काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब मुलुकको अर्थतन्त्रले राजनीतिक स्थिरताको प्रतिफल पाउने अपेक्षा बढेको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि राजनीतिक अनिश्चितता, कमजोर लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रमाथि बढेको अविश्वासका कारण सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान हुन्छ कि भन्ने प्रश्न अहिले अर्थतन्त्रको केन्द्रमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रले त्यसलाई उपयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र अस्वाभाविक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले बैंकहरूमा पैसा छ, तर त्यो पैसा लगानीको प्रतीक्षामा छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा हाल करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको अनुमान छ । तर, लगानीको माग कमजोर हुँदा केही बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । सामान्य अवस्थामा बैंकहरूले निक्षेपको ठूलो हिस्सा कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले अवस्था उल्टो छ—बैंकहरू कर्जा दिन तयार छन्, तर ऋण लिन तयार लगानीकर्ता कम छन् । यसले बैंकिङ प्रणालीको विस्तार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको दूरी बढिरहेको संकेत गर्छ ।
ब्याजदरको प्रवृत्तिले पनि अहिलेको असामान्य आर्थिक अवस्था स्पष्ट देखाउँछ । २०७९ माघ र फागुनमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि क्रमशः घट्दै गएको ब्याजदर २०८२ पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा ७.१२ प्रतिशतमा झरेको छ । सामान्य आर्थिक चक्रमा ब्याजदर यसरी घट्दा लगानी र कर्जाको माग तीव्र रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर अहिलेको अवस्थामा भने ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा सस्तो हुँदा पनि कर्जाको माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन ।
निक्षेपको ब्याजदर पनि त्यही अनुपातमा घटिरहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.७७ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ असारमा ४.१९ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसपछि घट्दै पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा ३.५६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । बैंकहरूमा अधिक तरलता भएपछि लागत घटाउन निक्षेपको ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । तर यसले बचतकर्तामा निराशा थपेको छ भने बैंकहरूका लागि कर्जा विस्तारको दबाब पनि बढाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको आधा अवधि अर्थात् पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा कर्जा विस्तार ३.६ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ । यही गति कायम रहे चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्जा विस्तार करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने देखिन्छ ।
अघिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकले पनि यही प्रवृत्ति देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जा विस्तार ३.८ प्रतिशत मात्रै भएको थियो भने २०८०/८१ मा ५.८ प्रतिशत पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा केही सुधार हुँदै कर्जा विस्तार ८.४ प्रतिशत पुगे पनि त्यो अझै पनि दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारका लागि पर्याप्त मानिँदैन ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण र त्यसले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक असरले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा गम्भीर धक्का दिएको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसपछि धेरै लगानीकर्ताले नयाँ लगानी विस्तार गर्ने निर्णय स्थगित गरेका छन् । अर्थतन्त्र अहिले ‘विश्वासको संकट’बाट गुज्रिरहेको देखिन्र्छ । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा छ, ब्याजदर सस्तो छ, बाह्य क्षेत्र स्थिर छ—तर लगानीकर्ता आश्वस्त हुनसकेका छैनन् ।
निर्वाचनले रास्वपालाई एकल बहुमतको सरकार बनाउने बाटो दिएको छ । केही दिनमै सरकार बनेमा यो सरकारले स्थीर नीति नियम बनाउने र लगानीकर्तामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरू यसप्रति आशावादी छन् । मात्र अब बन्ने सरकारले सोही अनुसार उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु अबको आवश्यकता हो ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । उद्योग–व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन, निर्माण क्षेत्र खुम्चिएको छ र नयाँ लगानीका परियोजनाहरू उल्लेखनीय रूपमा अघि बढेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूमा कर्जाको माग स्वाभाविक रूपमा घटेको छ । परिणामतः बैंकहरू अधिक तरलताको चापमा छन् र ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको आधा अवधि अर्थात् पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा कर्जा विस्तार ३.६ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ । यही गति कायम रहे चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्जा विस्तार करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने देखिन्छ ।
आर्थिक सूचकहरूको अर्को पक्ष भने अपेक्षाकृत सन्तुलित देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त छ, बाह्य क्षेत्र दबाबमुक्त देखिन्छ र मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणको दायराभित्र छ । सामान्य अवस्थामा यस्तो संयोजनले लगानी र आर्थिक गतिविधि बढाउने वातावरण बनाउँछ । तर नेपालको सन्दर्भमा समस्या आर्थिक सूचकभन्दा बढी विश्वासको संकटमा देखिन्छ ।
यही सन्दर्भमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई धेरैले अर्थतन्त्रका लागि निर्णायक मोडका रूपमा हेरिरहेका छन् । यदि निर्वाचनपछि स्थिर सरकार गठन भई नीतिगत स्पष्टता कायम भयो भने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास क्रमशः फर्किन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रमाथिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिए बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको तरलता उद्योग, उत्पादन, सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रवाह हुन सक्ने सम्भावना बलियो हुन्छ ।
तर राजनीतिक स्थिरता मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ । नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक जटिलता र व्यवसायिक वातावरणप्रति देखिने अविश्वास समाधान नगरेसम्म बैंकहरूमा थन्किएको पैसा वास्तविक अर्थतन्त्रमा पुग्ने सम्भावना सीमित रहन्छ ।
अर्थतन्त्र अहिले यस्तो मोडमा छ जहाँ बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभाव छैन, तर लगानीको अभाव छ । निर्वाचनले राजनीतिक अध्यायको एउटा चरण समाप्त गरेको छ, तर आर्थिक पुनरुत्थानको चुनौती भने अब सुरु भएको छ ।
आगामी दिनमा राज्यले लगानी सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको पैसा उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण हुन सक्छ । अहिलेका लागि भने बैंकहरूको पैसा अझै पनि लगानीको प्रतीक्षामै छ ।
