काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रविष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ।
विराटनगरमा बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले समग्र तथा विशेष अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाहरू आयोगमा प्रविष्ट गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले जानकारी दिए ।
बैठकले ‘प्रदेश अनुसन्धान प्रशिक्षक प्रतिष्ठान ऐन, २०७९’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, आयोजना छनोट तथा वर्गीकरणसम्बन्धी ‘आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि’ संशोधनका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, सहज संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय एलडिसी ग्राजुएसन कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
