काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख पाएसँगै अब उपसभामुख को बन्ला भन्ने चासो र चर्चा चुलिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डिपी अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भई पदबहाली समेत गरिसकेका छन् । उनले आजै राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
सभामुखको टुङ्गो लागेपछि अब उपसभामुख कुन दललाई दिने भन्ने विषय रास्वपाकै हातमा देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच छलफल पनि भएको छ । तर, उनीहरूबीच राय बाझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन उपसभामुख पद श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, सभापति रवि लामिछाने भने उक्त पद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यसै विषयमा सभापति लामिछाने र राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीबीच समेत एक चरणको संवाद भइसकेको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सभामुखमा डिपी अर्याल पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले अब उपसभामुख अनिवार्य रूपमा महिला र फरक दलको हुनुपर्नेछ ।
यता, नवनिर्वाचित सभामुख अर्यालले भने संविधान संशोधन र दीर्घकालीन राजनीतिक निर्णयमा सहजताका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई उपसभामुख दिनु उपयुक्त हुने राय राखेका छन् । यद्यपि, रवि र बालेन दुवै यसमा सकारात्मक नदेखिएकाले नेकपाले उपसभामुख पाउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
उपसभामुखबारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिबीच आज साँझ पुनः निर्णायक छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ ।
किन महत्त्वपूर्ण छ उपसभामुख पद ?
उपसभामुख पदलाई लिएर यति धेरै चासो हुनुको एउटा मुख्य कारण संवैधानिक परिषद् पनि हो।संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्का सदस्य हुन्छन्।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यही परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलगायत महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले उपसभामुख कुन दलले पाउँछ भन्ने विषयलाई विशेष अर्थका साथ हेरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । यही परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्छ ।
परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिहरू औपचारिक रूपमा नियुक्त हुनेछन्।
