सिंहदरबारको धुवाँ

भदौ २३ र २४ गतेको जनविद्रोहबाट सत्ताच्युत भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले टाउको उठाउने दुस्साहस गरेका छन् । उनीहरूले जेनजी विद्रोहलाई अस्वीकार गर्दै विघटित संसद् पुनस्र्थापनाको माग दोहो¥याइरहेका छन् ।

जेनजी विद्रोहबाट स्थापित सुशीला कार्कीको सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेका छन् । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु भनेको राजनीतिक समस्या समाधान गर्दै जानु हो । देशको स्थिति सामान्यीकरण हुनु हो । तर, तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । यस्तो स्थितिमा प्रमुख निर्णायक शक्ति भनेको कांग्रेस र एमाले नै हो ।

जेनजी विद्रोहबाट सिर्जित तनावपूर्ण वातावरणलाई नेपाली सेनाले के कस्तो अवस्थामा मुलुकलाई जोगाए भन्ने कुरा सेनाको विज्ञप्तिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक असफलताबाट सिर्जित विद्रोहको दोष नेपाली सेनामाथि थोपरेर तत्कालीन शासकहरू उम्किन मिल्दैन । भदौ २३ र २४ गते जे-जति घटनाहरू घटे तिनको नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन शासकहरूले लिनुपर्छ र उनीहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म विश्वमा घटेका विद्रोहको घटनाहरूले पनि भ्रष्ट, हत्यारा निरङ्कुश शासकहरूलाई त्यत्तिकै छाडा छाडेको इतिहास छैन ।

बंगलादेश र श्रीलंकाको घटनालाई फर्केर हेर्ने हो भने बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भागेकी छन् । उनीमाथि निर्दोष विद्यार्थीहरूको हत्या गरेको आरोपमा बङ्गलादेशको अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको छ । श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महेन्द्रा राजपाक्षे परिवारै देश छाडेर विदेशमा शरण लिइरहेको अवस्था छ । बंगलादेशमा समयमै निर्वाचन नहुँदा अहिले जुन घटनाहरू देखिएका छन्, त्यस्तो घटना नेपालमा दोहोरिन नदिन पनि समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प छैन ।

श्रीलंकामा समयमै निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएपछि अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ । नेपालमा पनि विद्रोहपछिको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै लोकतान्त्रिक बाटोमा देशलाई डोहो¥याउनु अहिले प्रमुख आवश्यकता हो । निर्वाचन नै राजनीतिक समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प भएकोले त्यसलाई भाँडेर संक्रमणकाल लम्ब्याउनु कसैको हितमा छैन । संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा कस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदै जान्छ र त्यसको परिणाम कति भयावह हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले समयमै बुझ्नुपर्छ । सरकारलाई धम्क्याएर समस्या समाधान हुँदैन ।

विगतमा नेपालमा जस्तै युवाहरूले इजिप्ट, लिविया, यमन र सिरियालगायतका देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन र बेरोजगारविरुद्ध विद्रोह गरेर त्यहाँका शासकहरूलाई लखेटेको इतिहास साक्षी छ । इतिहासबाट पाठ नसिक्ने ‘स्वाँठ’ नेताहरूले समयमै चेतेनन् भने नेपालमा पनि त्यही हालत दोहोरिन सक्छ ।

जेनजीको विद्रोह त्यसैको संकेत हो । जेनजी विद्रोहले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन भएन भने, नेपालमा पनि ठूलै विद्रोह हुनसक्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । भदौ २४ गतेको विध्वंसमा ज–जसको संलग्नता भएपनि बिनातयारी त्यत्रो विद्रोहको कल्पना गर्न सकिँदैन । सिंहदरबारमा लागेको आगो भूसभित्र भुम्रो बनेर पुत्याइरहेको छ । यो अवस्थाबाट देश र जनतालाई उन्मुक्ति दिन पनि नयाँ जनादेश आवश्यक छ ।

संसद् पुनस्र्थापनाबाट पुरानै अनुहार आउने हुँदा जेनजी विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि नयाँ जनादेश आवश्यक पर्छ । त्यसो भएन र निर्वाचन भाँडियो भने तिनको हालत ट्युनिसियाका राष्ट्रपति वेनअली, इजिप्टका राष्ट्रपति हुस्न मोवरक, यमनका राष्ट्रपति साल्हे र लिवियाका राष्ट्रपति गद्दाफीको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले मृत्युदण्ड, आजीवन काराबासको सजायमात्र होइन, देशै छाडेर भाग्नुपरेको अवस्था आएको थियो ।

हाम्रै छिमेक बंगलादेश, श्रीलंका र अन्य देशका घटनाबाट हाम्रा नेताहरूले चेत्नुपर्छ । भर्खरै मात्र पनि मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिव रजाकलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा त्यहाँको अदालतले १५ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ । त्यसैले हाम्रा नेताहरूले पनि आवेग होइन, विवेकले काम गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ । जेनजी विद्रोह युवाहरूको आक्रोश मात्र होइन, चेतनाको ज्वाला हो भन्ने कुरा समयमै बुझ्नुपर्छ र चेत्नुपर्छ ।