ओली र रवि : उस्तै उस्तै हुन् नानू !

नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी ओलीले तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएकै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्त भएका छन् । यी दुई घटना र त्यसको परिकम्पनले नेपाली मिडिया गर्माइरहेकै बेला कुनै बेलाका यी राजनीतिक स्वाँगेभाइबीच नयाँ सिक्वेलको दन्तबजान पनि सुरु भैसकेको छ । यो दन्तबजानले मिडिया खपत मात्र बढाएको छैन, आम जनतालाई निःशुल्क मनोरञ्जन पनि मिलेको छ ।

ओली र रवि दुबैमा एक हैन, अनेक समानता छन् । दुबैसँग बोल्दा कत्ति पनि ठेस नलाग्ने जिब्रो छ । त्यही जिब्रो चलाएर उनीहरू एउटै झुटलाई सय चोटि भनेर सत्यको भाष्य नजिक पु¥याउँछन् । बोलेकै बलमा गोयबल्सका यी नेपाली अवतारहरूले आआफ्नो पार्टीलाई निजी क्लब र नेता–कार्यकर्तालाई कारिन्दा बनाएका छन् ।

यिनीहरू आफ्ना लागि बाहेक अरू कसैका लागि केही गर्ने त धेरै टाढाको कुरा,सोच्दा पनि सोच्दैनन् । तर उनीहरू त्यसलाई देश र जनताका लागि मात्रै गरेको भनेर सत्यलाई हत्केलाले छोपिरहन्छन् । यिनीहरू मिसइन्फर्मेशन र डिस्इन्फर्मेशन कारखाना त हुन् नै, डिप स्टेट र षडयन्त्र सिद्धान्तका प्रतिपादक पनि हुन् ।

यिनीहरू जे बोल्छन्, पार्टीको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त त्यही हुन्छ । त्यसैले एकातिर ओली बा छन्, अर्कोतिर रवि दाई । उमेका कारणले साइनो फरक भए पनि यी दुवै आआफ्ना पार्टीका देउता नै हुन् । उनीहरू सिधै भन्छन्, आफूबाट कुनै गल्ती नै हुँदैन ।

यी दुबैमाथि गम्भीर आरोपहरू छन् । ओलीमाथि भ्रष्टाचारजन्य कयौँ प्रश्नहरू छन्, गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा त संगीन आरोप नै छ । तैपनि सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियारसम्मका सारा राज्य संयन्त्रहरूमा आफ्ना मान्छे सेटिङ गरेर पानीमाथिको ओभानो बनेकै छन् । उता, रविमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र अकूत सम्पत्तिको अभियोग मात्र छैन, दोहोरो राहदानीको फौजदारी मुद्दा पनि चलिरहेकै छ ।

सहकारी र अकूत सम्पत्तिको मुद्दा देवानी भए पनि संगठित अपराध र दोहोरो राहदानी फौजदारी मुद्दा हुन् । यी दुई मुद्दा उनको विपक्षमा जाने बित्तिकै उनको राजनीति नै टुंगिन्छ । त्यसैले मुद्दा दबाउन उनी मरिहत्ते गरेर गृहमन्त्रालय पुग्छन् र मुद्दा नै दबाउँछन् । पछिल्लो पटक एमाले–कांग्रेस सरकार बन्ने बित्तिकै उनको २१ संख्याको उपादेयता सकियो । त्यसपछि उनीमाथि मुद्दा चल्दा सांसदबाट निलम्बित मात्र भएनन्, लामो समयसम्म जेलकै चिसो छिँडीमा पुगे ।

यी दुवै मुद्दामा प्रमाणको आधारमा रवि कमजोर छन् तरm एक से एक वकिल हायर गरेर कानूनका अनेक छिद्र खोजेका मात्र छैनन्, आवश्यक पर्दा बेन्च सपिङ गर्न पनि पछि परेका छैनन् । पछिल्लो पटक उनले आफ्नो अनुकूलको बेन्च नपर्दासम्म दुईदुईपटक वकिललाई बिरामी बनाए । तेस्रोपटकमा आफ्नो अनुकूलको बेन्च पर्दा सुनुवाइ अगाडि बढाएर र नेपालको अदालती इतिहासमै पहिलोपटक यस्तो अनौठो निर्णय गराएर थुनामुक्त भए । यो विषयलाई लिएर न्यायाधीशको योग्यतामाथि त प्रश्न उठेकै छ, बेन्च सपिङको गम्भीर आरोप पनि लागेको छ । यो विषयले उजुरीको रूपमा न्यायपरिषदमा प्रवेश पनि पाइसकेको छ ।

प्रश्न गर्नेहरूले त यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पृष्ठभूमि समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीतिर पनि शंकाको सुई तेर्सिएको छ । सुरुदेखि नै रविलाई पूर्वाग्रह राखेर झुटो मुद्दामा फसाइएको भन्दै आएकी कार्कीले थुनामुक्त हुने बित्तिकै बालुवाटारमा रेडकार्पेट ओछ्याएर स्वागत नै गरिन् । स्मरणीय रहोस्, रवि अहिले पनि संगठित अपराधसहितको संगीन आरोप लागेका सरकारवादी मुद्दाका अभियुक्त हुन् ।

सरकारका प्रतिवादीलाई सरकार प्रमुखकै सरकारी निवासमा स्वागत गरिनु संगति मिल्ने कुरा हैन । यही पृष्ठभूमिमा कार्की प्रधानमन्त्री नभएको भए रवि बेल बाहिर आउन सम्भव थिएन भन्ने आशंका पनि छ । अझ कतिले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धारेहात लगाइरहेका ओलीलाई काउन्टर दिन नै रविलाई छोडिएको हो पनि भनिरहेका छन् ।

थुनुवामुक्त हुने बित्तिकै सरकारको काँध हालेका रविले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको प्रयासलाई षडयन्त्र भन्दै धारेहात लगाउन भ्याइसकेका छन् । उनी त्यतिमा मात्र रोकिएका छैनन्, ओलीको नाम नलिई ‘निर्वाचन बिथोल्नका निमित्त भागेका केही शक्तिहरू लागिपरेका छन्, त्यस्तो गर्न जरुरी छैन, पार्टीको चुनाव जितेसँगै आम चुनाव पनि जिते भैगो नि’, पनि भनी सके ।

उता, ओलीले पनि थुनामुक्तिको फैसला र न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । उनले रविलाई गुन लगाएको तर उसले दुस्मनी साँधेको भन्दै चित्त पनि दुखाएका छन् । रविको पक्राउ र रिहाइमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको भन्दै सफाइ पेस गरेर रक्षात्मक पनि बनेका छन् ।

हुन पनि हो, रविलाई आजको रूपमा ल्याइपु¥याउन ओलीको ठूलो योगदान छ । अमेरिकी राहदानीमा पारिवारिक भिसा लगाएर २०७२ मा नेपाल आएका रविलाई ओलीले नै नेपाल टेलिभिजनमा सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम चलाउन दिएका थिए । यसरी कामै गर्न नपाउने भिसामा आएका रविका लागि त्यही काम गलाको पासो बन्यो र अन्ततः उनले अमेरिकी नागरिकता नै त्याग्नुप¥यो । यही बीचमा नेपाली राहदानी समेत बनाएका रविका लागि त्यही दोहोरो राहदानी राजनीतिक जीवनको स्याँगी बनेको छ ।

रविलाई दुईपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाउन पनि ओलीको निर्णायक भूमिका छ । दोहोरो राहदानी मुद्दा मुल्तबीमा राख्न र सहकारी मुद्दा चलाउन हुन्न भनेर पनि ओली रविको बचाउमा लागेकै हुन् । रवि र ओलीको गठजोड २०८१ असारमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा ओली नेतृत्वको सरकार नबन्जुले कायम रह्यो ।

तर, राजनीतिका कूटील खेलाडी ओलीले यी सबै रविलाई बदनाम बनाएर उनको राजनीति नै खतम पार्न बुनेको तानाबाना थियो कि भन्ने आशंका अहिले नउब्जिएको हैन । ओली नै सरकार प्रमुख भएको बेला रवि जेल पुग्नु संजोग मात्र थियो भन्न सकिँदैन । आफ्नो राजनीतिक उत्थान–पतनको भित्री कथा राम्रैसँग बुझेका रवि त्यसयता लगातार ओलीसँग पौठेजरी खेल्दैआएका छन् ।

यति भन्न कुनै आइतबार नै पर्खनु पर्दैन कि यी दुईबीच चरम राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता मात्र छैन, अब त त्यो चुलिएर शत्रुताकै ढिस्को बनिसकेको छ । यता, रवि ठान्छन् कि ओलीले नै आफूलाई जेल पठाएको हो । उता, ओली आफूजस्तै वाकपटू रवि आफ्नो राजनीतिको चुनौती ठान्छन् । एकले अर्कालाई पन्छाएर मात्रै आफ्नो राजनीतिको दुनो सोजिन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू दुवै पुगेजस्तो देखिन्छ ।

कार्की सरकार र उनले संसद् विघटन गरेर घोषणा गरेको चुनावलाई लिएर ओली र रवि फरक कित्तामा छन् । रविले यो सरकारलाई मान्यता मात्र दिएका छैनन्, पूरै काँध पनि थापेका छन् । उनी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको ओली–प्रयासलाई षडयन्त्र नै भनिरहेका छन् । फागुन २१ को घोषित मितिमा नै कुनै पनि हालतमा चुनाव हुनै पर्छ भन्ने चट्टानी अडानमा उभिएका रवि–अडानले कार्की सरकारको चुनावी अभियानमा बल पुगेको छ । यसअघि नै विघटित संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड चुनावको विकल्प नभएको भन्दै वामएकीकरण अभियानसहित चुनावी अभियानमा होमिइसकेका छन् ।

फागुन २१ का लागि घोषणा गरिएको चुनावको पक्ष विपक्षमा लगभग कित्ताकाट भैसकेको छ । एमाले र कांग्रेसको संस्थापन पक्ष संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा छ । यही कित्तामा तत्कालीन ओली सरकारमा सहभागी केही साना दल पनि उभिएका छन् । यो सङ्ख्या विघटित प्रतिनिधिसभाको बहुमततिर पुगेको र यसअघि नै संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा लिएर अदालत पुगेकाहरूसँग पूरक निवेदन लिएर जाने तरखरमा छ भन्ने समाचार बाहिरिएको छ ।

एकातिर सरकार र निर्वाचन आयोग चुनाव गराएरै छोड्ने भनेको भनै छ तर अर्कोतिर ओली चुनाव हुँदैन मात्र भनिरहेका छैनन्, चुनावलाई ठाडै खिसीटिउरीको विषय पनि बनाइरहेका छन् । ओलीको लहैलहैमा देउवा लाग्न चाहन्छन् तर चुनावको पक्षमा रहेको जबरजस्त मतले कांग्रेसलाई चुनावको विपक्षमा उभिन सक्ने अवस्थामा छैन । विघटित संसदमा नभएका सबै दलका नेताहरू चुनाव होस् भनेर धुप हाल्छन् तर पनि पार्टीको गुटगत लाइनभन्दा दायाँ–बायाँ हुन सक्दैनन् । चुनावमा उम्मेदवारी पाइँदैन कि भन्ने डरले उनीहरू मौन छन् ।

विद्यमान सबै पृष्ठभूमि चुनावकै पक्षमा देखिन्छ । चुनाव नै संविधानलाई बाटोमा फर्काउने एक मात्र उपाय हो भन्ने कुरामा पनि दुई मत छैन । चुनाव भएको अवस्थामा ओलीलाई पनि चुनावमा नगई धरै छैन । तैपनि चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा सुनिश्चितता चाहिँ छैन । अझै पनि यो सरकार कुनै अदृश्य शक्तिले चलाइरहेको आशंका छ र त्यो शक्ति चुनाव चाहँदैन कि भन्ने संशय पनि छ ।

हुन त यो एक किसिमको षडयन्त्रको सिद्धान्त मात्र पनि हुन सक्छ । तर, संविधानले पूरै काम नगरिरहेको र विभिन्न स्वार्थका देशी–विदेशी शक्तिहरूले टाउको उठाइरहेको बेला भित्रभित्रै केही पाकिरहेको छैन भन्न पनि सकिन्न । नेपालको राज्य संयन्त्र यसअघि यति नाजुक मोडमा कहिल्यै पुगेको थिएन ।

संसद् पुनस्र्थापना हुने नहुने निर्णय अदालतको गर्भमा छ । पछिल्लो समय नेपालमा अदालत राजनीतिको ‘अम्पायर’ भएको छ । कतिबेला कुन फाउलका लागि सिट्टी फुक्छ, भन्नै नसकिने अवस्था छ । अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता छन् र उनीहरूले लगभग पार्टीको हित हुने लाइनमै फैसलाहरू गरिरहेका छन् । यसपटक रविलाई बिगो–धरौटीमा छोड्ने एक न्यायाधीश आचार्य पनि न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि अर्घाखाँची कांग्रेसका जिल्ला सचिव थिए ।

यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा मुद्दा लडिरहेका ओली र देउवाकै कोटाका भर्ती भएका न्यायमूर्तिहरू छन् । त्यसैले उनीहरूमार्फत पक्षमा फैसला गराउन प्रचण्ड दबाब पनि हुन सक्छ । त्यो दबाबले काम ग¥यो भने संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ । त्यसपछि चुनाव हुने कुरै भएन । तर, जेनजी आन्दोलनमा खरानी भएको सर्वोच्च अदालतका लागि त्यो एक किसिमको दुस्साहस मात्र हुन्छ । उसले फागुन २१ पछि मात्रै सुनुवाइ तोकेर मध्यमार्गी बाटो लिन सक्छ । चुनाव भरसकेपछि ‘चुनाव भएर नयाँ संसद् भैसकेको भनेर पुनस्र्थापना असान्दर्भिक भएको फैसला दिन सक्छ । यसअघि विभिन्न मुद्दामा यस्ता नजिरहरू बनिसकेका छन् ।

आजको विश्व राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती लोकरिझ्याइँवाद हो । दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अपहरण गरेर पार्टी सत्तामा उक्लने तानासाहहरू अहिलेका शासक हुन् । ओली र रवि दुवै यसका नेपाली ‘नमुना’ हुन् । त्यसैले नेपालका लागि यी दुवै पात्र समस्या हुन्, समाधान हैनन् । यिनीहरू दुबैका देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक छन् । यी दुवै वाचाल स्टन्टबाजहरू जनतालाई भाषणको घाँस हालेर शासन गर्न चाहन्छन् ।

जे होस्, फेरि एकपटक नेपालमा ओली र रवि आमुन्नेसामुन्ने भएका छन् । यतिबेला ओली बाका छोराछोरीहरू र रवि दाइका भाइबहिनीहरू सडक र सञ्जालमा नांगेझार भएर पौठेजोरी खेलिरहेका छन् । ओली बाका छोराछोरीहरू त पहिलेदेखि नै नांगेझार थिए, अहिले रवि दाइका भाइबहिनीहरू पनि त्यही तहमा ओर्लिएका छन् । उनीहरूको यो नग्न प्रदर्शनी देख्दा लाग्छ, रवि र ओली कल्ट–लिडर हुन् र एमाले र रास्वपामा नानाथरिका पद लिएकाहरू उनका भक्तहरू मात्रै हुन् ।

नत्र संगठित अपराध, ठगी र सम्पत्ति छानबिन जस्ता तीनवटा फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेर बिगो बुझाएर छुटेका रवि थुनामुक्त हुँदा जुन किसिमको बाजागाजा सहित सिन्दुरेजात्रा गरियो, यो भन्दा ठूलो तमासा के हुन्छ र? रविले क्लिन चिट पाएको नभएर उल्टै आफ्नो भागमा परेको बिगो बुझाएर ‘अभियोग नै स्वीकार गरेको अवस्था हो ।

यो स्तम्भकार सुरुदेखि नै एउटै कुरा लेख्दै आएको छ, कि रवि र ओली दुवैको राजनीतिक गोत्र एउटै हो, लोकरिझ्याइँवाद । यस अर्थमा उनीहरू स्वाँगेभाइ हुन् । लोकरिझ्याइँवाद आजको विश्व राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसैले नेपालका लागि यी दुवै पात्र समस्या हुन्, समाधान हैनन् ।

जे भए पनि यो स्वाँगे–भाइ लडाइँ फेरि एकपटक नयाँ सिराबाट सुरु भएको छ । यो लडाइँमा कसको जीत र कसको हार हुन्छ ? अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, एउटा कुरा चाहिँ तय छ कि यी कसैले जिते पनि नेपाल र नेपालीको हार नै हुन्छ । लोकरिझ्याइँवादका यी नयाँ बादसाहहरू अब पात्र मात्र रहेनन् प्रवृत्ति नै भइसके । मै खाऊँ, मै मात्र लाऊँ भन्ने यो प्रवृत्ति स्वयंमा समस्या हो, समाधान हैन ।