काठमाडौं । विगतका निर्वाचनहरूभन्दा भिन्न अभ्यास गर्दै प्रमुख केही राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै आफ्नो दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर चुनावमा होमिने निर्णय गरेका छन् ।
जसमा रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले सभापति गगन कुमार थापालाई र त्यस्त, एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बताउँदै आएका छन् ।
रास्वपाले तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर बालनेलाई एकतामा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । रास्वपाले बालेनको क्रेजलाई हेरेर मतदातालाई प्रभावमा पार्नका लागि गरेको जस्तो देखिन्छ ।
अरू दललाई नयाँ काँग्रेसलाई पुरानै
नेपाली काँग्रेसका लागि यो कुनै नौलो परम्परा भने होइन । यसअघि २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर भाग लिँदा बहुमत ल्याएको नेपाली काँग्रेसले करिब तीन दशकपछि केन्द्रीय समितिबाटै आफ्नो दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबारे निर्णय लिएको छ ।
काँग्रेसले हालैको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीका दाबेदारको रूपमा अघि सारेको छ । तर कांग्रेसभन्दा अघि नै यो निर्वाचनपछि सरकार बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षा राखेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेले आफ्नो दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका थिए ।
नेपाली काँग्रेसले २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्दा बहुमत ल्याए पनि आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उनले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण भट्टराईले एक वर्षभन्दा कम समयमै राजीनामा दिएका थिए ।
त्यस बेला जनकपुरमा गिरिजाबाबुले घोषणा गरेर भट्टरालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएका थिए । त्यसपछि २०६४ सालमा पहिलो पटक भाग लिएको चुनावमा माओवादीले प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
संसदीय अभ्यासमा के छ ?
नेपालका राजनीतिक दलहरूले चुनावबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै आएका छन् । नेपालले अपनाएको संसदीय अभ्यासमा सामान्यतया चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिनु नयाँ विषय हो ।
संविधानले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित शासन प्रणाली हुन्छ भनेको छ र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पनि संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
विसं २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी पछिल्लो संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ रहेको छ ।
कुनै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र बहुमत जुटाउन सक्ने सांसद संसदीय दलको नेता नभए पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन् । तर एक महिनाभित्र बहुमत नजुटे राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
के फरक पर्छ
चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री तोकेर मत माग्न जाँदा मतदाताहरूलाई दलहरूले प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । मतदातालाई एक किसिमको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न सक्छ कि यो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने व्यक्ति चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ है भनेर ।
भोलि निर्वाचित भएर आउने संसद्का सदस्यलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसकेका छौँ, त्यस कारण अन्यथा हुन सक्दैन भनेर संसदीय निर्वाचनमा नै प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
नेपालमा संसदीय दलले मात्रै नेता चयन गर्ने भएकाले अगाडि नै घोषणा भएको व्यक्ति दलको नेता हुने निश्चित नहुने मतदाताले नबुझेको अवस्थामा यसले जनतालाई दोसातमा पनि पार्ने सक्छ ।
यसरी भोली निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको पात्र पराजित भए के गर्ने भन्ने राजनीतिक प्रश्नहरु पनि खडा भएका छन् । जसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइएको छ । तयसलाई संसदीय दलको नेता नबनाए के गर्ने ? पार्टीले संसद्मा बहुमत जुटाउनका लागि अर्के पात्रलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्यो भने यो घोषणा पार्टीका लागि भोट बैङ्क मात्रै बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
