प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हरायो यस्तो निर्णय


Published On : 13 October, 2020

काठमाडौं, २७ असोज । कर्मचारी समायोजन सकिएको दुई वर्ष भइसक्यो, तर समायोजनका समस्या अझै सकिएका छैनन् । एकातर्फ समायोजनामा परेका धेरै कर्मचारी खुशी छैनन् भने अर्काेतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारीसँग टक्कर छ । संघमा धेरै कर्मचारी छन् भने प्रदेशमा र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ ।

यही समस्यालाई समाधान गर्न गत १ भदौमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक निर्णय ग¥यो । जसअनुसार संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तह जान दिने नीतिगत निर्णय भयो । तर, दुई महिना हुन लाग्दा पनि सो निर्णय अझै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै निर्णय गायब भएको छ ।

सो निर्णय गरी सरकराले सरकारले संघमा समायोजन भएका करिब एक हजार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको थियो । जसका लागि सात सय भन्दा धेरै कर्मचारीले संघीय मामिला मन्त्रालयमा निवेदन समेत दिइसकेका छन् । समायोजन ऐनअनुसार संघमा समायोजन भएका, तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्न लागिएको थियो । समायोजनको क्रममा संघमा धेरै र अनावश्यक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा थोरै र आवश्यकताभन्दा कम कर्मचारी भएपछि संघबाट पठाउन लागिएपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

समायोजनको क्रममा धेरै कर्मचारीले संघ रोजेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भयो भने ‘करिअर’ नै बर्बाद हुने उनीहरुलाई लागेको छ । तर, अधिकार जति तल्लो तहमा धेरै गएपछि संघका धेरै कर्मचारी कामविहीन भएका छन् । जसकारण यतिबेला उनीहरु घरपायक पर्ने गरी फेरि प्रदेश र स्थानीय तहमै सरुवा हुन चोहका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कानुनी आधार नभएपछि त्यसलाई कान्र्यान्वायनमा समस्या भएको स्रोत बताउँछ ।

संघका कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउन मापदण्ड समेत बनिसकेको थियो ।अनिवार्य अवकाश पाउन तीन वर्षभन्दा कम सेवाअवधि भएका कर्मचारीले भने संघबाट तल्लो तहमा जान नपाउने मापदण्ड छ । कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष सेवाअवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन संशोधनको अवसर दिन लागिएको छ । संघमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको पेन्सन बढ्छ । पेन्सन बढाउनै लागि तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले यो प्रावधान राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा हुनसक्ने छ । यसका लागि दुवै स्थानीय तहको सहमति चाहिने मापदण्ड बनाइएको छ । धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तालमेल नभएकाले यो निर्णयले प्रतिफल सकारात्मक नै हुने अपेक्षा गरिएपनि निर्णय कार्यान्वायन नभएपछि कर्मचारीहरु निराश छन् ।

अहिले संघीय निजामती ऐन नआएको र सो ऐन नआउँदा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐन आउन सकेको छैन । नयाँ ऐन बन्दा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा के हुने भन्नेमा अन्योल छ । ऐन आउन अझै समय लाग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरुवा हुन सक्ने नीति बनाइएको थियो । तर, पर्याप्त अध्ययन र छलफल नगरी निर्णय गर्दा यतिबेला निर्णय नै गायब गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्