नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यासले तीन दशक पार गरिसक्दा पनि दलहरू परिपक्व हुन सकिरहेका छैनन् । नयाँ पुराना सबै दलहरू पछिल्लोपटक लोकप्रियवादको चपेटामा परेका छन् । लोकतन्त्रको सारभूत पक्ष सुदृढ हुन लाग्दा लोकप्रियवादको जलपमा दौडिरहेको छ ।
विभिन्न कालखण्डमा आवधिक निर्वाचन हुँदै आएका छन्, सरकारहरू गठन र विघटन भइरहेका छन्, तर जनताले लोकतन्त्रबाट अपेक्षा गरेको स्थायित्व, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी शासन अझै संस्थागत हुनसकेको छैन । त्यसैको जगमा टेकेर अहिले लोकप्रियवादको उदय सुरु भयो । निर्वाचनलाई जनताको सार्वभौम अधिकारको उत्सव भनिए पनि व्यवहारमा यो धेरैजसो औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुँदै गएको अनुभूति आम नागरिकमा बढ्दो छ । जनतामा व्याप्त निराशालाई चरम निराशामा धकेल्ने काम पनि लोकप्रियवादले गरिरहेको छ ।
विशेषतः निर्वाचन घोषणापत्रको सन्दर्भमा दलहरूको प्रवृत्ति गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । घोषणापत्रलाई नीति, दृष्टि र कार्ययोजनाको स्पष्ट दस्ताबेज बनाइनुपर्नेमा प्रायः सबै दलले लोकप्रिय नाराहरूको दस्ताबेजजस्तो बनाएका छन् । स्रोत–साधनको यथार्थ मूल्यांकनबिना गरिने महत्वाकांक्षी घोषणा, प्रशासनिक क्षमतासँग असम्बद्ध कार्यक्रम र अस्पष्ट कार्यतालिका लोकतान्त्रिक विश्वसनीयतामाथि आघात हुन । चुनावपछि ती प्रतिबद्धताप्रति देखिने उदासीनताले जनतामा थप निराशा मात्र बढाउनेछ ।
२०४८ सालयता पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनु र कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल नचलाउन पाउनु राजनीतिक अस्थिरताको द्योतक हो। नीतिगत निरन्तरताको अभावका कारण एक सरकारले अघि बढाएका आयोजना अर्को सरकारको प्राथमिकताबाट बाहिरिने गरेका छन् । यसले विकासको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई कमजोर बनाएको छ । ठूला परियोजनाहरू राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक तयारी, सामाजिक सहमति र पारदर्शिताको अभावमा अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
लोकतन्त्रलाई कर्मकाण्डबाट सारभूत अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न घोषणापत्रलाई सामाजिक सम्झौताका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ । दलहरूले घोषणापत्र निर्माण गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था, उपलब्ध स्रोत, प्रशासनिक क्षमता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग तालमेल मिलाउनु अपरिहार्य छ । लोकप्रियताभन्दा परिणाममुखी योजना, स्पष्ट समयसीमा र उत्तरदायित्व निर्धारणमा जोड दिनुपर्छ । निर्वाचनपछि घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने संस्कार बसाल्न सके मात्र जनविश्वास पुनस्र्थापित हुन सक्छ ।
यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । आयोगले जारी गरेका निर्देशन र आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन भएन भने निर्वाचन प्रतिस्पर्धा नीति–आधारित बहसभन्दा व्यक्तिवादी आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित रहन्छ । निर्वाचन प्रक्रियाको स्वच्छता र पारदर्शिता लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्त हो, जसको संरक्षणमा आयोगले दृढता देखाउनै पर्छ ।
नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र मतदाताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। मतदाताले व्यक्तित्व, जातीयता वा क्षणिक प्रभावभन्दा माथि उठेर नीति र कार्यक्रमको गहिरो अध्ययनका आधारमा निर्णय गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले दलका घोषणापत्रको तुलनात्मक विश्लेषण र तथ्य परीक्षणमार्फत स्वस्थ सार्वजनिक बहसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र केवल मतदानको दिनमा सीमित हुने अभ्यास होइन; यो निरन्तर उत्तरदायित्व र जनसहभागिताको प्रक्रिया हो । घोषणापत्रलाई औपचारिक दस्ताबेजको स्तरबाट उठाएर कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धताको रूपमा स्थापित गर्न सकिए मात्र लोकतन्त्रले सार्थकता पाउनेछ। अन्यथा, आवधिक निर्वाचनको पुनरावृत्तिले मात्र जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन ।
लोकतन्त्रको विश्वसनीयता जोगाउन अब शब्दभन्दा कर्ममा रूपान्तरण अपरिहार्य भएको छ । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ आकर्षक र महत्वाकांक्षी वाचा प्रस्तुत गरेर रोजगारी सृजना, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, सुशासन, पूर्वाधार विकासजस्ता प्रतिबद्धताले मतदाता उत्साहित बनाएर नेताहरू निर्वाचनपछि जनताको माझमा पुग्दैनन् ।
घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यक्रम प्रायः स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट र समय सीमाविना सार्वजनिक गरिन्छन्। कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत, प्राविधिक जनशक्ति र संस्थागत तयारी नहुँदा प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दैनन् । अझ नेपाल जस्तो राजनीतिक अस्थिरता झेलिरहेको मुलुकमा सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिनु सामान्य बनेकाले पनि समस्या भइरहेको छ । दल विशेषका एजेन्डा ओझेलमा पर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैगरी कानुनी जटिलता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कमजोर अनुगमन संयन्त्रले समेत वाचा कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ ।
हिजो जनताका समस्याहरू खोजी गरेर समाधान केन्द्रित घोषणापत्र तयार पारिए तर कसैले पनि विश्वासिला काम गरेनन् । अहिले विज्ञहरूलाई लगाएर आकर्षक घोषणापत्र तयार पार्न लगाइन्छ अनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सम्भावना नै हुँदैन । गाउँघरमा थोपरिएका समस्याहरूको सहज समाधान होला जस्तो देखिने घोषणापत्रले नागरिकलाई लोभ्याउने र विश्वास दिलाउने गरेका हुन्छन् सोझा सिधा जनता त कहिले निर्वाचन होला र हाम्रा समस्या हट्लान् भन्ने प्रतीक्षामा हुन्छ । चुनाव जित्नका लागि अति महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्छन् तर प्रतिबद्धता पत्र पूरा गर्न सक्दैनन् । आम नागरिकका समस्याहरू ज्युँका त्युँ नै रहन्छन् । नागरिकमा चुनावी घोषणापत्र केवल चुनावको लागि मात्र रहने र दलका घोषणापत्रहरू भ्रमपत्रका रूपमा परिचित हुन थालेका छन् । कति प्रतिबद्धताहरू दल तथा प्रतिनिधिहरूले चाहेर पनि पूरा गर्न नसकेको अवस्था छन् भने भने कति कुराहरू हेलचक्र्याइँ र बेवास्ताका कारण पनि अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक भनेको देश,समाज र नागरिकहरू प्रतिको बफादारिता छाडेर आफ्नो निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुनु नै घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुनु हो ।
घोषणापत्र कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भएकाले राजनीतिक दलमाथि जबाफदेहिताको दबाब पनि अपेक्षाकृत कम देखिन्छ । परिणामतः निर्वाचनअघिका प्रतिबद्धता र निर्वाचनपछिको कार्यशैलीबिच अन्तर देखिने गरेको छ । घोषणापत्रलाई यथार्थपरक, लागत–आधारित र समयबद्ध बनाउँदै कार्यान्वयन प्रगतिको नियमित सार्वजनिक समीक्षा गर्ने परिपाटी बसाल्न सके मात्र मतदाताको भरोसा बलियो बन्न सक्छ । अन्यथा, घोषणापत्र चुनावी दस्ताबेजभन्दा भन्दा पनि भ्रमपत्रमा परिणत हुँदै जानेछ ।
