Logo
Logo

मेयरको काठ काण्डमा नेकपाका नेता जोडिए


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


धरान, ४ कात्तिक । धरानका मेयर तिलक राईको निर्देशनमा जंगलमा सखुवाको रुख काटेको प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । गत उपनिर्वाचन धरानको वामपन्थी किल्ला तोड्दै मेयर पदमा विजयी हुन सफल नेपाली काँग्रेस नगर समितिका सभापतिसमेत रहेका मेयर राईले गत भदौ १३ गते धरान २० स्थित भालुढुंगा सामुदायिक वनभित्रको एक थान काँचो सखुवाको रुख काट्न लगाएका थिए । आफूलाई विष्ण्ुापादुकामा काठैकाठको घर बनाउन काठ चाहियो भनी भदौ ११ गते काठमाडाँमै रहेकी आमा मनु राईको नाममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसमक्ष निवेदन दिएका थिए । तर सो निवेदन उपर समितिले कारवाही गर्न नपाउँदै मेयर आफँै भोलिपल्ट चार जना रुख काट्ने मान्छे र सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष भीम बस्नेतसहितलाई लिएर वन क्षेत्र प्रवेश गरेर छानीछानी एक थान गतिलो रुख ढालेको आरोप छ । विद्युतीय आरा प्रयोग गरी काटिएको सो रुख ११ टुक्रा बनाइएको थियो । पछि इलाका वन कार्यालय धरानले मुचुल्का उठाउँदा बोक्रासहित उक्त रुखमा २०८ किवी काठ रहेको मुचुल्का गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले भने जसरी भएपनि कानूनअनुसार कारवाहीको भागिदार बनाउनु भन्ने आदेशले वनका हाकिमहरुको टाउको रिंग्याएका बताउँछन् । कावा डिएफओ ज्ञान लामा नेकपासम्बद्ध कर्मचारी भए पनि यो मुद्दामा उनको भूमिका शंकास्पद देखिएकाले उनलाई अन्तै सरुवा गरेर कडा अनुसन्धान अधिकृत ल्याउने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको सूत्र बताउँछ ।

यसरी दिनदहाडै विद्युतीय आरा प्रयोग गरी स्वयं मेयर राई आफैँ गएर रुख ढालेको भनी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले रुख काट्न लगाउने मेयर राईसहित काट्ने मजदुर चारसहित जम्मा पाँच जनाको विरुद्धमा सबडिभिजन वन कार्यालय धरानमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । सो जाहेरीअनुसार जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले धरानका वन अधिकृत रामेश्वर यादवलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी कारवाही अघि बढाएको थियो । कारवाहीकै सिलसिलामा अधिकृत यादवले आरा चलाउने धरान १९ बस्ने चार जना मजदुरहरुलाई शुरुमा पक्राउ गरेका थिए । तर उनीहरुलाई सामान्य सोधपुछ गरी धरान–१९ का वडाध्यक्षको जमानतमा छाडिदिएका छन् । मेयर राईले रुखको माग गर्दै निवेदन दिनु र सो रुख आफैँले काट्न लगाएकाले माफ गरी दिनुहोस् भन्ने अडियो रेकर्ड सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो । यति हुँदा पनि मेयर राईसँग वन अधिकृतहरुले कुनै सोधखोज गरेको छैन । उल्टो नगर प्रमुख राईले नगरपालिकाकोे लेटरप्याडमा आफू र सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष भीम बस्नेत सो वनभित्र कहिल्यै नपसेको बरु आफूलाई बदनाम गराउन स्थानीय केही साथीहरुले षड्यन्त्र गरेको उल्टो आरोप लगाएका छन् । तर मेयरको सो प्रेस विज्ञप्ति आएको एक हप्तापछि नै कोषाध्यक्ष बस्नेतले आफूले नै उक्त काठ काट्न लगाएको वयान दिँदै वन कार्यालयसमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि उनलाई २५ दिन हिरासतमा राखिएको थियो । बस्नेतले आफू दोषी भएको बताएपछि मेयर राईले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखित कुरा झुठा सावित भएको थियो ।

कोषाध्यक्ष कसरी उम्किए ?

मेयर राईसँग जंगल पसेर छानीछानी रुख काट्न लगाउने आरोपमा २५ दिन हिरासतमा वसेका उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष बस्नेतलाई केही दिनअघि वन कार्यालयलले हिरासतमुक्त गरिदिएका छन् । कसरी उनी मुक्त भए भनी प्रश्न गर्दा जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका कावा डिएफओ ज्ञानकुमार लामाले हामीले कुनै पनि आरोपीलाई २५ दिन मात्र थुन्न पाउने अधिकार छ । यस काण्डको हकमा हाम्रो अधिकृृतले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही कुरा अपुग भएकाले फायल फिर्ता पठाएकोले उनलाई हिरासतमुक्त गरिएको हो । सो छुटेको कुराहरुमा काठ काट्न प्रयोग गरिएको विद्युतीय आरा, मेयरले गल्ती स्वीकारेको अडियो रेकर्ड, समितिमा काठ मागेको निवेदन र काठको भर्पाइ आदि रहेको सरकारी वकिल गोकुल निरौलाले बताए ।

काण्ड दबाउन नेकपाका नेताहरुको सहयोग

आफू रुख काण्डमा नराम्ररी फसियो भन्ने जानकारी पाएपछि काँग्रेसका मेयर राईले नेकपाका सबै स्थानीय तथा वरिष्ठ नेताहरुको घरघर गएर बचाइदिन अनुरोध गर्दै हिँडेको नेकपाका एक स्थानीय नेता बताउँछन् । उनी गएको घरमध्ये नेकपा प्रदेश नं १ का इन्चार्ज भीम आचार्य मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि इन्चार्ज आचार्यले यो मुद्दा मिलाइदिने आश्वासन दिएको वताइन्छ । तर मुख्यमन्त्री राईले भने यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान गर्न जिल्ला तथा क्षेत्रीय वन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिनुभएको बुझिएको छ । एकपल्टका लागि मेयरलाई बचाउन मातहतका स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई भनिरहेको बताउँछन् । यता मुख्यमन्त्री राईले भने जसरी भएपनि कानूनअनुसार कारवाहीको भागिदार बनाउनु भन्ने आदेशले वनका हाकिमहरुको टाउको रिंग्याएका बताउँछन् । कावा डिएफओ ज्ञान लामा नेकपासम्बद्ध कर्मचारी भए पनि यो मुद्दामा उनको भूमिका शंकास्पद देखिएकाले उनलाई अन्तै सरुवा गरेर कडा अनुसन्धान अधिकृत ल्याउने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको सूत्र बताउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्