आज पुस १ गते, आजकै दिन २०१७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको हत्या भएको थियो । त्यसैले पुस १ गतेलाई कालो दिवसका रूपमा मनाइने चलन छ । आजकै दिन नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै छ । २०१७ को पुस १ गतेले नेपालमा पञ्चायती महेन्द्रतन्त्र सुरु भएको थियो भने २०८२ को पुस १ गते एमालेमा ओलीतन्त्र सुरु भएको छ । यी दुवै तन्त्र उस्तै प्रकृतिका हुन् । त्यसैले यसलाई संजोग मात्र भन्न मिल्दैन ।
यो स्तम्भ लेखिरहेको बेला काठमाडौँमा देशको दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिलेको देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटना भएकाले यसले स्वभावतः सबैको धेर–थोर ध्यान तान्नु स्वाभाविक हो, तानेकै पनि छ । तर, जति तान्नुपर्ने हो, त्यति भने तानेको छैन । यो भने सत्य हो ।
एमालेले दशौँ महाधिवेशनयता दुईवटा महाधिवेशन प्रचलनमा ल्याएको छ, विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन । विधान महाधिवेशनले नीति तय गर्छ, राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्व चयन । एमालेले जेनजी आन्दोलनको मुखैमा भदौ २२ गते मात्र विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्धारित समयभन्दा एक वर्ष अगाडि नै मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने थियो ।
यसको अन्तर्य ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको शक्तिमै भएको बेला तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित गराउने थियो । त्यसका लागि विधान अधिवेशनमार्फत् आवश्यक विधानगत प्रपञ्च मिलाउनु र राष्ट्रिय महाधिवेशनको ढोका खोल्नु पथ्र्यो । त्यही क्रममा एउटै पदमा दुई कार्यकाल दोहोरिन पाउने व्यवस्था हटाइयो । यसअघि नै जालझेल गरेर ७० वर्ष उमेर हद पनि हटाइसकिएको थियो । यी दुवै प्रावधान ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गराउने प्रोक्सी सेटिङका हिस्सा थिए ।
सामान्यतः नेतृत्व चयनका तीनवटा प्रक्रिया हुन्छन्, सर्वसम्मत, मिश्रित र निर्वाचन । एमालेमा पनि ती मध्ये एक प्रक्रिया अपनाइने हो । हरेक समय सर्वसम्मतको प्रयास भए पनि अन्तिममा बढीमा मिश्रितमा गएर नेतृत्व चयन भएका छन् । पछिल्लोपटक एमालेबाट ओमाले बनिसकेको चितवन महाधिवेशनमा समेत निर्वाचन भएको थियो । ओली स्वयंले अध्यक्ष पदमा भीम रावलको सामना गर्नुपरेको थियो ।
यसपटक त त्यो भन्दा उपल्लो तहको प्रतिस्पर्धा छ । यी अक्षरहरू लेखिरहेको बेलासम्म एमाले महधिवेशन पूरै ठाडो ध्रुवीकरणमा गएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वका सबै पदमा दुई पक्षीय प्यानलगत उम्मेदवारी मात्रै परेको छैन, केहीको स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि परेको छ । अर्थात्, यतिबेला एमाले चुनावमय भएको छ । यो दृश्यले एमालेको आठौँ, नवौँ र दशौं महाधिवेशनको झल्को दिएको छ । तर, फरक के छ भने त्यतिबेला ओलीलाई चुनौती दिने झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र भीम रावल यतिबेला एमालेमा छैनन् ।
यतिबेला ओली त्यो ठाउँमा आइपुगेका छन्, जहाँ दशौँ महाधिवेशनमा ओलीकै चिटमा लेखिएका नामहरू पढेर सुनाइएको थियो । त्यतिबेला ओलीको नामपछि दोस्रो वरियतामा लेखिएको थियो, ईश्वर पोखरेल । अहिले उनै पोखरेलले ओलीलाई प्रतिस्पर्धामा लल्कारेका हुन् । पुराना सूचीका अरू केही नाम पनि फरक कित्तामा उभिएर नयाँ सूचीमा रहेकालाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
तर, यो चुनौती खासै जम्नेवाला देखिएको छैन । यो चुनौती भनेको प्रतिस्पर्धाको कोणबाट फुटबलमा अर्जेन्टिनाविरूद्ध नेपाल उत्रनु जस्तै हो । यो प्रतिस्पर्धामा ओली अर्जेन्टिना र पोखरेल नेपालजस्तै हुन् । चुनावी अंकगणितमा ओली यति बलिया छन् कि उनका सामु पोखरेल फिस्टे नै लाग्छन् । यसो भन्दा पोखरेलको खिसिट्यूरी गरेजस्तो देखिएला तर अहिलेको वस्तुगत यथार्थ योभन्दा भिन्न छैन ।
ओलीलाई आजको जस्तो पहलमान बनाउन यिनै पोखरेलको अहम् भूमिका छ । नवौँ महाधिवेशनमा दोस्रोपटक महासचिव बन्नकै लागि उनी ओली कित्तामा सरेका थिए । परिणामतः उनी महासचिव त भए नै, ओलीलाई पनि आफ्ना पकेट मत थपिदिएर ३७ मतले जिताए । पोखरेलले त्यसो नगरेको भए प्रतिस्पर्धामा माधव नेपाल विजयी हुन्थे र त्यही दिन ओलीको राजनीतिक यात्रा पनि टुङ्गिन्थ्यो ।
यो त इतिहासको कुरा भयो । वर्तमानको कुरा गर्दा एमाले अध्यक्षमा ओलीको जीत निश्चितप्रायः छ । पदाधिकारी र बाँकी नेतृत्वमा पनि ओलीको एकमना हुने देखिन्छ । यतिबेला प्रतिक्षा भनेको पोखरेल र उनको प्यानलको हार सम्मानजनक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र हो । केही पदाधिकारीमा क्षेत्रीयता, मित्रता, जातियता र अल्पमतको उपस्थितिजस्ता विषयले काम ग¥यो भने पोखरेल पक्षको सिलोसाङ्लो उपस्थिति भेट्न सकिन्छ कि भन्ने मात्र हो । खासगरी उपाध्यक्ष पाँच र सचिव नौ पद हुँदा केही पदमा पछिल्लो स्थानमा रहेर पोखरेल प्यानलका उम्मेदवार जित्न पनि सक्छन् ।
यसका लागि ओली पक्षकै प्रतिनिधिले विवेक पु¥याउन आवश्यक हुन्छ । विवेक यस अर्थमा कि यसले एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा अल्पमत पक्षको उपस्थिति मिल्छ र केही मात्रामा भए पनि पार्टी एकतालाई बल पु¥याउँछ । यद्यपि, ओलीका लागि मर्न÷मार्न तयार जेहादी महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवेकको बिर्को खोलिन सहज छैन ।
प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अभ्यास हो । जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात् गर्दै आएको एमाले केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा त्यो अभ्यासका लागि च्याम्पियन नै मानिन्थ्यो । त्यस क्रममा बहुपदीय नेतृत्वमार्फत् सामूहिक नेतृत्वमा गइसकेको एमालेलाई देशका अरू ठूला राजनीतिक दलले पनि पछ्याइसकेका थिए ।
७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको वैधानिक व्यवस्थाले नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा नयाँ प्रयोग सुरु भैसकेको थियो । यही व्यवस्थाअनुसार केही एमाले नेताहरू पनि अवकाशमा गइसकेका थिए । तर, जब ओलीलाई पार्टी सत्तामा उकालियो र उनका लागि पनि ती प्रावधानहरू लागू हुने दिन आए, एमाले त्यो लिकबाट पूरै बाहिरियो । परिणामतः विधानका यी दुई महत्त्वपूर्ण प्रावधान नै बिचैमा तुहाइयो ।
यी तमाम प्रपञ्च मिलाएर एमालेलाई ओली–माले अर्थात् ओमाले बनाइयो । दशौं महाधिवेशनबाट सुरु भएको यो अभियान एघारौँ महाधिवेनमा आइपुग्दा चरम उत्कर्षमा पुगेको हो । यो महाधिवेशनको एउटै मात्र अन्तर्य ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने, उनको मण्डलीलाई स्थापित गर्ने र फरक विचार राख्नेलाई बढार्ने थियो । त्यो तमाम ओली–कर्म त पूरा भयो । तर, उनको मक्सद पुरै पूरा भएको छैन । र, खराब नियत राखेर गरिएको मक्सद पूरै पूरा हुनेवाला पनि छैन । तत्कालका लागि भने ओली मण्डलीले मूतको न्यानो ताप्ने ठाउँ पाएको छ ।
अहिले नेपालमा सबैभन्दा खराब नेता को हो ? भन्यो भने कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत मानिसले ओलीको नाम लिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै जेनजी आन्दोलनलाई निम्त्याएका थिए । आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते १९ जना विद्यार्थीहरूको हत्या भएपछि दोस्रो दिन केही सिप नलागेर ओली ज्यान जोगाउन सेनाको हेलिकोप्टर चढेर भागेका थिए । त्यसैले धेरै मानिसहरू यतिबेला ओलीलाई ‘ज्यानमारा’ नै भन्छन् ।
राष्ट्रकै खलनायकका रूपमा बदनाम ओलीसँग सहकार्य गर्न कोही तयार छैनन् । उनीसँग नाम जोडिदा मात्र पनि दण्डित हुनुपर्ने स्थिति छ । देशका ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता एमाले महाधिवेशनमा सहभागी नहुनुको अन्तर्य पनि यही नै हो ।
यतिसम्म कि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सत्ता साझेदार रहेका कांग्रेस सभापति देउवा पनि गयल भए । महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना कोही पनि नआउने सुइँको पाएर कसैलाई पनि निम्तो नै पठाइएन । यसरी एमाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कोण र जोडबाट पूरै एक्लिएर बहिष्करणमा परेको छ । आफूविरूद्धको यो घृणालाई ओलीले एमाले चौतर्फी घेराबन्दी परेको भाष्य दिएका छन् ।
उनै ओलीलाई सर्वशक्तिमान अध्यक्ष बनाएर एमालेले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै छ । यस क्रममा पार्टी माथिदेखि तलसम्म पूरै दुई कित्तामा कित्ताकाट भएको छ । एक कित्तामा ओलीको जयजयकार गर्ने छन् भने अर्को कित्तामा जयजयकार नगर्ने । जयजयकार नगरी चुप लागेर बस्न पनि नसकिने स्थिति छ । केही बोल्यो कि पोल्यो भइहाल्छ । ओलीको हुकुमतन्त्रविरूद्ध असहमति राख्ने बित्तिकै उनको साइबर सेना जाइ लाग्छ । यो स्थिति भनेको एमालेको पार्टी जीवनमा सबैभन्दा सकसपूर्ण स्थिति हो ।
यही स्थितिमा एमाले फागुन २१ गते हुने भनिएको आमचुनावमा जान बाध्य छ । हुन त उसले यसबीचमा संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर चुनाव टार्न मात्र हैन, भाँड्न नै खोजेको छ । तर, अहिलेको स्थितिमा त्यसको खासै सम्भावना देखिँदैन । त्यसो हुँदा चुनावमा जानैपर्ने बाध्यता छ । एकातिर ओलीजस्तो बदनाम नेतृत्वलाई लिएर चुनावमा जानुपर्ने स्थिति अर्कोतिर चुनाव विरोधी गतिविधि, एमाले यसै पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । त्यसमाथि पनि एमाले पूरै विभाजित मनस्थितिमा छ ।
यस्तो स्थितिमा एमाले कसरी चुनावमा जान्छ ?
भरसक एमाले चुनाव नै नहुने वातावरण बनाउनतिर लाग्छ । यस क्रममा उसले के गर्छ भन्दा पनि के गर्दैन भन्ने एन्टी थेसिसको स्थिति छ । पहिलो त उसले सुशीला कार्की सरकारले चुनाव नै गराउँदैन भनेर तथानाम गर्छ, भ्रम छर्छ । त्यससँगै समानान्तर रूपमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्ना कोटामा भर्ना भएका श्रीमानहरूलाई संसद् पुनस्र्थापना आदेशका लागि तयार गर्छ ।
यी दुवै सम्भव भएन र चुनाव नै हुने भयो भने एमालेका सामु दुई विकल्प बाँकी रहन्छन् । पहिलो, ऊ अरू प्रतिस्पर्धी पुराना दल र नयाँ दलहरूको आन्तरिक एकतालाई कमजोर बनाउन षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूको खेतीपाती गर्छ । दोस्रो, ऊ जेनजीहरूलाई थप बदनाम गराउन न्वारानदेखिको बल लगाउँछ । त्यति गर्दा पनि केही सीप नलागेर चुनाव नै हुने स्थिति बन्यो भने उसको लज्जास्पद हार हुन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा एमाले आमचुनावको खिल्ली उडाउँदै चुनावमै सहभागी नहुन पनि सक्छ । त्यो भनेको एमालेको लागि शर्मनाक लज्जाको विषय हो । तर, ओलीका लागि एमाले नाङ्गो हुन तयार छ । अहिले नै एमाले जनतामा पुरै नाङ्गिएर लबस्तरो भैसकेको छ । नेपालीमा एउटा भनाइ छ, लबस्तराको ओखती हुँदैन । पहिला ओलीलाई मात्र लाज लाग्दैनथ्यो, ओलीले अब सिङ्गो एमालेलाई नै लाज नलाग्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् ।
संयोग नै भन्नुपर्ला, नेपालको इतिहासमा पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गरेर निरंकुश पञ्चायत लादिएको कालो दिन हो । अध्यक्षका रूपमा ओलीको तेस्रो कार्यकाल पनि पुस १ गते नै सुरु हुँदै छ । पार्टी लोकतान्त्रिकरणको वध गरेर सुरु भएको यो दिन एमालेको इतिहासमा पनि कालो दिन नै हो । ओलीको निरंकुशताले महेन्द्रको निरंकुशतालाई पनि फिक्का पारेको सन्दर्भमा यति भन्नलाई कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन ।
यो स्तम्भ पाठकसम्म आइपुग्दा ‘एमाले महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा ओली तेहरिए’ शीर्षकमा वा यसैको भाइब्रेन्ट शीर्षकमा समाचार यत्रतत्र सर्वत्र भैसकेको हुनेछ । तर, जति नै पटक अध्यक्ष भए पनि ओलीको नेतृत्वमा एमालेको पतन मात्रै हुने हो । ओली एमालेका लागि समस्या हुन्, समाधान हैनन् । यस्तै चाल हो भने अब ओलीसँगै एमाले पनि देशका लागि समस्या हुने दिन टाढा छैन । एमाले सचिँदै छैन, सकिँदै छ ।
