काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा भएको कमसल ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्डसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिसिल कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको इजलासले यस सम्बन्धमा आदेश जारी गरेको हो । यसअघि भदौ २४ मा अदालतमा आगजनीको घटना भएपछि मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो, तर भदौ २३ पछि पुनः सुनुवाइका लागि मुद्दा राखिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रारम्भमा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा। जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अख्तियारले आरोप लगाएको थियो कि कमसल गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आयात गरेर राज्यलाई करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सान पुर्याइएको छ र सो रकम असुल गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पत्ता लागेपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका ६० जना विरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते विशेष अदालतमा चार वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
त्यसै क्रममा, विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ मा फैसला सुनाउँदै प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशी एजेन्टसमेत गरी २५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो र उनीहरूबाट करिब ४६ करोड रुपैयाँ असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।
