काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो एक दशक यता डिजिटल भुक्तानी, मनी ट्रान्सफर र रेमिटेन्स सेवा तीव्र गतिमा विस्तार भएका छन् । बैंकिङ पहुँच नपुगेका वर्गलाई समेट्ने, नगद निर्भरता घटाउने र रेमिटेन्सलाई औपचारिक च्यानलमार्फत भित्र्याउने उद्देश्यले प्रवद्र्धन गरिएका यी माध्यमहरू अहिले भने हुन्डी जस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधका लागि सहज औजार बन्दै गएको देखिएको छ ।
हालै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानले डिजिटल वालेट र मनी ट्रान्सफर कम्पनीका खाताहरू प्रयोग गरी भारतबाट अवैध रूपमा रकम नेपाल भित्र्याइएको संगठित जालो उजागर गरेको छ । जसले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका डिजिटल वालेट र मनी ट्रान्सफरबारे नयाँ कोणबाट छलफल गरिनुपर्ने देखाएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार भारतमा संकलन गरिएको नेपाली रुपैयाँ लुकाएर भौतिक रूपमा नेपाल भित्र्याइन्थ्यो । सीमावर्ती क्षेत्रबाट मोटरसाइकल, सवारी साधन वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी ल्याइएका नोटहरू सिधै डिजिटल वालेट तथा मनी ट्रान्सफर कम्पनीका खातामा जम्मा गर्ने गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
प्रति एक लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिएबापत निश्चित कमिसन दिने समेत व्यवस्था थियो । यही कमिसन संरचनाले यो कामलाई एक–दुई पटकको अपराध होइन, वर्षौँसम्म चल्ने नियमित कारोबार बनाएको देखिन्छ । प्रहरीको अनुमानमा ६ वर्षको अवधिमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम यसरी हुन्डीमार्फत नेपाल भित्रिएको छ । यसमध्ये केही रकम औपचारिक बैंकिङ खातामा देखिए पनि ठूलो हिस्सा अझै कहाँ र कसरी प्रयोग भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
बयानमा आएका विवरणले साना मनी ट्रान्सफर मात्र होइन, नेपालका सबैभन्दा सक्रिय र प्रभावशाली मानिएका डिजिटल वालेट तथा रेमिट कम्पनीका खाताहरू समेत प्रयोग भएको देखाउँछ । इसेवा, आइएमइ पे लगायतका कम्पनीका खातामा पटक–पटक रकम जम्मा गरिएको विवरण अनुसन्धानको फाइलमा रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, यी कम्पनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा हुन्डीमा संलग्न हुन् कि तिनको प्रणाली नियमनविहीन भएर दुरुपयोग भयो ? दुवै अवस्था गम्भीर छन् । यदि प्रत्यक्ष संलग्नता छ भने यो संगठित आर्थिक अपराधको उदाहरण हो । यदि दुरुपयोग मात्र भएको हो भने पनि त्यो नियामक, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र ‘केवाईसी’ प्रक्रियाको ठूलो असफलता हो ।
डिजिटल वालेट र मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूले लाखौँ प्रयोगकर्ताको रकम ह्यान्डल गरिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा अस्वाभाविक कारोबार, पटक–पटक हुने ठूलो नगद जम्मा, एउटै ढाँचामा हुने ट्रान्सफरजस्ता गतिविधि पहिचान गर्न नसक्नु स्वयंमा शङ्कास्पद देखिन्छ ।
यो पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि अवैध रूपमा भित्र्याइएको अर्बौँ रुपैयाँ डिजिटल वालेटमार्फत बैंकिङ च्यानलमा फैलाइएको प्रकरण सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यतिबेला पनि दर्जनौँ व्यक्ति पक्राउ परे, केही वालेट कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भयो । तर पक्राउ परेकाहरू प्रायः तल्ला तहका एजेन्ट मात्र थिए, कमिसनको लोभमा काम गर्ने बोक्ने, जम्मा गर्ने पात्रहरू । योजनाकार, संरक्षक र प्रणालीगत फाइदा लिने संरचनाहरू भने प्रायः अनुसन्धानको दायराबाट बाहिरै रहे । यही कारण हुन्डीको नेटवर्क पटक–पटक नयाँ नाम, नयाँ माध्यम र नयाँ कम्पनी प्रयोग गरेर पुनः सक्रिय हुने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय आन्तरिक मनी ट्रान्सफर, वालेट कारोबार र रेमिटेन्समा केही कडाइ गरेको छ । दैनिक अनुगमन, कारोबार सीमा र रिपोर्टिङ प्रणाली कडा बनाइएको दाबी गरिन्छ । तर सीमापार हुन्डी नियन्त्रणमा त्यो पर्याप्त देखिएको छैन ।
समस्या मूलतः सीमामा छ, जहाँ नगद सजिलै भित्रिन्छ । त्यसपछि औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा मिसिने बिन्दुमा छ । यही बिन्दु डिजिटल वालेट र मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरू बनेका छन् । यदि यही च्यानल सुरक्षित भएन भने जति कडाइ गरे पनि कालोधन बैंकिङ प्रणालीभित्र पस्न रोकिँदैन ।
कालोधन, हुन्डी र अवैध वित्त नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएकै कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको उच्च जोखिम सूचीमा छ । यो केवल कूटनीतिक चेतावनी होइन, विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र समग्र आर्थिक विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय समेत हो । हुन्डी जस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न नसक्दा वैध रेमिटेन्स पनि शङ्काको घेरामा पर्छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको मेहनतको पैसा र अपराधबाट आएको पैसा छुट्याउन नसक्ने अवस्था राज्यकै लागि दीर्घकालीन जोखिम हो ।
यति ठूलो परिमाणको सम्भावित आर्थिक अपराध हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धानको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ । प्रहरी अधिकारीहरू अनुसन्धान जारी रहेको, दायरा फराकिलो बनाइएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने बताउँछन् । तर महिनौँ बितिसक्दा पनि सम्बन्धित वालेट कम्पनीहरूसँग औपचारिक सोधपुछसमेत नभएको अवस्था आलोचनाको विषय बनेको छ । अनुसन्धान तल्ला तहका व्यक्तिमै सीमित हुने हो कि प्रभावशाली कम्पनी र संरचनासम्म पुग्ने हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
अन्त्यमा, डिजिटल भुक्तानी आफैंमा समस्या होइन । समस्या प्रविधिलाई नियमन गर्ने राज्यको क्षमता, कम्पनीहरूको आन्तरिक इमानदारी र राजनीतिक–आर्थिक दबाबअगाडि अनुसन्धान निकायको दृढतामा छ। यदि हुन्डीमा जोडिएका जालोहरूलाई वास्तविक रूपमा तोड्ने हो भने तल्ला तहका एजेन्ट होइन, प्रणालीलाई सम्भव बनाउने संरचनामाथि प्रहार गर्नुपर्छ । नत्र डिजिटल वालेट र मनी ट्रान्सफरको आवरणमा हुन्डी झन् परिष्कृत बन्दै जानेछ, र राज्य प्रत्येक पटक ‘अनुसन्धान जारी छ’ भन्ने पुरानै वाक्य दोहो¥याइरहनेछ । यसो हुँदा न मुलुक ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्छ, न त सुशासनमा अडिग रहन नै ।
