काठमाडौं । जेनजी विद्रोहको मूल मर्म भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन थियो । यही मर्मको जगमा उभिएर भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने नारा अघि सारेको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध रास्वपाले सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाएको थियो । जसलाई फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा जनताले अनुमोदन गरेको छ ।
अब रास्वपाको काँधमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । ०४६ सालयता भएका भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण फाइल खोज्ने र भ्रष्टाचारीहरूमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाले बारम्बार जनाएको थियो । अब रास्वपाले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही नगरी सुखै छैन ।
विगत ३५ वर्षदेखि नेपालमा भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरू चर्चामा आए गए । देशमा बहुदल र गणतन्त्र आयो । तर भ्रष्टाचारका विषयमा विगतका सरकारले छानबिन गर्ने र त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न नसक्दा अहिले जेनजी विद्रोह भएको हो । यो कुरालाई रास्वपाका नेताहरूले बिर्सन हुँदैन ।
वायुसेवामा चरम भ्रष्टाचार
२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल वायुसेवा निगमको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेर भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई मनोमानी ढङ्गले निगमको युरोप को लागि मुख्य एजेण्ट नियुक्त गरेका थिए । यो प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले रु.३९ करोड ५५ लाख घाटा भएको विषयलाई राम्रोसँग अनुसन्धान हुनसकेको छैन । त्यस्तै, चेज एयर, लाउडा, साउथ चाइना एयर काण्ड पनि तै चुप मै चुपमा बिलायो ।
०५७ मा नेपाल वायुसेवा निगमसँग आफ्नै दुइटा जहाज रहेको, चाइना साउथवेष्टसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो । संसद्को शीतकालीन अधिवेशन एमालेले पूरै अवरुद्ध गरेको यो प्रकरणले निगमलाई रु.२ अर्ब नोक्सान पारेको थियो । यसबारे पनि राम्रोसँग अनुसन्धान भएको छैन । कतिपय मुद्दा अदालतमा वर्षौँदेखि थन्किएको छ ।
सन् १९९७ मा अर्को विमान घोटाला काण्ड भयो । चेज एअरबाट विमान भाडामा लिने भनी त्यो तथाकथित कम्पनीलाई ७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तान गरिया । तर विमानको ‘ब’ पनि नेपालमा आएन । शानेवानिले कानुनी लडाइँमा एक लाख डलरभन्दा बढी खर्च ग¥यो, तर ३ लाख डलरभन्दा बढी फिर्ता पाउन सकेन । पछि शानेवानिको व्यवस्थापनले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हङकङ रानालाई यो घटनाको जिम्मेवार रहेको आरोप त लगायो, तर राम्रोसँग अनुसन्धान नभई टुंगियो ।
यसैगरी, डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा चीनसँग आन्तरिक उडानका लागि खरिद गरिएको ५ वटा चिनियाँ जहाज एयरपोर्टमै थन्किएर खिया लाग्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, जसको अर्बौँ साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ ।
सेटिङमा जग्गा काण्ड
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो । यस प्रकरणको सुरुवाती चरणमा नगदको साटो जग्गा नै घुसको रूपमा लेनदेन भएको समेत भेटिएको थियो । सरकारी कागजात कीत्र्ते भएको आरोपमा चलिरहेको छानबिनका क्रममा दुई पूर्व सहसचिव सहित अरू कर्मचारीले घुसका रूपमा जग्गा लिएको फेला परेको थियो । अधिकांश जग्गाका टुक्राहरू कर्मचारी र बिचौलियाको भूमिका खेल्नेहरूले आफन्तका नाममा राखे र पछि भूमाफियाहरुलाई दिएको पाइएको थियो । यो घटनाको अनुसन्धान सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी हुँदा नेपाल प्रहरीले गरेको थियो ।
घटनामा विजयकुमार गच्छेदारको संलग्नता पनि खुल्यो । उनले नै तत्कालीन कर्मचारीमाथि दबाब बढाएर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दिलाउन भूमिका खेलेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराईका अलावा कतिपय पूर्वमन्त्रीहरुको नाम मुछिएको यो घटनाको काराबाही बढ्न दिइएन ।
मालपोत कार्यालय, कलंकीले ७ असार २०७० मा नेपाल ट्रस्ट जग्गाधनी रहेको काठमाडौँको मातातीर्थ, महादेवस्थान, थानकोट, सतुंंगल र इचंगुनारायणको जग्गा व्यक्ति (मोही) का नाममा कायम गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा साविक थानकोट र महादेवस्थान गाविसमा १०२ रोपनी ३ आना जग्गा मोहीका नाममा कायम भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, बागमती अञ्चल, काठमाडौंका नाममा रहेका विभिन्न ७८ कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । यो घटनालाई पनि सामसुम पारियो ।
यस्तै, ओली नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा केही समूहले कानून नै मिचेर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरेको पाइन्छ । यति नामको समूहलाई सहयोग गर्न तत्कालीन सरकारले केही ऐन नै संशोधन गरेको भेटिन्छ । यति समूहलाई गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सम्झौता सकिनु ६ वर्ष अगावै २५ वर्षसम्मका लागि लिजमा जिम्मा दिने काम तत्कालीन सरकारबाटै भएको थियो । यतिलाई अनुकूल बनाउन तत्कालीन समय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५मार्फत नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४ लाई संशोधन गरिएको थियो ।
गोकर्ण रिसोर्ट मात्रै होइन नेपाल ट्रष्टका नाममा भएका थुप्रै सम्पत्ति पनि सहजै रूपमा यती समूहले प्राप्त ग¥यो । तत्कालीन समय लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पनि कानून नै संशोधन गरेर यतिलाई दिलाउने काम भएको छ ।
ओम्नी काण्ड तै चुप मै चुप
कोरोना महामारीका बेला कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सामाग्री खरिद गर्दा करोडौँ रकम अनियमितता भएको प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले जनाएको थियो । यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन स्वाथ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वाथ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलगायतको नाम जोडिएको थियो । तर यसमा पनि अझै मुद्दाको छानबिन हुनसकेको छैन ।
कोरोना महामारीका बीच तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयले निकै बदनाम बन्यो । तत्कालीन सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) समूहसँग २४ घण्टे सूचना जारी गर्दै एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा चीनसँग औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो । बजार मूल्यभन्दा पनि निकै उच्च मूल्यमा खरिद गरिएको हिसाब नबुझाएको उक्त प्रकरण अहिलेसम्म पनि खोजीको विषयमै छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वव्यापी अभावको कारण खरिद गरिएको सामानको मूल्य उच्च रहेको गएको दाबी गर्दै कम्पनीको बचाउ त ग¥यो तर, एकातिर टेण्डर प्रक्रिया र अर्कोतिर मूल्य नै निकै अस्वाभाविक देखिएपछि चर्को विरोध भयो । सर्वत्र विरोधपछि तत्कालीन ओली सरकार ओम्नीसँगको सम्झौता तोड्न त बाध्य बन्यो तर, करोडौँ रकम राज्यकोषबाट बाहिर गयो । उक्त खरिद प्रकरणमाथि थुप्रै प्रश्न आजपनि बाँकी नै छन् । तर, हालसम्म पनि उक्त घटनाको उचित छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी
नेपालमा बाँकी भएका ६,००० भन्दा बढी शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालका बेलडाँगी तथा पथरी–शनिश्चरे शिविरमा छन्। तिनै बाँकी शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे पहल भइरहँदा गृह मन्त्रालयले उनीहरुको अनुसूची तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेर पैसा उठाउँदै नेपाली नागरिकहरूलाई पनि शरणार्थीको सूचीमा राखेको उजुरीपछि प्रहरीले आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पूर्वमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री साथै नेकपा एमालेका सचिव टेक बहादुर रायमाझी र उनका छोरा र तत्कालीन गृहसचिव हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १६ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो ।
यो प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमान्डुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दामा आरोपितहरूबाट कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यो विषय अझै सुल्झन र राम्रोसँग अनुसन्धान पूरा हुन सकेको छैन । प्रहरीले पुन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण अब बन्ने सरकारले यसलाई टुंगोमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरजु राणा देउवाको संलग्नता भेटिएपछि बिचौलिया बेचन झा पक्राउ परे । झाबाट पोल खुल्ने डरले प्रचण्डको सरकार नै ढालियो । जसका विषयमा रवि लामिछानेलाई पूर्ण जानकारी छ ।
