काठमाडौं । सरकारले जेन–जी परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आइरहेको बेला मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी सरकारले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
