काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को ऐतिहासिक योगदानलाई कसैले पनि कम आँक्न नसक्ने बताएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै पार्टी कार्यालय सानेपामा महामन्त्री घिमिरेले नेपालको इतिहासबाटै नेविसंघलाई अलग राखिदिने हो भने नेपालको इतिहास नै अधुरो र अपुरो हुने बताएका हुन् ।
यसको ऐतिहासिक योगदानलाई कसैले पनि विस्मृतिमा धकेल्न नसक्ने उनले उल्लेख गरे । वि.सं. २०२७ सालमा पञ्चायती कालरात्रि विरुद्ध विद्यार्थीलाई संगठित गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न नेविसंघको स्थापना भएको स्मरण गर्दै उनले कतिपय सन्दर्भमा पार्टी भन्दा पनि बढी यसले कुर्बानी र बलिदान गरेको उल्लेख गरे ।
महामन्त्री घिमिरेले पछिल्लो समय नेविसंघका गतिविधिहरुलाई पार्टीले सुक्ष्म रुपमा नियालिरहेको समेत बताए । मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र निर्वाचनबाट नयाँ दलहरुको उदय भएको सन्दर्भमा नेविसंघको भूमिका अझ सशक्त र प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा ४० वर्ष मुनिका झन्डै १ करोड २० लाख युवा जनमत रहेको तथ्यलाई औंल्याउँदै कुनैपनि राजनीतिक दलले यो जनमतलाई उपेक्षा गर्नु मूर्खता हुने बताए ।
उनले भने, ‘कुनैपनि दलको भ्रातृ संस्था रहने वा नरहने भन्नेकुरा पार्टीकै अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । तर संस्थाको हकमा पार्टीले दिएको आवद्धता, पार्टीको सन्तान जस्तै हो । नेपालको इतिहासबाटै नेपाल विद्यार्थी संघलाई अलग राखिदिने हो भने नेपालको इतिहास नै अधुरो र अपुरो हुन जान्छ । यसको ऐतिहासिक योगदानलाई कसैले पनि विस्मृतिमा धकेल्न सक्दैन । नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न नेपाल विद्यार्थी संघको सबैभन्दा बढी योगदान छ । यस्तो संस्थाका बारेमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । समयक्रममा विलम्व नगरिकन नेविसंघ लगायत अन्य भ्रातृ संस्थाहरुका विषयमा पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्छ र अझ प्रभावकारी भुमिकाका साथ अगाडि बढाउन मार्ग निर्देश गर्छ ।’
नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ लगायतका अन्य भ्रातृ संस्थाहरुका विषयमा पनि पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आईतवार बिहान नेविसंघ आस्थावान कार्यकर्ताहरुको टोलीले सिनेट बैठकको नाममा अवैधानिक गतिविधि तथा वर्तमान नेतृत्वद्वारा सञ्चालित घटनाले संगठन र पार्टी दुवैको गरिमामा आँच पु¥याएको आरोप लगाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । गणपूरक संख्याको न्युनतम उपस्थिति समेत नभएको बैठकले निर्णयय गर्नु अवैधानिक हुने उनीहरुको ठहर छ ।
