नेतृत्वको अहंकारले डुबाएको वाम जनमत

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तोकेको फागुन २१ को निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दलहरू चुनावी गृहकार्यमा जुटेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको समग्र क्षेत्र तरंगित बनिरहेको बेला पुराना र नयाँ दलहरूमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । अहिले नयाँ तथा पुराना दलहरूबिच ध्रुवीकरण सुरु भएको छ ।

काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित बालेन्द्र साह (बालेन) गत निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा समाहित भएर भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका छन् । यसमै विद्युत् प्राधिकरणमा रहँदा लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रियता आर्जन गरेका कुलमान घिसिङ समेत मिसिएपछि राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेर भर्खरै रिहा भएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका स्वतन्त्र मेयर बालेन शाह र कुलमान घिसिङबीचको एकताले नेपाली राजनीतिक वृत्त निकै गर्माउँदै सम्भावित चुनावी परिणामबारे अनेकौँ आकलन सुरु भएको छ । र, ठुला दललाई नयाँ गठबन्धन चुनौती बनेको छ ।

अर्कोतिर नयाँ भनिने दलहरूको सम्भावित आगमन रोक्न लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका विद्यमान दलहरू समेत चुनावी सहकार्यका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच पनि भेटवार्ता बाक्लिएको छ ।

पछिल्लो समय पुराना दलका शीर्ष नेता र वर्तमान सरकारबीचको संवादहीनता समेत अन्त्य भएर चुनावी वातावरण बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावी वातावरण बनाउनकै लागि तीनै दल कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेतासँग तारन्तार छलफल गरिरहेकी छन् ।

यसले मुलुक अब फागुन २१को निर्वाचनतर्फ पूर्णतया उन्मुख भएको छ । नयाँ ध्रुवीकृत दल र विद्यमान पुराना दलहरूको गृहकार्य हेर्दा आगामी निर्वाचनमा यिनैको बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा एकछत्र राज गर्दै आएका कांग्रेस, एमाले र नेकपा लगायतका दलहरूले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा त्यसको विकल्प भन्दै नयाँ दलहरूको राजनीतिमा आगमन भएको हो । यसलाई विभिन्न कोणबाट हेरिए पनि मूलतः यो अवस्था पुराना दलकै अक्षमताले निम्त्याएको हो ।

वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा अप्रत्याशित बदलाव नआए निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुनेमा अब कुनै दुबिधा छैन । यो दलतन्त्रको आडमा लादिएको कुशासनको विरुद्ध भएको जेनजी विद्रोहको परिणामस्वरूप आगामी ८४ सालमा हुने आम निर्वाचन ८२मै हुन लागेको छ । पुराना दल र नेताहरू विरुद्धको जेनजी विद्रोहकै परिणामस्वरूप फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचनले मत परिणाममा समेत उलटफेर ल्याउने सम्भावित आकलन छ ।

नयाँ दलहरूले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन एकता र ध्रुवीकरणसहित सहकायको प्रयत्न गरिरहँदा विद्यमान पुराना दलहरू पनि आआफ्नो शक्ति सञ्चयको दाउमै रहेर चुनावी सहकार्यकै लागि संवादमा जुटेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । नयाँ तथा वैकल्पिक दाबी गर्ने शक्ति, नवगठित नेकपा, एमाले र नेपाली कांग्रेस आआफ्नै तवरले चुनावी गतिविधिमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

विकसित घटनाक्रम अनुसार कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितको तीन दलमध्ये सम्भवतः दुई दलको चुनावी सहकार्य हुने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । यी मध्ये दुई वाम शक्ति एमाले–नेकपाबीच सहकार्य भए विगतको निराश वाम जनमत फेरि आशावादी भएर संगठित हुने अवसर प्राप्त हुनसक्छ । तर कांग्रेस–एमालेबीच चुनावी सहकार्य भयो भने त्यो निराश वाम जनमत अन्यत्र परिणत हुने प्रबल सम्भावना छ ।

यसरी नेपालको राजनीति अब नयाँ दल, परम्परागत वाम शक्ति र कांग्रेससहितको त्रिपक्षीय ध्रुवीकरण र चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरिसकेको पछिल्लो घटनाक्रमबाट प्रस्ट हुन्छ । तथापि, यसले मुलुकलाई वर्तमान संकटबाट निकास दिने ल्याकत राख्छ कि राख्दैन त्यो चाहिँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

वर्षौँदेखि शासनसत्तामा रहेका यिनै दलहरूको अकर्मण्यता नै नयाँ दल आगमनको कारक भएकाले पुराना दलले विगतका कमीकमजोरीको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । यसमा अझै मुख्यतयाः गणतन्त्रकालमा वाम दलहरूलाई पटक पटक दिएको अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा नै यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

यसको सुरुवात तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०६४ मा प्राप्त गरेको वामपन्थी जनमतलाई जनपक्षीय कार्यमा सदुपयोग गर्न नसक्दा नै निराशाको सुरुवात हुन पुग्यो । अत्यधिक अपेक्षासहित माओवादीलाई प्रदान गरिएको त्यो जनमतको सदुपयोग गर्न नसक्दा माओवादीले आफ्नो एजेण्डा संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमाएर आज क्षतविक्षत हुँदै पार्टीको अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्था आएको छ ।

त्यसपछि फेरि विगतको समीक्षा गर्दै दुई ठूला वामपन्थी दल एमाले–माओवादी केन्द्र एक भएको अपेक्षासहित जनताले २०७४ को आम निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिकको वाम जनमतसहित स्वर्णिम अवसर दिएका थिए । त्यसले केपी ओलीको नेतृत्वमा वाम सरकार बनेपछि आम जनतामा आशा जागेको थियो ।

तथापि, ओली र प्रचण्डको आत्मकेन्द्रित सत्ता राजनीतिले त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा नेपाली जनताको विश्वासमाथि फेरि दोस्रो पटक ठूलो घात हुन पुग्यो । यसरी २०७४ को आम निर्वाचनमार्फत प्राप्त दुई तिहाइ नजिकको वाम जनमत ओलीद्वारा दुई पटक संसद् विघटनपश्चात उपहास गरिएपछि नेपाली राजनीतिमा निराशाको दोस्रो याम सुरु भएको हो । पछिल्लो दुई तिहाइ नजिकको वाम जनमत संसद् विघटन मार्फत उपहास र अवमूल्यन गर्ने ओलीको कृत्य नै आजको दुरावस्था निम्त्याउने अर्को प्रमुख कारण हो ।

त्यसैगरी पछिल्लो वाम सहकार्य छाडेर कांग्रेस एमालेको सत्ता गठबन्धनपछि सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको दम्भ र अहंकारले विगतदेखिकै निराशा उत्कर्षमा पुगेर तेस्रो र विष्फोटक समयावधि सुरु भयो । त्यसकै दुष्पपरिणाम स्वरुप जेनजी विद्रोह हुँदै नेपाली राजनीतिमा नयाँ र अमुक पात्रको उदय भएर आगामी निर्वाचनको मत परिणाममा समेत उल्लेख्य बदलाव आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

ओलीले यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै विगतको हठ छाडेर आगामी निर्वाचनमा नेकपासँग वाम सहकार्य गर्ने आँट गरे गुमेको जनविश्वास पुनः फर्किएर वाम आन्दोलनको पक्षमा माहौल बढ्ने अझै सम्भावना छ ।

अन्यथा, विगतकै हठ कायम राख्दै एमालेले भदौ २३ अघि जस्तै कांग्रेससँग नै सहकार्य गरे त्यसलाई जनताले मतमार्फत अस्वीकार गरी एमाले, समग्र वाम आन्दोलन र देशलाई नै अनिश्चयतर्फ लैजाने ओलीको अर्को अनिष्टकारी र आत्मघाती कदम हुनेछ । त्यसले ओलीलाई नेपालको वाम आन्दोलनमा एक विध्वंस र विभाजनकारी खलपात्रको रूपमा चित्रित गर्नेछ ।