काठमाडौं । डिजिटल नेपाल अवधारणा अवलम्बन गर्ने घोषित रणनीतिका बाबजुद पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले खास्सै अपेक्षाकृत प्रगति गर्न सकेको छैन । प्रविधिमा विश्व आज जुन गतिमा अघि बढी रहेको छ त्यो मापन गरी कदम चाल्न नसक्नु भनेको यो दौडमा पछि पर्नु हो । नेपालमा पछिल्लो दुई दशकमा प्रविधि विकाशमा कामहरू नभएका होइनन् । विलासिताको सुविधाबाट दूरसञ्चार आज अत्यावश्यक वस्तु बन्न पुगेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि दूरसञ्चार सेवाको पहुँच एक सय प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसको कारण हो सुरुवाती दौरको सरकारी सक्रियता । नेपालमा सन् २००० को सुरुवाततिर निजी क्षेत्रलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेसँगै आधा दर्जन कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका थिए जसले बसालेको जगको कारणले गर्दा आज दूरसञ्चार डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड बन्न पुगेको छ ।
यद्यपि, प्रविधि विकाशको रफ्तार जुन गतिले बढिरहेको छ त्यो गतिमा दूरसञ्चारको विकाश हुन सकेको छैन किनभने अहिलेको अवस्था लगभग उल्टो बाटो हिँडे जस्तै देखिन्छ । झन्डै आधा दर्जन सेवा प्रदायकबाट खुम्चिँदै हाल नेपाल दुई वटा सेवा प्रदायकमा सीमित भएको छ । लगातार व्यापारमा आएको गिरावट हेर्दा सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र निजी कम्पनी एनसेल पनि सुदृढ अवस्थामा देखिँदैनन् । यस्तै अवस्था रहेमा नेपालको दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र विकाश क्रम नराम्रोसँग पछि पर्ने सम्भावना टड्कारो छ । यसले देशलाई नै प्रविधि विकाश, अर्थतन्त्र र सामाजिक विकाशमा नै ठूलो धक्का दिने आकलन गर्न सकिन्छ ।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ सन् २००७ मा थ्रीजी सेवा आरम्भ हुँदा नेपाल उक्त प्रविधि आत्मसाथ गर्ने पहिलो मुलुकहरूमा पथ्र्यो । दक्षिण एसियामा नै नेपाल र नेपाल टेलिकम थ्रीजी भित्राउने पहिलो मुलुक र सेवा प्रदायक थियो । सन् २००१ मा जापानमा प्रयोग सुरु भएको यो प्रविधि पाँच ६ वर्षमै नेपालमा आइपुग्नु निकै सकारात्मक पहल थियो । त्यसपछि सन् २००९ मा युरोपबाट प्रयोग सुरु भएको फोरजी प्रविधि झन्डै आठ वर्षपछि नेपाल भित्रियो । लगत्तै सन् २०१९ मा विभिन्न देशहरूमा फाइभजी प्रविधिको प्रयोग सुरु भयो । सरसरती हेर्दा नेपालमा यी प्रविधिहरू ६ देखि ८ वर्षको अवधिमा भित्रिएका थिए । त्यसले नेपाललाई डिजिटल दौडमा अडाएरै राख्यो ।
तर पछिल्लो अवस्था भने निकै निराशाजनक देखिन्छ । किनभने, सरकार यो क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन घोषित रूपमै लागे जस्तो देखिन्छ । उत्तरी छिमेकी चीनको त कुरै छाडौँ दक्षिणी छिमेकी भारतले समेत अबका केही वर्षमा सबैभन्दा पछिल्लो दूरसञ्चार प्रविधि सिक्स्जी प्रयोगमा ल्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । तर नेपालमा भने सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले प्रयोगमा ल्याउने भनिएको फाइभजी प्रविधि एकादेशको कथा बनिसकेको छ । भूराजनीतिक चलखेल देखि नियामकको असहयोगी भूमिकाको दलदलमा सरकारकै लगानी रहेको कम्पनी फसेको छ ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको लगानी रहेको नेपालकै ठूलो मध्यको बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलको अवस्था त झन् बिजोग बनाइएको छ । उक्त कम्पनीलाई विगतमा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नदिएर प्रविधिमा लगानी गर्नबाट निरुत्साहित बनाएको थियो । फाइभजी प्रविधि ल्याउन र प्रयोग गर्न अहिलेसम्म पनि एनसेललाई सरकारले अनुमति दिएको छैन । र पछिल्लो समय त झन् खेल समाप्तिको क्रममा नयाँ नियमहरू लादेर हर दृष्टिकोणबाट एनसेललाई सरकारको मातहतमा ल्याउने दुराशय नेपाल सरकारले देखाइरहेको देखिन्छ ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ सरकारी मातहतमा एनसेल आउनु भनेको त निकै प्रशंसनीय कार्य हो र नेपालको प्रचलित कानुनको परिपालना पनि । तर पर्दा पछाडि भएका खेलहरूले भने त्यस्तो सङ्केत गर्दैनन् ।
दूरसञ्चारमा दुराशय
दूरसञ्चार ऐन अनुसार नेपालमा सञ्चालन भएको कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भए त्यस्तो कम्पनी सञ्चालनको २५ वर्षपछि सरकारीकरण हुन्छ । यता एनसेलले कानुन बमोजिम आफ्नो विदेशी लगानी ५० प्रतशित वा सो भन्दा तल झारेर नेपाली बहुमत शेयर भएको नेपाली कम्पनी बनाई सेवा निरन्तर लिने योजनमा रहेका देखिन्छ । तर सरकारले जबरजस्ती एनसेललाई सरकारकै बनाएर छोड्नलाई बल मिच्याई गरेको देखिन्छ ।
यसैका लागि दूरसञ्चार नियमावली परिवर्तन गरेर बाटो नै बन्द गरिदिएको छ भने दुई वर्ष अगाडिको शेयर कारोबारलाई समेत स्विकृति प्रदान गरेका छैन र कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन गर्न नमिल्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ ।
यसमा पर्दापछाडि सक्रिय पात्रहरू चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्दै आम नेपालीलाई सहज अनि सुलभ रूपमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीको घाँटी निमोठ्न उद्धत देखिन्छन् । यसले कसलाई फाइदा पुर्याउछ त? पेटमा सुनको अण्डा छ भन्दै सुनको अण्डा दिने कुखुरा नै रेट्न तयार भएका छन् । दूरसञ्चार ऐनमा के छ, विदेशी लगानी कानुनले के भन्छ, संविधानले के भन्छ, देशका सन्धि, सम्झौताले के भन्छ सबै अनदेखा गरिएको एनसेलले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रले देखाउँछ । त्यो पत्र झुटो हुँदो हो त सरकार किन चुप छ!
विगतमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडमा भएको भाडभैलो र स्मार्ट टेलिकम सरकारीकरण भएपछि अस्तित्व नै सखाप भएको तितो अनुभव हामीसँग छ । यस्तोमा झन्डै १ करोड ४० लाख नेपालीलाई एक अर्कासँग जोडिरहेको कम्पनीमाथि कुदृष्टि राखेर काम कारबाही अघि बढाउनु भनेको नयाँ अनुमति पत्रका लागि चलखेलको चेष्टा बाहेक केही होइन भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । स्याल कराउनु र कुखुरा पनि हराउनु एकै पटक भईरहेको छ । किनकी सरकारले पनि अब नयाँ मोवाइल सेवा प्रदायक ल्याउने भनेर भनिरहेको धेरै नै भईसकेको छ ।
देशमा सुशासन कायम भएको हुँदो हो र पारदर्शिता हुँदो हो त कथा सायद अर्कै हुने थियो । नत्र किन सरकारले भुतप्रभावी कानुनी व्यवस्था ल्याउथ्यो? विदेशी लगानी चाहियो भन्ने अनि भएको लगानीलाई लगानीकर्ताको हकबाट बन्चित गर्दै क्रुर निरंकुश शासनमा जस्तै सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने योजना कहाँसम्म कानुन सम्मत हो त्यो सरकारले जवाफ दिन पर्छ । नत्र विदेशी लगानीको ड्याग्रोमात्र पिटेर केही हुुने देखिदैन ।
एनसेलले हालसालै प्रधानमन्त्री कार्यलय सहति विभिन्न ६ वटा निकायलाई पत्राचार गर्दै विभेदकारी सरकारी निर्णय, शर्तहरु र नियामावली संशोधन पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । कानुन सम्मत रुपमा कम्पनीको सञ्चालन अवधि थप हुने सुनिश्चितता गरिदिन आग्रह गरेको छ । त्यसमा उसले सन् २०२९ पछि पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था रहे कम्पनीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व नेपाली व्यक्ती वा संस्थामा ल्याउने, आम सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने र फाइभजी प्रविधिमा पनि लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी एउटा सफल बहुराष्ट्रिय कम्पनी आफैँ नेपाली बन्न खोजिरहेको अवस्थामा सरकारीकरणको बाटोमा लान खोज्नुमा सीमित व्यक्ति अनि संस्थाहरूको कुदृष्टि रहेको आकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा पछिल्लो दुई दशकमा विदेशी लगानीमा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सङ्ख्या नगण्य छ । पछिल्लो पटक सन् २००४ मा स्पाइस नेपालले (हाल एनसेल) नेपालमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन ठूलो वैदेशिक लगानी भित्राएको थियो ।
सन् २०१६ मा १.३६ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद गरी नेपाल भित्रिएको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले सन् २०२३ तिर नेपालबाट बाहिरिँदै गर्दा नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको कुरा सार्वजनिक रूपमै उल्लेख गरेको थियो । विदेशी लगानी भित्र्याउने चाहना राखेको नेपालका लागि यो निकै अर्थपूर्ण सङ्केत हो । देशको सीमित राजस्व स्रोत भएका बेला यस्तो सन्देश प्रवाह गर्दै ठूलो विदेशी कम्पनी बाहिरिनुले पटक्कै राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छैन, गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले एनसेललाई गर्ने नराम्रो व्यवहारले नेपाल आउन चाहने कुनै पनि क्षेत्रको विदेशी कम्पनीको मनोबल गिराउने काम गर्छ ।
एनसेलको सञ्चालन अनुमति पत्र नवीकरणको प्रसङ्गमा धेरैको आँखा लाग्नुको एउटा प्रमुख कारण उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रगति पनि हो । एनसेलले वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजश्वमा योगदान गर्दै आएको छ । हालसम्म उक्त कम्पनीले राष्ट्रिय राजश्वमा ३ खर्ब ६० अर्ब भन्दा धेरै रकम योगदान गरिसकेको छ । यस कारण पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास विभिन्न व्यक्ति अनि निकायबाट हुने कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
तर आजको दिनमा एनसेलको घाँटी निमोठ्नु भनेको सिङ्गो दूरसञ्चार क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने प्रयास हो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम आजको दिनमा प्रतिस्पर्धात्मक अनि ग्राहक केन्द्रित हुनुको एउटा ठूलो कारण उसको प्रतिस्पर्धी कम्पनी हो । बजारमा टिक्नैका लागि भए पनि उसले आफ्ना सेवा समयसापेक्ष रूपमा विस्तार गर्दै लगेको छ । दूरदराजमा पनि उपस्थिति बढाउँदै गएको छ । नत्र नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका यस्ता कैयौँ संस्थाका उदाहरण छन् जसले आजको दिनमा न राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान गर्न सकेका छन् न आम ग्राहकलाई लाभ दिन सकेका छन् ।
दूरसञ्चार सेवा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको पूर्वाधार हो । तसर्थ यो क्षेत्रको रक्षा गर्ने हो भने तत्काल ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ । एनसेलको भविष्य मात्र राजश्व अनि एक लाख भन्दा बढी नेपालीको रोजगारीसँग सम्बन्धित छैन । विगतमा चरम राष्ट्रवादी नारा लगाइ महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकाशमा बाधा पुर्याँउदा मुलुकले औद्योगीकरणको यात्रा तय गर्नबाट चुकेको र आम सर्वसाधारणले दैनिक १६ घण्टासम्म विद्युत् विहीन भएर बस्नुपरेको विगत त हामी माझ ताजै छ । आज विश्वलाई प्रविधिले हाँकेको छ । कुनै पनि देशका लागि दूरसञ्चार सेवा महत्त्वपूर्ण आधार बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थापित सेवा प्रदायकहरूलाई कसरी थप गुणस्तरीय सेवा दिन लगाउने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । आगामी पुस्ताले अहिले हामीले विवेचना गरेजस्तै विद्युत् उत्पादन र औद्योगीकरणमा छुटेको लय जस्तै गरी दूरसञ्चार बारे विवेचना गर्ने दिन आए त्यो पछिल्ला दशकहरूमा सबैभन्दा चरम राष्ट्रघाती कदम हुने देखिन्छ ।
