काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएपछि नयाँ बन्ने सरकारका लागि एउटा संवेदनशील निर्णय अगाडि आएको छ । डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगानाको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएसँगै गत आइतबारदेखि उक्त पद खाली भएको छ । अब केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व संरचनामा हुने दुई जना डेपुटी गभर्नरको नयाँ नियुक्तिले आगामी सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत गर्ने प्रारम्भिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट दुई जनालाई गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन् । यही समूहबाट योग्य व्यक्तिहरू छनोट गरी गभर्नरले सरकारलाई डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया केही समयका लागि ढिला हुने भएको छ । सुशीला कार्कीको सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण नियुक्ति नगर्ने संकेत दिइसकेको छ । त्यसैले अब बन्ने नयाँ सरकारले नै डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने छ ।
निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति कुन आधारमा गर्छ भन्ने कुरा चासोका साथ हेरिएको छ ।
विगतमा राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा हुने नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डा र शक्ति समीकरणमा आधारित भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा समेत योग्यता, क्षमता र पारदर्शितामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
अहिले रिक्त भएको डेपुटी गभर्नर पदलाई धेरैले सामान्य प्रशासनिक नियुक्ति मात्र होइन, संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा पनि हेरिरहेका छन् । यदि नयाँ सरकारले योग्य, अनुभवी र पेशागत रूपमा विश्वसनीय व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन सके केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र विश्वसनीयता बलियो बन्न सक्छ ।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै राज्यका संवैधानिक तथा रणनीतिक निकायहरुमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्दै ‘योग्यतावाद’ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि राज्यका प्रमुख संस्थाहरुमा नियुक्ति गर्दा शतप्रतिशत योग्यता र क्षमता आधार बनाइनेछ ।
यदि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको यही प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गरियो भने राष्ट्र बैंकका आगामी डेपुटी गभर्नर पनि राजनीतिक समीकरणभन्दा माथि उठेर व्यावसायिक क्षमता, अनुभव र कार्यदक्षताका आधारमा चयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नरले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । सामान्यतया रिक्त पदको दोब्बर अर्थात् चार जनासम्मको नाम सिफारिस गरिन्छ । त्यसपछि ती नाम अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस सूचीबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ ।
हाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, रामशरण खरेल, डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजनविक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई स्वाभाविक दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् ।
डेपुटी गभर्नरहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत हुने भएकाले उनीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । मौद्रिक नीति निर्माण, बैंकिङ प्रणालीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने कार्य तथा समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा उनीहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकांश विभागहरू पनि डेपुटी गभर्नरमार्फत सञ्चालन हुन्छन् । गभर्नर अनुपस्थित हुँदा कामु गभर्नरको जिम्मेवारीसमेत उनीहरूले सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले डेपुटी गभर्नर केवल प्रशासनिक पद मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकको नीति निर्माण संरचनाको केन्द्रमा रहने पद हो ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले सुस्त लगानी वातावरण, निजी क्षेत्रको कमजोर कर्जा माग र वित्तीय प्रणालीप्रतिको घट्दो भरोसाजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व तहमा पुग्ने व्यक्तिहरूको क्षमता र दृष्टिकोणले आर्थिक नीतिको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ ।
त्यसैले अहिले रिक्त भएको डेपुटी गभर्नर पदलाई धेरैले सामान्य प्रशासनिक नियुक्ति मात्र होइन, संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा पनि हेरिरहेका छन् । यदि नयाँ सरकारले योग्य, अनुभवी र पेशागत रूपमा विश्वसनीय व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन सके केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र विश्वसनीयता बलियो बन्न सक्छ ।
तर यदि पुरानै राजनीतिक समीकरण र निकटताका आधारमा नियुक्ति भयो भने रास्वपाले चुनावअघि गरेको संस्थागत सुधारको प्रतिबद्धता प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो— रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारका लागि डेपुटी गभर्नर नियुक्ति सुधारको सुरुवात बन्छ कि पुरानै राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता ?
