान जोगिएको यथार्थतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सकेनन् भने अर्को दुर्घटना निम्तन सक्छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएन भने ब्यारेकबाट निस्केको सेनाले ब्यारेकमा फर्कन धेरै समय लाग्छ सक्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढ्न सक्छ । त्यसै त जेनजी विद्रोहले दुई छिमेकीलाई झस्काएको बेला विदेशीहरूको अनावश्यक चलखेलले राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिएर अर्कै परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ ।
१२ बुँदेको जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर कांग्रेस, एमाले र माओवादी शक्ति यतिबेला छिन्नभिन्न र कमजोर भएको अवस्था छ । १२ बुँदेमाथि कालो बादल मडारिएको छ । त्यसमाथि संघीयताको विकृतिमाथि जताततैबाट प्रहार भएको छ ।
शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने माग बढेको छ । कांग्रेस, एमालेसमेत संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा टेकेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको थियो । यी सबै समस्याको निकास खोज्ने भनेको सार्वभौम संसद् नै हो । त्यसको लागि निर्वाचन नै पहिलो सर्त हो । अन्यथा, राजनीति शून्यताको अवस्थाले अकल्पनीय परिणाम निम्त्याउन सक्छ । जुन कुरा भित्रभित्रै पाकिरहेको बुझिन्छ । ०००
