मध्यपूर्वको आकाश आज फेरि धुवाँले ढाकिएको छ । तेलका कुवामा बलिरहेको आगोमात्र होइन, भू–राजनीतिक स्वार्थका चर्का लपटाहरूले पनि त्यहाँको क्षितिज रातो बनाएको छ । इराक, सिरिया, लेबनान र यमनजस्ता देशहरूमा देखिने अस्थिरताको एउटा महत्वपूर्ण कारण त्यहाँ रहेका अमेरिकी सैन्य शिविरहरू हुन् ।
ती देशहरूले आफ्ना आन्तरिक राजनीतिक जटिलता, जातीय–धार्मिक विभाजन र आर्थिक संकटसँग जुधिरहेकै बेला उनीहरूको भूमिमा स्थापित बाह्य शक्तिका सैन्य अड्डाहरूले अर्को तहको जोखिम थपिदिएको छ । जब कुनै देश क्षेत्रीय वा विश्व शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्छ, तब स्थानीय जनताको भाग्य आफ्नो हातमा रहँदैन ।
उनीहरू रणनीतिक खेलका प्यादा मात्र बन्न पुग्छन् । मिसाइल प्रहार सिँधै ती सैन्य अड्डामाथि लक्षित भए पनि त्यसको छाया वरपरका बस्ती, बजार र सर्वसाधारण नागरिकमाथि पर्छ । युद्ध घोषणा नभए पनि निरन्तर तनाव, आकस्मिक आक्रमण र प्रतिआक्रमणको त्रासले समाजलाई थिलथिलो बनाउँछ, जुन मध्यपूर्वले भोग्दै आइरहेको छ ।
मध्यपूर्वको यही परिदृश्य हेर्दा यदि सानो र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशले आफ्ना निर्णयहरूमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाह्य शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दियो भने के हुन्छ ? भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । दक्षिण एसियाको काखमा रहेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो प्रश्न झन् गम्भीर छ ।
दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबिच अवस्थित हाम्रो देशले इतिहासभर सन्तुलनको नीति अपनाउँदै आएको छ । तर सन्तुलन भनेको आत्मसमर्पण होइन, न त अन्ध समर्थन । सन्तुलन भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार जोगाउँदै कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नु हो । नेपालले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग रोज्यो । त्यस परिवर्तनले नागरिकलाई मताधिकार मात्र दिएन, भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि सुम्पियो ।
हामीकहाँ चुनाव मुखैमा आएको छ । निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो देशको विदेश नीति, सुरक्षा प्राथमिकता र विकासको मोडेल निर्धारण गर्ने निर्णायक मोड हो । यदि, मतदाताले क्षणिक भावनामा बगेर, प्रचारको चमकधमकमा परेर वा बाह्य प्रभावमा तयार पारिएका अनुहारहरूलाई सत्तामा पु¥याए भने त्यसको असर दशकौँसम्म रहन सक्छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीले नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ, तर समान अधिकारसँगै समान जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ । गाउँको चिया पसलदेखि सहरको क्याफेसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि टेलिभिजनका बहससम्म निर्वाचनको मौसममा अनेक नाराहरू गुञ्जिन्छन् ।
कोही विकासको नाममा, कोही परिवर्तनको नाममा, कोही राष्ट्रवादको नाममा मत माग्छन् । तर मतदाताले आफैँलाई सोध्नुपर्छ कि यी नाराहरूको पछाडि कुन शक्ति छ ? कुन आर्थिक वा सामरिक स्वार्थले कुन नेताको अभियानलाई पोषण गरिरहेको छ ? लोकतन्त्रमा विदेशी सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी वा वैदेशिक तालिम आफैँमा नकारात्मक होइन । तर जब कुनै नेता वा दलको नीतिगत दिशा राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य एजेन्डाले निर्देशित गर्न थाल्छ, तब जोखिम सुरु हुन्छ ।
मध्यपूर्वका धेरै देशहरूले यही अनुभव भोगेका छन् । कुनै समय स्थिर देखिएका शासन व्यवस्थाहरू बाह्य हस्तक्षेप, आन्तरिक असन्तोष र सामरिक प्रतिस्पर्धाको चपेटामा परेपछि उनीहरू दशकौँ लामो द्वन्द्वमा फसेका छन् । नेपालीजस्तै त्यहाँका युवाहरू रोजगारी खोज्दै विदेश पलायन हुन बाध्य छन्, अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ र राष्ट्रिय स्वाभिमान बारम्बार प्रश्नांकित बनिरहेको छ ।
नेपाल पनि श्रम आप्रवासनमा निर्भर देश हो । लाखौँ नेपाली मध्यपूर्वमै कार्यरत छन् । यदि, त्यहाँको द्वन्द्व चर्कियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्छ । रेमिट्यान्स घट्छ, श्रमिकहरू असुरक्षित बन्छन् र घरेलु आर्थिक चक्र प्रभावित हुन्छ । यसरी मध्यपूर्वको द्वन्द्व केवल टाढाको खबर होइन, बरु यो हाम्रो घरको चुलोसँग जोडिएको विषय हो । यही सन्दर्भमा नेपालको निर्वाचनलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । हामीले छान्ने नेतृत्वले कस्तो विदेश नीति अवलम्बन गर्छ ? के त्यो नेतृत्व क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धामा सन्तुलित र स्वाभिमानी भूमिका खेल्न सक्षम छ ? कि कुनै एक ध्रुवतिर झुकाव देखाउँदै देशलाई अनावश्यक सामरिक तनावतर्फ धकेल्ने जोखिम लिन्छ ? संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित विदेश नीति केवल दस्तावेजमा सीमित रहनु हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बाह्य प्रभावको चर्चा नयाँ होइन । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शक्तिहरूले यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा चासो देखाएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । तर परिपक्व लोकतन्त्रको मापदण्ड यही हो कि देशभित्रको जनमत नै अन्तिम र निर्णायक शक्ति हो । यदि नागरिक सचेत छन् भने बाह्य प्रभाव सीमित हुन्छ, नागरिक विभाजित र भ्रमित छन् भने बाह्य हस्तक्षेप सहज हुन्छ । खासमा निर्वाचनको बेला मतदाता प्रायः तत्कालीन असन्तोष, महँगी, बेरोजगारी वा स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित हुन्छन् । यी मुद्दाहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण पनि छन् । तर ती मुद्दाहरूको समाधान अन्ततः स्थिर र सन्तुलित राष्ट्रिय नीतिमा निर्भर हुन्छ ।
अस्थिर सरकार, बारम्बारको सत्ता परिवर्तन र कमजोर कूटनीतिक क्षमता भएका देशहरू बाह्य दबाबप्रति संवेदनशील हुन्छन् । त्यसैले मतदाताले केवल भाषण होइन, उम्मेदवारको विगत, दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे स्पष्ट धारणा मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । जब कुनै देशको भूमि बाह्य शक्ति संघर्षको मैदान बन्छ, तब स्थानीय राजनीति स्वतन्त्र रहँदैन । नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि प्रकारको सामरिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न नदिने दृढ अठोट राख्नुपर्छ । त्यो अठोट कागजमा होइन, विवेकशील मतदाताले मतपेटिकामा प्रकट गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको शक्ति नागरिकको विवेकमा निहित हुन्छ । मतपत्र सानो कागज हुनसक्छ, तर त्यसले देशको भविष्य कोर्न सक्छ । मध्यपूर्वको धुवाँ र विस्फोटको आवाज हाम्रो कानसम्म प्रत्यक्ष नआए पनि त्यसको प्रतिध्वनि विश्व राजनीति हुँदै नेपालसम्म आइपुग्छ । त्यसैले निर्वाचनको दिन लाइनमा उभिँदा प्रत्येक नागरिकले आफूलाई सोध्नुपर्छ– मैले दिने मतले देशलाई स्वाधीन, सन्तुलित र सुरक्षित दिशातर्फ लैजान्छ कि अनिश्चित र जोखिमपूर्ण यात्रातर्फ ? यही प्रश्नको गम्भीर उत्तर नै हाम्रो राष्ट्रिय नियतिको आधार बन्नेछ ।
यदि देश दुराशय, अतिवाद र अविवेकिको नेतृत्वमा पुग्यो भने नेपालको अवस्था पनि ढिलो–चाँडो इरान र अफगानिस्तान जस्तै हुनसक्छ । इतिहासले देखाइसकेको छ कि अस्थिरता र शक्ति–संघर्षले जरा गाडेपछि सबैभन्दा पहिले सर्वसाधारणको घरमा विपत्ति आइपर्छ । त्यतिबेला धारेहात लगाएर गाली गर्न खोज्दा सायद हाम्रा अघि पुराना नेता रहने छैनन् । दोष लगाउने अनुहारहरू फेरिइसकेका हुनेछन्, तर जसरी पनि परिणाम भोग्ने त फेरि जनता नै हुनेछन् ।
आलोचना लोकतन्त्रको प्राण हो, तर अन्धविरोध राष्ट्रको दुर्भाग्य बन्न सक्छ । आफ्नो घरभित्र असन्तुष्टि हुनसक्छ, तर बाहिरबाट आउने आगोको ताप नबुझी केवल क्रोधमा बहँदा इतिहासले कहिलेकाहीँ राष्ट्रलाई कठोर मूल्य चुकाउन बाध्य बनाउँछ । त्यसैले आजको आवश्यकता उत्तेजनाभन्दा माथि उठेर विवेक, स्थिरता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु हो । अन्ततः प्रश्न केवल ‘को सत्तामा पुग्छ ?’ भन्ने होइन, मूल प्रश्न ‘हामी राष्ट्रका रूपमा कता जाँदैछौँ ?’ भन्ने रहन्छ ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
