काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो युद्ध र भूराजनीतिक तनावले नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिने रेमिटेन्सलाई जोखिममा पारेको संकेत देखिन थालेको छ । खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू असुरक्षा र रोजगारीको अनिश्चितताका कारण स्वदेश फर्किन थालेका छन् भने नयाँ कामदारको गन्तव्य यात्रा समेत रोकिएको छ ।
इजरायल–अमेरिका र इरानबीच चर्किएको द्वन्द्वका कारण मध्यपूर्वका १३ गन्तव्य मुलुकमा जाने तयारी गरिरहेका हजारौं नेपाली अहिले स्वदेशमै रोकिएका छन् । विदेश जाने तयारी गरेका कामदार मात्रै होइन, करार सकिएर फर्किनुपर्ने र बिदामा आएर पुनः काममा फर्किन लागेका नेपालीहरू समेत गन्तव्यमा पुग्न नपाई बीचमै अड्किएका छन् ।
पछिल्ला सात महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट औसतमा दैनिक करिब २ हजार २ सयभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका थिए । तर अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले युद्ध प्रभावित गन्तव्यमा श्रमस्वीकृति स्थगित गरेपछि नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ । अनुमानअनुसार युद्ध सुरु भएयता करिब ३१ हजार नेपाली मध्यपूर्वका देशमा जान नपाई नेपालमै रोकिएका छन् ।
रोजगारीका लागि विदेश जानेमध्ये करिब ८५ प्रतिशत कामदार खाडी तथा मध्यपूर्वका देशतर्फ जाने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले नेपालको वैदेशिक रोजगारी प्रणालीमै प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । मेनपावर व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ श्रमस्वीकृति लिएकाभन्दा पनि पुनः श्रमस्वीकृति लिएर गन्तव्यमा फर्किनुपर्ने धेरै युवाहरू अहिले जान नपाउँदा रोजगारी गुम्ने जोखिममा छन् ।
सरकारले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेवनान, टर्की, इजरायल लगायतका १३ मुलुकमा जाने नेपालीका लागि श्रमस्वीकृति अस्थायी रूपमा रोकिसकेको छ । यद्यपि बिदामा नेपाल आएका कामदारहरूलाई आवश्यक परे गन्तव्यमा फर्काउने विषयमा सरकार लचिलो हुन सक्ने संकेत दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार युद्धको अवस्था केही सहज भएमा र हवाइ मार्ग सुरक्षित भए आवश्यकता अनुसार कामदार पठाउने सम्भावना खुला राखिएको छ ।
यसबीच मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अनलाइन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसम्म ६३ हजार ५७७ जनाले नेपाल फर्कन आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये ६ हजारभन्दा बढीले आफू जोखिममा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
खाडी क्षेत्रका विभिन्न विमानस्थलमा केही नेपाली अड्किए पनि अधिकांश कामदार अन्ततः आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । जोखिमपूर्ण मानिएको इजरायलमा समेत नेपाली श्रमिकहरूले नियमित रूपमा काम गरिरहेको जानकारी सरकारको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे निरन्तर निगरानी गर्न ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरिएको छ । उनले आवश्यक परे उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
यता आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो संकटले रेमिटेन्स आप्रवाहमा पनि असर पार्न सक्ने संकेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म मात्रै १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ । तर कुल रेमिटेन्सको झन्डै ४० देखि ४१ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्व क्षेत्रबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार युद्ध छोटो समयमै समाधान भए तत्काल ठूलो असर नपर्ला । तर द्वन्द्व लम्बिए रेमिटेन्स आप्रवाहमा गिरावट आउने र त्यसले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउने सम्भावना रहेको छ । मध्यपूर्वमा काम गर्न जाने श्रमिको संख्या बढ्दै गएकाले पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको हिस्सा पनि बढिरहेको छ । तर, अहिले मध्यपूर्वमा रहेका श्रमिक नै कामविहीन हुने र नयाँ श्रमिकसमेत त्यसतर्फ जान रोकिँदा तत्कालै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा असर देखिनेछ ।
हाल युएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, इराक, ओमान र साइप्रसलगायतका मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । तथ्यांकअनुसार युएईमा करिब ९ लाख १५ हजार, साउदी अरबमा ३ लाख ८५ हजार, कतारमा ३ लाख ५८ हजार र कुवेतमा १ लाख ७५ हजार नेपाली कामदार रहेका छन् ।
अर्थविद्हरूका अनुसार युद्धको असर केवल वैदेशिक रोजगारीमा मात्र सीमित नहुने सम्भावना छ । ऊर्जा मूल्य वृद्धि, आपूर्ति शृंखला अवरोध र भुक्तानी सन्तुलनमा दबाबले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पर्न सक्छ । उनीहरूका अनुसार रेमिटेन्स नेपालको उपभोग, लगानी र सामाजिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण आधार भएकाले त्यसमा आएको गिरावटले समग्र आर्थिक गतिविधिमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ ।
पछिल्ला तीन वर्षको औसत तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ७ लाख ६६ हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । तीमध्ये ६४ प्रतिशत नयाँ कामदार र ३६ प्रतिशत पुनः श्रमस्वीकृति लिएर जाने श्रमिक हुन्छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ लाख ३९ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा रोजगारी खोज्दै विदेशिएका थिए ।
यसबीच अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको तनावले विश्व ऊर्जा बजारलाई समेत प्रभावित पार्न थालेको छ । खाडी क्षेत्रमा तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुने आशंकाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ ।
तेलको मूल्य बढेमा नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । इन्धन महँगिँदा उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र मुद्रास्फीतिमा समेत असर पर्ने भएकाले युद्धको प्रभाव रेमिटेन्सभन्दा बाहिर पनि फैलिन सक्ने देखिएको छ ।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये आयातमा मध्यपूर्वको हिस्सा ४.६६ प्रतिशत र निर्यातमा १.२७ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सात महिनामा मध्यपूर्वी देशहरूबाट ५२ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ ।
सोही अवधिमा निर्यात भने दुई अर्ब १३ करोड २४ लाख १८ हजार रुपैयाँबराबरको भएको छ । सो अवधिमा नेपालले मध्यपूर्व क्षेत्रबाट ५० अर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । त्यस क्षेत्रबाट मुख्य रूपमा सुनचाँदी, तामाको तार, पोलिथिन, पोटासियम क्लोराइड, मादक पदार्थ, मोबिल, कच्चा चाँदी, टेलिभिजन, खरबुजा, फर्नेस आयल, पोलिकार्बोनेट, स्मार्ट फोनलगायतको आयात प्रभावित हुने देखिन्छ । ०००
