काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत आचरणलाई लिएर टिप्पणी गरेका छन् ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतप्रति कडा आलोचना गरे । अदालतमा दर्ता भइसकेको रिट निवेदनको सुनुवाइ अघि नबढाइएको भन्दै उनले शुक्रबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा आपत्ति जनाए ।
सांसद ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यसरी निरीह देखिएको आफूले यसअघि कहिल्यै नदेखेको बताए । उनले पञ्चायतकालमा समेत न्यायाधीशहरूले मुद्दाको टुंगो लगाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले त्यस्तो अवस्था नहुनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरे ।
ढुंगानाले भने, ‘यो देशको राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको छ । संसद् पुनःस्थापनाका लागि मुद्दा परेको छ, तर न्यायाधीशहरू यति निरीह भइरहेका छन् । नेपाली न्यायाधीश किन यति निरीह भए, मलाई थाहा छैन । पञ्चायतकाल वा राजाको शासनमा समेत राजकाजसँग सम्बन्धित मुद्दामा तत्काल फैसला हुन्थ्यो, तर आज त्यस्तो अवस्था छैन ।’
नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको क्रममा गरेको न्यायिक कार्यबारे संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न निषेध गरेको छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’
यद्यपि सांसदहरूले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफ्ना धारणा राख्न पाउने अधिकार राख्छन्, तर संविधानले स्पष्ट रूपमा रोक लगाएका विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको न्यायिक कार्यमा प्रवेश गर्नुले संसदीय अराजकतालाई प्रश्रय दिने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
