काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा २१ फागुन ०८२ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एउटा यस्तो विष्फोटक मोड सावित भएको छ, जसले दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेका परम्परागत शक्ति संरचनालाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ ।
निर्वाचन परिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एक्लै १८२ सिटसहित बहुमत हासिल गरेको छ । यो केवल एउटा राजनीतिक जित होइन, यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक विद्रोहको उपज हो ।
अझ रोचक र चुनौतीपूर्ण के छ भने यो ऐतिहासिक जनमतको नेतृत्व गर्दै बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्री बन्ने संघारमा छन् । तर, यो ऐतिहासिक सफलतासँगै एउटा गम्भीर प्रश्न सतहमा आएको छ, के भर्खरै बामे सर्न लागेको एउटा नयाँ शक्ति र ‘सिस्टम’ बाहिरबाट आएका प्रधानमन्त्रीले यो भीमकाय संसदीय भारी र जनअपेक्षाको पहाडलाई कुशलतापूर्वक थाम्न सक्ला त ?
नेपालको संसदीय इतिहासमा यति ठूलो बहुमत विरलै प्राप्त भएको छ । २०१५ सालमा बिपी कोइरालाले पाएको दुई–तिहाई पछिको यो सबैभन्दा शक्तिशाली जनमत हो । यति ठूलो सिट संख्याको अर्थ हुन्छ, अब रास्वपा र बालेन शाहसँग बहानाबाजी गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।
हिजोका दिनमा ‘पुरानो संयन्त्रले काम गर्न दिएन’ भन्न पाइन्थ्यो, तर अब उनीहरू आफैँ त्यो संयन्त्रको चालक हुन् । बालेन शाहका लागि काठमाडौं महानगर चलाउनु र संसद्को प्रचण्ड बहुमतसहित देश चलाउनुमा आकाश–जमिनको अन्तर छ ।
महानगरमा उनी एक्ला थिए, तर अब उनीसँग विचार र आकांक्षा बोकेका सयौँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् । यी सबैलाई एउटै लयमा हिँडाउनु र राज्यका पुराना ‘फाइल’ हरूलाई किनारा लगाउनु नै उनको मुख्य अग्निपरीक्षा हुनेछ ।
बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने सरकारका अगाडि सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो काँडाका रूपमा ‘संक्रमणकालीन न्याय’ उभिएको छ । विगत ११ वर्षदेखि विभिन्न राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका कारण रोकिएको यो प्रक्रिया अब रास्वपाको काँधमा आएको छ । द्वन्द्वकालका पीडितहरूले अझै न्याय पाएका छैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
दुई–तिहाई नजिकको यो बलियो सरकारले यो विषयलाई टुङ्ग्याउन नसकेमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि मात्र बिगार्दैन । बरु देश भित्रै पनि नयाँ द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न सक्छ । पुराना दलहरूले गिजोलेर छोडेको यो ‘विषवृक्ष’ लाई न्यायपूर्ण तरिकाले काट्नु र पीडितलाई मल्हम लगाउनु बालेन सरकारका लागि ‘फलामको चिउरा’ चपाउनु सरह हुनेछ ।
त्यस्तै, अर्को जल्दोबल्दो मुद्दा ‘जेनजी आन्दोलन’ को छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको हो । नयाँ पुस्ताले व्यवस्था परिवर्तन र अधिकारका लागि गरेको त्यो विशाल आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका दमनका तथ्यहरू समेटिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्किएर बसेको छ । बालेन शाह र रास्वपा आफैंमा युवा र ‘जेनजी’ पुस्ताको आशाका प्रतीक हुन् । यदि आफ्नै सरकार हुँदा पनि त्यो आन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गरिएन र प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन भएनन् भने यो सरकारले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शक्ति अर्थात् ‘युवा भरोसा’ गुमाउनेछ । आफ्नै समर्थकहरूको रगत र पसिनाको मूल्य चुकाउनु यो सरकारको पहिलो नैतिक दायित्व हुनेछ ।
राजनीतिमा ‘आन्दोलन’ गर्नु र ‘राज्य सञ्चालन’ गर्नु दुई नितान्त भिन्न कुरा हुन् । आन्दोलनका बेला चर्का नारा, भ्रष्टाचार विरोधी भाषण र पुराना दलको खेदो खनेर जनताको मन जित्न सजिलो हुन्छ । तर जब तपाईं यति विशाल बहुमतको मालिक बन्नुहुन्छ, तब तपाईं आफैँ ‘सिस्टम’ बन्नुहुन्छ । अब बालेन शाहले अरूलाई गाली गरेर उम्किन पाउँदैनन् । अब उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको लाइन कसरी हटाउने, राहदानी विभागको सास्ती कसरी कम गर्ने, र विदेश पलायन भइरहेका लाखौं युवालाई स्वदेशमै कसरी रोक्ने भन्ने ठोस नतिजा देखाउनुपर्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको लहरोलाई पनि रोक्नुपर्ने चुनौती छ ।
आफ्ना सबै सांसदहरू, जो विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका छन्, उनीहरूलाई एउटै अनुशासनमा राख्नु अर्को चुनौती हो । विगतमा नेकपाको झण्डै दुई–तिहाईको सरकार कसरी आन्तरिक किचलोले बालुवाको घर जस्तै ढल्यो, त्यो रास्वपाका लागि एउटा ठूलो पाठ हुनुपर्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्र दशकौँदेखि पुराना दलहरूको प्रभावमा छ । एउटा नयाँ र अनुभवहीन शक्तिले यो गहिरो गरी गाडिएको ‘सेटिङ’ लाई कसरी आफ्नो काबुमा राख्छ ? कर्मचारीतन्त्रले नयाँ मन्त्रीहरूलाई फाइलका पानाहरूमा अल्झाइदिने वा कानुनी छिद्रहरू देखाएर काममा अवरोध पु¥याउने जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।
घण्टीले मतपत्रको भारी बोक्नु भनेको केवल सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्नु मात्र होइन, बरु त्यो कुर्सीमुनि रहेका बिचौलियाका सञ्जालहरूलाई उखेलेर फाल्नु पनि हो । यसका लागि केवल जोश मात्र होइन, निकै ठूलो रणनीतिक चातुर्यता र प्रशासनिक कुशलताको आवश्यकता पर्दछ ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, देश यतिबेला अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ । वैदेशिक ऋणको भार बढ्दो छ र आन्तरिक उत्पादन शून्य प्रायः छ । अभूतपूर्व बहुमत बोकेको सरकारले जादुको छडी चलाए जस्तै एकै रातमा अर्थतन्त्र सुधार्न सक्दैन । तर, जनताले कम्तिमा एउटा पारदर्शी र मितव्ययी सरकारको अपेक्षा गरेका छन ।
यदि बालेन सरकारले पनि पुराना दलहरू जस्तै ‘लोकप्रिय’ तर कार्यान्वयन नहुने आयोजनामा बजेट खन्यायो भने जनताको आक्रोश फेरि सडकमा पोखिन बेर लाग्दैन । विशेष गरी संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउँदा लाग्ने ठूलो आर्थिक दायित्व र जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको व्यवस्थापनका लागि स्रोत जुटाउनु यो सरकारको आर्थिक कौशलको परीक्षा हुनेछ ।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था अर्को एउटा यस्तो संवेदनशील विषय हो, जहाँ सानो गल्तीले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यति बलियो सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ ? बालेन शाहको ‘बोल्ड’ छविलाई विदेशी कुटनीतिले कसरी स्विकार्छ ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् । भावनामा बगेर गरिने कुटनीतिले देशलाई दुर्घटनामा पार्न सक्छ, त्यसैले यहाँ ‘भारी’ बोक्ने क्षमताको अर्को ठूलो कसी हुनेछ । बालेनले काठमाडौंमा टुकुचा खोजे जस्तो सजिलो वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा हुँदैन, यहाँ हरेक शब्द र पाइलाको हिसाब किताब राखिन्छ ।
मतदाताले रास्वपालाई दिएको मत ‘चेक’ जस्तै हो, जसमा उनीहरूले आफ्नो भविष्यको रकम भरेका छन् । यदि रास्वपामा कार्यक्षमताको मौज्दात छैन भने त्यो चेक ‘बाउन्स’ हुनेछ । जनताले ५० वर्षसम्म पुराना दललाई सहे, तर रास्वपालाई ५ वर्ष पनि पर्खने धैर्यता नहुन सक्छ । किनकि यो शक्ति ‘छिटो’ र ‘छरितो’ सेवाको वाचा गरेर आएको हो । ११ वर्षको संक्रमणकालीन न्यायको बोझ र नयाँ पुस्ताको आन्दोलनको प्रतिवेदन– यी दुई यस्ता परीक्षा हुन्, जसमा बालेन शाह कि त इतिहासकै सफल नायक बन्नेछन्, कि त एउटा असफल प्रयोग ।
बहुमतको यो भारी घण्टीका लागि एउटा सुवर्ण अवसर पनि हो । र एउटा डरलाग्दो पासो पनि । यदि बालेन शाह र रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गर्न सके, विज्ञहरूको सल्लाहलाई स्थान दिए, र ‘पपुलिज्म’ को सस्तो लोभ त्यागेर दीर्घकालीन नीतिमा ध्यान केन्द्रित गरे भने यो भारीले देशलाई समृद्धिको नयाँ उचाइमा पु¥याउनेछ । तर, यदि संसदीय संख्याको अहंकारमा परेर जनताको भावनालाई उपेक्षा गरियो भने इतिहासले यो पनि लेख्नेछ, ‘नेपाली जनताले एउटा अन्तिम अवसर दिएका थिए, तर घण्टीले त्यसको वजन थाम्न सकेन ।’
मतपत्रको यो भारी बोक्न बलियो काँध मात्र भएर पुग्दैन, सफा नियत, न्यायपूर्ण निर्णय र स्पष्ट भिजन पनि चाहिन्छ । दलालतन्त्र र नातावादविरुद्ध उभिएको ‘जेन–जी’ पुस्ताले दिएको यो जनादेशलाई नयाँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? के बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको यो सरकारले जनताको उर्लिंदो आकांक्षा पूरा गर्न सक्ला ? यो त समयले नै बताउनेछ ।
