काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित छानबिन आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको स्रोतले बताएको छ ।
कानुनले निषेध गरेको कुनै पनि काम गरेको कारण कसैलाई कम्तीमा एकदिन कैद सजाय वा कम्तीमा एक रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ भने त्यसलाई फौजदारी मुद्दा भनिन्छ । आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम ओली–लेखकको हकमा यही कुरा लागु हुन्छ । अब आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।
वर्तमान सरकार काम चलाऊ भइसकेकाले यसै साताभित्र कार्यान्वयनका लागि निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । नयाँ सरकारले जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र त्यही प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको हकमा कस्तो कारबाही गर्ने र फौजदारी कसुरको कुन दफा लगाउने भन्ने बारेमा भने आयोग मौन छ । फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले ओली र लेखकबारे कानुनी कारबाहीभन्दा पनि बढी राजनीतिक व्याख्या गरेको छ । आयोगले २३ गतेको घटनामा व्याख्या गरिरहँदा २४ गतेको घटनालाई भने महत्त्व नदिएर टुङ्ग्याएको छ । जसले गर्दा रास्वपा र रास्वपासँग सम्बन्धित रहेका कतिपय नेता कार्यकर्ता जोगिने अवस्था पनि आएको देखिन्छ ।
आयोगले ओली र लेखकलाई नैतिक जिम्मेवार मात्र बनाएर फौजदारी कानुनको दफा नतोकेका कारण कानुन संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यद्यपि, यो सरकारको जिम्मा हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेकाले ओलीलाई जिम्मेवार बनाएको स्रोतको दाबी छ । सुरक्षा संयन्त्रको कुनै पनि कुरा नसुन्ने ओलीलाई प्रतिवेदनले कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई मातहत निकायलाई परिचालन गर्न नसकेको, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई जिल्ला सुरक्षा समितिले प्रदर्शनबारे आकलन गर्न नसकेको र गोली चलाउन आदेश दिएको तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङलाई गोली चलाउनबाट नरोकेको जस्ता विषय समेटेर फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तत्कालीन एआइजी ओम राना, काठमाडौं परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी तथा फिल्डमा खटिएका केही एसपी र डिएसपीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूलाई फौजदारी कसुरको दफा तोकिएको छ । अब बन्ने सरकारले राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही नगर्ने हो र कर्मचारीहरूलाई मात्र कारबाही गर्ने हो भने त्यसको असर कर्मचारीमा पर्न सक्छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर युवाहरूलाई आक्रोशित पारेको र समाधानको बाटो नखोजेको हुँदा तत्कालीन सरकार प्रमुखका रूपमा ओलीलाई प्रमुख जिम्मेवार बनाएको छ । जेनजी आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा राज्यले प्रयोग गरेको बल, त्यसका कारण उत्पन्न मानवीय क्षति तथा त्यसको आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे आयोगले लामो व्याख्या गरेर बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारले लिइसकेको छ । विशेष गरी तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको भूमिकामाथि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस भइरहँदा उनीमाथि फौजदारी कसुर अभियोग कसरी अघि बढ्छ भन्ने नै मुख्य चासो हो ।
भदौ २३ गतेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि स्कुले विद्यार्थीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा सामाजिक सञ्जाल खोल्न, भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न मागसहित शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गरेका थिए । तर, सरकारले चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनलाई जसरी बिथोल्न बल प्रयोग ग¥यो, त्यसैको परिणाम आन्दोलन भड्कियो । त्यतिबेला ओलीले विवेक पु¥याएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।
आन्दोलनको सुरुआत युवा पुस्ताले उठाएका विभिन्न असन्तुष्टिबाट भएको थियो । तर समयसँगै आन्दोलन सडकमा उग्र बन्दै गयो र झडप, तोडफोड तथा अराजक गतिविधि हुँदै गर्दा भदौ २३ मै १९ जनाको हत्या भयो । त्यही आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो । सरकारले सुरक्षा निकायलाई कडा रूपमा परिचालन गर्दै आन्दोलन दमनको बाटो रोज्यो दमन गर्नेहरू नै चुनावमा गए, जनताले पराजित गरेर पठाएपछि कानुनी कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा आन्दोलन दमनका घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने परम्परा छ । तर यस्ता धेरै समितिका प्रतिवेदन या त सार्वजनिक हुँदैनन्, या सार्वजनिक भए पनि त्यसको आधारमा ठोस कारबाही हुने उदाहरण कमै छन् । यही कारण जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने र कार्यान्वयन हुनेमा जनतामा शंका बढिरहेको छ ।
छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा भयो भने घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन सक्छ । त्यसले सुरक्षा निकायको भूमिका, प्रशासनिक आदेश र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियासमेत उजागर गर्न सक्छ । तर छानबिन प्रक्रिया नै राजनीतिक प्रभावमा परेमा सत्य बाहिर आउने सम्भावना कमजोर हुन्छ भन्ने आशंका रहेका बेला प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन पनि जरुरी रहेको छ ।
जेनजी आन्दोलन दमनको घटना केवल एक राजनीतिक घटना मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षण पनि थियो । यदि घटनाको निष्पक्ष छानबिन भई जिम्मेवार पक्षलाई कारबाही गरियो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि जनविश्वास बढाउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न पनि ओली र ओली नेतृत्वमा रहेका संयन्त्रलाई कारबाही गर्न जरुरी छ । यदि यसो भएमा जेनजी आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनेछ । लोकतन्त्रमा असन्तुष्टिको सम्बोधन दमन गरेर होइन, संवाद र जवाफदेहितामार्फत मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने संन्देश प्रवाह गर्न जेनजी विद्रोह दबाउनेहरूमाथि कारबाही जरुरी रहेको छ ।
अर्कोतर्फ जेन–जी आन्दोलनमा भएको ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी नलिनु, माफी नमाग्नु, जेन–जी आन्दोलनकै केन्द्रमा चुनाव भएका वेला पनि ओली र एमाले नेताहरूले सिंहदरबार जलाउने भनेर जेन–जी आन्दोलनका पक्षधरमाथि प्रहार गरिहनु जस्ता विषयले पनि तत्कालीन शासकहरूको दम्भ ढलेको छैन रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि राज्यले ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुप¥यो ।
आन्दोलनका क्रममा विद्यालय पोसाकमै रहेका विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि समाजमा गहिरो आक्रोश फैलिएको थियो । धेरै अभिभावकले त्यो घटनालाई आफ्नै छोराछोरीको छातीमा गोली हानेजस्तै पीडाका रूपमा महसुस गरका थिए । तर, ओलीले आन्दोलनलाई ‘विध्वंस’, ‘बाह्य षड्यन्त्र’ र ‘विदेशी इसारामा भएको गतिविधि’का रूपमा व्याख्या गर्दै गरेर उम्किन खोजेकाले पनि तत्कालीन नेतृत्वमाथि कारवाहीको माग झन् बढ्दै गएको छ । आन्दोलनमा स्कुले विद्यार्थीको हत्या हुँदा पनि ओलीले एक पटक पनि माफी नमाग्दा उनीप्रतिको आक्रोश मेटाउन सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।
