समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले नै बदनाम गरिरहेका छन् । हिजो पृष्ठभूमिमा बसेर यो प्रणालीको विरोध गर्ने दल र नेताहरूले समेत यसको मर्म र उद्देश्य विपरीतका नामलिस्टहरु खल्तीमा बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व कुनै दलको दया, कुनै नेताको कृपा वा कुनै परिवारको पैतृक सम्पत्ति होइन । बरु यो त लामो समयसम्म राज्यसत्ताबाट वञ्चित पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानले सिर्जना गरेको एउटा संवेदनशील औजार हो ।
जसको मूल मर्म नै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कहिल्यै पुग्न नपाएका सीमान्तकृत दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको वर्गलाई समेट्नु हो । तर आज यही प्रणालीलाई यस्तो ढङ्गले प्रयोग गरिँदै छ कि लाग्छ यसको आत्मा नै घाँटी थिचेर मारिएको छ र लासमाथि ‘समावेशी’ भन्ने सुन्दर शब्दको पर्दा ओढाइँदै छ ।
समानुपातिकको सिद्धान्त सरल छ, जो सधैँ जित्न सक्दैनन्, जो सधैँ देखिँदैनन्, जो सधैँ सुन्न सकिँदैनन्, तिनलाई राज्यले देखोस्, सुनोस् र अवसर देओस् भनेरै संविधानले यो व्यवस्था गरेको हो । तर व्यवहारमा यो सिद्धान्त यति विकृत भएको छ कि आज हार्नेहरूका लागि सुरक्षित अवतरणस्थल, नेताका नातेदारका लागि व्यवस्थापन र धनाढ्य परिवारका लागि राजनीतिक लगानीको छोटो बाटो बन्दै गएको छ । जहाँ आन्दोलनको पसिनाभन्दा चन्दाको तौल मापन गरिन्छ । यसबाट रास्वपा पनि अलग छैन भन्ने कुरा भर्खरै निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्द सूचीबाट थाहा हुन्छ ।
जहाँ छोरा सांसद, बुहारी समानुपातिक, ससुरा राष्ट्रियसभा, भान्जा सल्लाहकार र छोरी स्वकीय सचिव भएर ‘समावेशी लोकतन्त्र’को ढोल पिट्ने चलन चलेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले समानुपातिक प्रणालीलाई जनताको प्रतिनिधित्व होइन, नातावादको प्रदर्शन बनाइदिएको छ, जहाँ जनयुद्ध, आन्दोलन र संघर्षका कथा सुनाउनेहरू कार्यकर्तामात्रै रहन्छन् र सत्ताको स्वाद चाख्नेहरू प्रायः आन्दोलनको फोटोसमेत नदेखेका अनुहारहरू हुन्छन्, जसको मुख्य योग्यता भनेको नेताको परिवार हुनु, चाकरी गर्न सक्नु र मोटो चन्दा दिन सक्नु हो ।
विडम्बना त के छ भने, आफूलाई ‘नयाँ पुस्ताको आधारस्तम्भ’ भन्दै मञ्चमा उभिने, पुरानो राजनीतिक शैलीलाई गाली गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा परिवर्तनको गीत गाउने पार्टी र नेताहरूले सार्वजनिक गरेका समानुपातिक सूची झनै लज्जास्पद छ ।
वास्तवमा, समानुपातिक प्रणाली धनीलाई सांसद बनाउन होइन, गरिबलाई राज्यसँग चिनाउने पुल हो । तर जब यही पुलबाट उपेक्षित वर्गलाई हिलो छ्याप्दै धनाढ्य परिवारका गाडीहरूमात्र गुड्न थाल्छन् र पैदल हिँड्नेहरू किनारामा धकेलिन्छन्, तब प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । के हामीले संविधानमा लेखेको समावेशिता केवल कागजमै सीमित थियो ? कि व्यवहारमा त्यसको कुनै अर्थ थिएन ? आज राजनीतिको बजारमा ‘नयाँ’ शब्द यति सस्तो भइसकेको छ कि पुरानो सोचलाई नयाँ नाराले पोतेर बेच्दा पनि जनता केही समय त भ्रममा पर्छन्, तर जब परिणाममा उही अनुहार, उही परिवार र उही वर्ग दोहोरिन्छ, तब, त्यो भ्रम चाँडै नै आक्रोशमा रूपान्तरण हुन्छ ।
अन्ततः यही आक्रोश नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक संकेतको रुपमा देखापर्छ । आज समानुपातिक प्रणालीलाई प्रयोगशाला बनाउने कि परिवार नियोजन केन्द्र ? यसको जिम्मा दल र नेताकै हातमा छ । जसले यसलाई प्रयोगशाला बनाउने साहस गर्छ, उसले मात्रै दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक विश्वास जित्न सक्छ । किनकि, जनताले अब भाषण होइन, सूची हेरेर मूल्यांकन गर्न थालेका छन्, नारा होइन, नाम र पृष्ठभूमि हेरेर निर्णय गर्न थालेका छन् ।
यही अँध्यारो परिवेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने यसपटक अपनाएका दुई मापदण्ड अन्य दलहरूले पनि अनुसरण गर्न लायकका छन् । समानुपातिक सूचीमा सबै नयाँ अनुहार मात्र समेट्ने र एकाघरबाट एक जनाभन्दा बढी सिफारिस नगर्ने उसको निर्णय सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन, बरु राजनीतिक संस्कारमा गरिएको सानो तर अर्थपूर्ण हस्तक्षेप हो । त्यसैले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले अपनाएको नयाँ अनुहार र एकाघर–एक व्यक्ति नीति उदाहरणीय यस अर्थमा हो कि यसले ‘हामी पनि सुधार्न सक्छौँ’ भन्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ, यद्यपि, यो पर्याप्त नभए पनि सुरुआत भने राम्रै हो ।
समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग केवल कानुनी समस्या होइन, यो नैतिक संकट हो, वैचारिक दिवालियापन हो र आन्दोलनका सहिदहरूप्रति गरिएको मौन अपमान हो । किनकि, उनीहरूले ज्यान दिएको व्यवस्था आज केही परिवारको सुविधाका लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने अनुभूति आम कार्यकर्तामा गहिरिँदै गएको छ । यसैले आजको आवश्यकता प्रणाली खारेज गर्ने होइन, नियत सुधार्ने हो । व्यक्तिको नाम होइन, मापदण्डको रक्षा गर्ने हो र नयाँ पुस्तालाई भाषणमा होइन, व्यवहारमा अवसर दिने हो ।
समानुपातिक प्रणाली एउटैलाई सधैँ अवसर दिनका लागि होइन, सबैलाई समान अवसर दिनु हो । राजनीतिमा स्वस्थ संस्कृति भनेको अवसरको न्यायपूर्ण वितरण, आलोचनाको सम्मान र आफ्नै हैसियत सीमित गर्न सक्नु पनि हो । तर जब नेताको अहंकारले उसलाई पार्टीभन्दा परिवार ठूलो लाग्न थाल्छ तब न त संगठन बलियो हुन्छ, न त लोकतन्त्र नै सुरक्षित रहन्छ ।
आज समानुपातिकलाई दया वा कृपाको सूचीबाट मुक्त गरेर उत्तरदायित्वको सूचीमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ । जसले अवसर पायो, उसले संगठन, नीति र जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सके यो प्रणाली थप प्रभावकारी हुनसक्छ ।
अन्ततः समानुपातिक प्रणाली हाम्रो संविधानको कमजोरी होइन, हाम्रो राजनीतिक साहसको परीक्षा हो । हामी यसलाई सजिलो बाटो बनाउँछौँ कि कठिन प्रशिक्षणको मैदान ? यो निर्णय नेताहरूले आजै लिनुपर्छ । इतिहास सधैँ मौन रहँदैन, उसले ढिलो–चाँडो प्रश्न गर्छ, र त्यो प्रश्नको उत्तर न त भाषणले दिन सकिन्छ, न त नाराले न त व्यवहारले ।
आज जनताले सूची हेरेर मूल्यांकन गर्न थालेका छन्, भोलि तिनै सूचीहरू इतिहासको अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस हुनेछन् । त्यतिबेला कसले समावेशीताको आत्मा जोगायो र कसले त्यसको लासमाथि राजनीति ग¥यो भन्ने फैसला कठोर हुनेछ । त्यसैले अझै ढिलो भएको छैन, समानुपातिक प्रणालीलाई सुविधाको सिँढी होइन, परिवर्तनको पाठशाला बनाऔँ । यही नै लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारिता र आन्दोलनप्रतिको सम्मान हो ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
