Logo
Logo
सम्पादकीय

नेकपाको प्रतिबद्धता र जनताको भरोसा


756
Shares

देश आज जुनसुकै क्षेत्रमा पनि संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्र दीर्घकालीन मन्दीमा फसेको छ । उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छ । आयात निर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हाबी छ । गरिबी, भूमिहीनता र अनुपस्थित भूस्वामित्व जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ ।

बेरोजगारी र अर्ध बेरोजगारी व्यापक छ, जसका कारण युवा शक्ति लाखौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको छ । वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल नोकर शाही पुँजीवादको प्रभुत्वका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । देश आयातमुखी, परनिर्भर, श्रम पलायन, सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ ।

सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट, स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र सुशासन कायम हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, बिचौलिया, दलाल, वित्तीय पुँजीवाद र सत्ता केन्द्रित राजनीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । देशमा वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेदका स्वरूपहरू अझै विद्यमान छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा व्यापारीकरणतर्फ धकेलिएका छन् । यसले गर्दा राज्य संयन्त्रमाथि जनताको भरोसा कम हुँदै गएको छ ।

नेपाल दक्षिण एसियाको संवेदनशील भूराजनीतिक धरातलमा अवस्थित छ । छिमेकी तथा विश्व शक्तिहरूबिचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक मार्ग, ऊर्जा, सुरक्षा र कूटनीतिक प्रभाव विस्तारको प्रयासले नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा आगामी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचनले जनताको पक्षमा दृढ वैचारिक विकल्प प्रस्तुत गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर देशलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने दिशा दिनु आजको आवश्यकता हो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सुशासन, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र रोजगारीलाई आफ्नो मूल लक्ष्य बनाएर चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेले हालसम्म पनि चुनावी घोषणापत्र ल्याउन सकेका छैनन् । नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा जेनजी आन्दोलनको मर्म शासकीय सुधार, सुशासन र रोजगारी सिर्जना समेटिएका छन् । पाँच वर्षमा ५ लाख नयाँ नियमित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो निर्वाचनमा मुख्य चार प्रकारका राजनीतिक शक्ति मैदानमा छन् । पहिलो, क्रान्तिकारी शक्ति । यसको मूल प्रतिनिधि नेकपा हो । जसले समाज रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टिकोण र समाजवादी कार्यदिशा अँगालेको छ । दोस्रो, यथास्थितिवादी शक्ति, जसको प्रतिनिधित्व नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसले गर्छन् । एमाले र काँग्रेसले मुलुकलाई अहिलेको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने कुनै नवीन अवधारणा घोषणापत्रमार्फत प्रस्तुत गरेका छैनन् । यिनीहरू यथास्थितिमै रहन चाहन्छन् ।

तेस्रो, पपुलिष्ट शक्ति । आफूलाई नयाँ भन्ने पपुलिष्ट शक्ति सिद्धान्तहिन एवम् दृष्टिकोणविहिन शक्ति हो रास्वपा । यसले राष्ट्रसामु रहेका समस्या समाधान नगर्ने मात्र होइन, अस्थिरता सिर्जना गरी राष्ट्रिय अस्मितालाई नै खतरामा पार्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले यो देश र जनताको हितमा काम गर्ने शक्ति हुन सक्दैन । चौथो, प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी शक्ति । यो राप्रपाको नामबाट चुनावी मैदानमा छ । यसले जन क्रान्तिद्वारा उखेलेर फ्याकिएको सामन्ती राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छ ।

मतदाताले यिनै चार प्रकारका शक्तिमध्ये एउटालाई छान्नुपर्ने छ । आजको अवस्थाबाट मुलुकलाई अगाडि लैजाने स्पष्ट दृष्टिकोण र योजना भएको शक्ति मतदाताले छान्नुपर्छ । आम जनताले उपभोग गरिरहेको नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता आदि ल्याउनका निम्ति संघर्ष गरेको नेकपाले मात्रै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सक्छ ।

राजनीतिक, आर्थिक र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै वैदेशिक हस्तक्षेप तथा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न सक्ने सामथ्र्य नेकपाले राख्न सक्छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम, खस, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई बहुलतायुक्त समाजअनुकूल राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेकपाको ठुलो योगदान छ ।

अहिलेको प्राथमिकता मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । सुशासन र पारदर्शिता आधुनिक लोकतन्त्रका अपरिहार्य पक्ष हुन् । अहिले जनताले सुशासन र पारदर्शिता अनुभूत गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अपारदर्शिता र ढिलासुस्ती क्यान्सरजस्तै फैलिरहेको छ । सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान भएको छैन ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अङ्गहरूको सञ्चालन र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने दल मतदाताको रोजाइमा पर्नुपर्छ । चुनावी प्रतिबद्धता पत्र केवल घोषणापत्र मात्र होइन, भविष्य निर्माणको रोडम्याप हो । यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र देशको मुहार फेर्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्