काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स आप्रवाह अहिले एउटा नयाँ भूराजनीतिक जोखिमको घेरामा परेको देखिन्छ । हालै मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धले त्यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका लाखौं नेपाली श्रमिकको भविष्य मात्र होइन, नेपालमा भित्रिने विदेशी मुद्राको स्थायित्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकहरूबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरता लम्बिए नेपालको बाह्य क्षेत्रदेखि श्रम बजारसम्म व्यापक असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको करिब आधा हिस्सा मध्यपूर्वी देशहरूबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरता लम्बिए नेपाली श्रमिकको रोजगारी मात्र होइन, नेपालतर्फ बग्ने विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत नै प्रभावित हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । करिब १७ देखि २० लाख नेपाली श्रमिक खाडी क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अवस्थामा युद्धका कारण श्रम बजार अवरुद्ध हुने वा ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्कने अवस्था आए नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति र समग्र आर्थिक गतिविधिमै असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा हाल मासिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्रै १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने पुस महिनामा मात्रै १ खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नेपाल आएको छ । यसमध्ये करिब ४० देखि ४१ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वी देशहरूबाट आउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
देशगत हिसाबले हेर्दा साउदी अरेबिया र कतारबाट सबैभन्दा धेरै, करिब ११ देखि १२ प्रतिशत रेमिट्यान्स आउने गरेको छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट करिब ७ देखि ८ प्रतिशत र कुवेतबाट ४ देखि ५ प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्स आउने गरेको देखिन्छ ।
तथ्यांकअनुसार यूएईमा मात्रै ९ लाख १५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यस्तै साउदी अरेबियामा ३ लाख ८५ हजार, कतारमा ३ लाख ५८ हजार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, इराकमा ३० हजार, साइप्रसमा १७ हजार र ओमानमा करिब २५ हजार नेपाली श्रमिक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी हेर्दा करिब १७ लाखभन्दा बढी नेपाली खाडी क्षेत्रका विभिन्न मुलुकमा श्रम गर्दै आएको देखिन्छ । तर श्रम तथा रेमिट्यान्स क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अनौपचारिक रूपमा गएका नेपालीलाई समेत जोड्दा यो संख्या २० लाखभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ ।
यही कारणले गर्दा मध्यपूर्वको युद्ध लम्बिँदै गएमा नेपालको रेमिट्यान्स प्रवाहमा ठूलो असर पर्न सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । यदि द्वन्द्वका कारण नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भयो वा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू स्वदेश फर्कन बाध्य भए भने नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य गिरावट आउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
हाल नेपालमा आउने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब आधा हिस्सा नै मध्यपूर्वबाट आउने गरेको अनुमान छ । अहिले तत्काल रेमिट्यान्स प्रवाहमा ठूलो असर नदेखिए पनि युद्ध लम्बिएर श्रमिकको आवागमन प्रभावित हुँदा भविष्यमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन सक्ने जानकार बताउँछन् ।
मध्यपूर्वमा पछिल्ला दिनहरूमा तीव्र रूपमा बढेको सैन्य तनावले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि त्यस क्षेत्रको सुरक्षा वातावरण अस्थिर बनेको छ । आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीसहित उच्च अधिकारीहरूको मृत्यु भएपछि तनाव झनै बढेको छ । त्यसको प्रतिकारस्वरूप इरानले इजरायलसहित खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैनिक क्याम्प र दूतावासलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरिरहेको छ ।
यसैले अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रेमिट्यान्सको मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र स्थायित्व रहेको जानकारहरू बताउँछन् । खाडी क्षेत्रमा नेपाली मात्र होइन, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका समेत ठूलो संख्यामा श्रमिक कार्यरत भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र कूटनीतिक पहलमार्फत स्थिति चाँडै सामान्य हुने आशा पनि व्यक्त गरिएको छ । तर यदि मध्यपूर्वको तनाव लामो समयसम्म कायम रह्यो भने त्यसको असर नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रले अनिवार्य रूपमा महशुस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
द्वन्द्वको जोखिम बढ्दै जाँदा खाडी मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन चेतावनी जारी गरिरहेका छन् भने श्रम बजारसमेत अनिश्चित बन्दै गएको छ । यदि स्थिति थप जटिल भयो भने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षासँगै रोजगारी नै संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कन सक्ने र त्यसले नेपालभित्र बेरोजगारीको दबाब अझ बढाउन सक्ने देखिन्छ ।
नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले रेमिट्यान्सकै भरमा टिकेको छ । पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु, शोधनान्तर स्थिति बचतमा आउनु, आयात धान्ने क्षमता कायम रहनु र व्यापार घाटा केही घट्नुमा रेमिट्यान्सकै निर्णायक भूमिका रहेको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन र निर्यात क्षमता कमजोर भएकाले आयात धान्न विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स नै बनेको छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स प्रवाहमा उल्लेख्य गिरावट आए अर्थतन्त्रको समग्र सन्तुलन नै प्रभावित हुन सक्छ ।
हाल नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । त्यसैले अल्पकालमा प्रत्यक्ष संकट नआए पनि युद्ध लम्बिएर श्रमिक आवागमन र रोजगार बजार प्रभावित भए दीर्घकालीन असर देखिन सक्ने सम्भावना भने रहन्छ । उनीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य क्रमशः विविधीकरण हुँदै गएको छ र पछिल्ला वर्षहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप तथा अमेरिकातर्फ जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसले मध्यपूर्वको निर्भरता केही घटाएको भए पनि जोखिम भने पूर्ण रूपमा हटेको छैन ।
अर्कातर्फ, श्रम बजारका विश्लेषकहरू भने खाडी क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो नेपाली जनशक्तिको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्ने बताउँछन् । यदि युद्धका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्कनुप¥यो भने नेपालको आन्तरिक श्रम बजारले तत्काल त्यसलाई सम्हाल्न नसक्ने उनीहरूको आकलन छ । त्यसले बेरोजगारी बढाउनुका साथै सामाजिक र आर्थिक दबाबसमेत बढाउन सक्छ । ०००
