सर्वोच्चको जनपक्षीय निर्णय


Published On : 10 November, 2020

नागरिकका लागि मुलुक सरकारविहीन जस्तै भएको छ । यो महामारीमा नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । सरकारमाथि नागरिकका कैयौँ प्रश्न छन् । तर, सरकार उत्तरदायित्वबाट पटकपटक भाग्न खोज्दैछ । यो कुरा कदापि नागरिकका लागि सह्य छैन । आफ्ना नागरिक बचाउने सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । भोकाहरुले खान पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, सरकार भन्छ, ‘नागरिकको उपचार गर्न सकिँदैन । निःशुल्क खाना बाँड्न पाइँदैन ।’ नागरिकले बाँच्न पाउने कि नपाउने ? यस्ता गम्भीर प्रश्नमा सरकार गम्भीर छैन, न त जवाफदेशी नै । नेपाली नागरिकका लागि यो भन्दा दुखद् के हुनसक्छ ?

कोरोना संक्रमणले पिरोलिरहेका आफ्ना नागगरिकलाई सरकारले महल्मपट्टी होइन, नुनचुक दल्न खोग्दैछ । उपचार नपाएर अकालमै नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कोरोना संक्रमितले अस्पतालहरुमा सहजरुपमा आइसियू बेड पाइरहेका छैनन् । कोरोनाका कारण दैनिक रोजगारी गुमाएका लाखौँ श्रमिक तथा गरिब विपन्नहरु भोका पेट मिच्दै बाँचिरहेका छन् । तर, सरकारलाई वास्ता छैन । उल्टै निःशुल्क खाना वितरणमा समेत रोक लागउँछ सरकार । यसरी आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन पाउँदैन सरकार ।

संवैधानिक प्रावधानको समेत ख्याल नगर्नु र सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय नमान्नु सरकारको असफलता हो । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारका नाममा जारी परमादेशअनुसार व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्ने अढान दोहो¥याएको छ । यो सरकारका लागि सबक हो । अहिलेको संकटको अवस्थामा नागरिकले उपचार र खानाका लागि सरकारसँग अपेक्षा गरेका छन् । तर, सरकारले ती अतिआवश्यक कुरामा समेत गम्भीर नभएपछि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छ ।

यस पटकमात्र होइन, सर्वोच्चले नेपालमा कोरोना फैलँनेक्रममै संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले दिएको परमादेश कानुनविपरीत र विरोधाभाषपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले त्यसमा पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गर्नु आफैँमा लज्जास्पद हो । जब सर्वोच्चले उक्त निवेदन खारेज गरेपछि नागरिकको मनोबल उँचो भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले परमादेशको आदेश पुनरावलोकन गर्न नसकिने ठहर गरेको हो । यससँगै अब सरकारले आफ्ना नागरिक अर्थात संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नुको विकल्प छैन । सर्वोच्चले संविधानमै उल्लेखित मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न/गराउन स्मरण गराउनु सरकारका लागि लज्जास्पद हो । दशैं विदाका बेला अदालतसमेत बन्द भएको अवस्थामा नागरिकको उपचारबाट पन्छिने निर्णय गर्नुले सरकार अलोकप्रिय बनेको छ । सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला सर्वाेच्चले संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनैपर्ने भनी दिएको आदेशको अब सरकारसँग कार्यान्वयन गर्नेबाहेक दोस्रो विकल्प छैन ।

सर्वाेच्चले सरकारलाई कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने बारम्बार संवैधानिक प्रावधान सम्झाउन परेको छ । गत १५ असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीमा दिइने स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक र आधारभूत दुवै किसिमको भएको भन्दै यस्तो सेवा तत्काल र निःशुल्क प्रदान गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

यति मात्र नभएर मौलिक हक र अधिकारका रूपमा उल्लिखित र स्थापित सेवा-सुविधाको वास्तविक उपभोग भएको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्ने ठहरसमेत सर्वाेच्चले गरेको थियो । यसरी संविधानले नागरिकका लागि ग्यारेन्टी गरेका आधारभूत आवश्यकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै पटक–पटक सम्झाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् कुरा हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्